ललिता निवासमा रहेको एनआरएनएको भवन तत्काल खाली नगराउन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । ललिता निवासको जग्गामा रहको गैरआवासीय नेपाली संघको केन्द्रीय कार्यालय भवन खाली गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचना तत्काल कार्यन्वयन नगर्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सोमबार महानगरपालिकाको सूचनाविरुद्ध गैरआवासीय नेपाली संघ उच्च अदालत पुगेको थियो । न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए, सोसमेत साथै राखी सूचना म्याद पाएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसहित विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जबाफ परे बा अवधि व्यतित भएपछि पेश गर्नुहोला ।

निवेदक संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ रहेको भवनको कि.नं.७४८ समेतका कलाधर देउजालगायत प्रतिवादी भएको मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाबमोजिम सार्वजनिक जग्गा ठहरिएको भन्दै उच्च अदालतले पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी रहेसम्म फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्न भनेको हो ।

‘फैसला उपर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ बमोजिम पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी भई ऐ. को दफा १५३ को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी रहेसम्म फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्नुपर्ने हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा विपक्षी नगरपालिकाको निवेदनको हकमा जारी भएको मिति २०५०।११।०९ को सार्वजनिक सूचना स्थगन गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छु’ आदेशमा भनिएको छ ।

एनआरएनएको उक्त भवनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागहरु रहेका छन् । एनआरएनको भाडाको भवनमा केन्द्रीय बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग, मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग र वित्तीय जानकारी इकाइ लगायत रहेका छन् ।