बैंकको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने दुर्गा प्रसाईको अराजक गतिविधि नियन्त्रण गर्न एमालेकाे माग

काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको सातौँ पूर्ण बैठकले मेडिकल व्यवासायी दुर्गा प्रसाईका समाज भडकाउने अराजक कृयाकलापलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सहित विभिन्न २२ वटा प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

लामो समयदेखि प्रसाईले बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएकाहरुलाई साँवा ब्याज नतिर भन्दै समाज भड्काउने काम गर्दै आएका छन् ।

एमालेको पूर्ण बैठकले प्रसाईको गतिविधिलाई लक्षित गर्दै ‘बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरुको ऋण फिर्ता गर्नुपर्दैन भनेर समाजमा अराजकता र अन्यौल फैलाइरहेका तत्वहरुका क्रियाकलापलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न माग गर्दछ,’ भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको उल्लेख छ ।

बैठकले विभिन्न स्थानहरुमा भइरहेको सहकारी सदस्यहरु र लघुवित्त पीडितहरुको आन्दोलनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विभिन्न सहकारी सञ्चालकहरुका ठगी र अनियमितताका कारण आफ्नो बचत डुबेका सहकारी सदस्यहरुको चिन्ता र चासोप्रति पार्टीको ऐक्यबद्धता पनि जनाएको छ ।

स्मरणीय के छ भने तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सहकारीको सिद्धान्त छोडेर विकृत अभ्यास गर्ने सहकारीलाई कारवाहि गर्न खोज्दा सहकारी अभियन्ता केशव बडालको धम्की पछि सहकारीमा झन् आजकता बढेको थियो । जसको फलस्वरुप आज अर्बौ ठगेर सहकारी संचालकहरु फरार छन् । सहकारीको नाममा जनताको पैसा उठाएर आफना नीजि व्यवसाय गर्नेदेखि घर घडेरी जोड्ने गरेकासम्म विकृत सहकारी अभ्यासलाई सहकारी अभियन्ताहरुले नै पक्षपोषण गरेको आरोप लागका बेला एमालले सहकारी ठगीप्रति चासो देखाएको हो ।

बैठकमा फितलो नियमनकारी व्यवस्थाका कारण उत्पन्न सहकारीको वर्तमान स्थितिप्रति गम्भीर बन्न, अनियमिततामा सङ्लग्नहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र बचतकर्ताहरुको अर्बौं रकमको सुरक्षा गर्न र डुब्न नदिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण पनि गरेको छ ।

यस्तै, लघुबित्त पीडितहरुका समस्याको दिगो समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न पनि वैठकले माग गरेको छ ।

‘हाम्रो पार्टी सहकारी क्षेत्रलाई समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भका रुपमा ग्रहण गरेको र संविधानको मर्म र भावना पनि यही नै हो । यो बैठक सहकारीलाई मूलतः कृषि र घरेलु उद्यम, कृषि उपजको वितरण र जनताको जीवनस्तर वृद्धिका क्षेत्रमा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन रचनात्मक भूमिका खेल्ने अठोट व्यक्त गर्दछ,’ पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

एमालेले मिटरब्याज पीडितहरु न्यायको खोजीमा हप्तौं लामो कष्टकर पैदलयात्रा गरेर काठमाडौं आइपुगेको उल्लेख गर्दै संसदबाट यस सम्बन्धी कानुन बनेर पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, दोषीहरुमाथि कारबाही नहुनु र पीडितहरुले न्यायको खोजीमा यस्तो कष्टपूर्ण अभियान सञ्चालन गर्न बाध्य हुनु सरकारको अक्षमता र गैरजिम्मेवारपनको दृष्टान्त भएको निष्कर्श निकालेको छ ।

बैठकले मिटरब्याज पीडितहरुका मागहरुप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दैै उनीहरुलाई पीडा दिने दोषीहरुमाथि कारवाहीको माग गरको छ ।

‘दुग्ध उत्पादक किसानहरु विगत ६ महिनादेखि दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरी व्यवसायीहरुबाट पाउनु पर्ने ६ अर्ब रकम भुक्तानी नपाएका कारण आक्रान्त छन्,’ पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘एकातिर लम्पीस्किनबाट भएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति नपाउनु र अर्कातिर लामो समयदेखि आफूले बिक्री गरेको दुधको भुक्तानी नपाएका कारण पीडित बनेका किसानहरुको समस्याप्रति सरकार पूरै बेखबर र संवेदनहीन बनिरहेको छ ।’

उल्टै, किसानहरुलाई उत्पादनका आधारमा दिइने अनुदान कटौती गरिएको, पशु बीमाको प्रिमियममा दिइने अनुदान हटाइएको, आन्तरिक उत्पादन र खपतलाई बढावा दिनुको साटो अवैध बाटोबाट आइरहेको पाउडर दूध र दुग्धजन्य पदार्थको कारोबारलाई संरक्षण गरिरहेको आरोप पनि एमालेले लगाएको छ ।

कृषि र भूमिसम्बन्धी समस्या झनै जटिल बन्दै गएको र पहिचान भएका ३ लाखभन्दा बढी भूमिहीन किसान र ९ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीहरुका समस्या समाधानमा सरकारले पूरै बेवास्ता गरिरहेको एमालेको दाबी छ ।

यस्तै, एमालेको बैठकले महंगी, खाद्य वस्तुहरुमा मिसावट र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको कृत्रिम अभावबाट नागरिकहरु आक्रान्त भएको भन्दै महंगी नियन्त्रण गर्न, वस्तु र सेवाहरुको गुणस्तर कायम गर्न तथा सहज आपूर्तिका लागि सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।

भूकम्प गएको ४ महिना बित्दासमेत जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका सबै भूकम्पपीडितहरुले अहिलेसम्म अस्थायी आवासका लागि अनुदान नपाउनु लज्जाको विषय भएको भन्दै एमालेले अविलम्ब र बिना झण्झट भूकम्पपीडितहरुलाई अस्थायी आवासका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन तथा पुनर्निर्माणको स्थायी प्रबन्धको काम सुरु गर्न माग गरेको छ ।

बैठकले नेपाल र भारतबीच हालै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने सम्बन्धमा भएको ऊर्जा सम्झौताप्रति बैठकको ध्यानाकर्षण भएको पनि जनाइएको छ ।

‘नेपालमा उत्पादित विद्युतले भारतीय बजारमा पहुँच पाउनु सकारात्मक विषय हो । तर, सम्झौताभित्रका कतिपय विषयहरु विवादास्पद र राष्ट्रिय हित अनुकूल छैनन्,’ वैठकको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

ऊर्जाको व्यापारमा मात्र होइन ऊर्जा उत्पादनमा समेत अपारदर्शी सहमति भएको आरोप लगाउँदै एमालेले लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना र माथिल्लो कर्णालीको कार्यान्वयन झनै अनिश्चित हुनु, तिनको टुङ्गो नहुँदै पश्चिम सेती, सेती–६, फुकेट कर्णालीजस्ता परियोजनाहरु बिना प्रतिष्पर्धा भारतीय कम्पनीहरुलाई हस्तान्तरण गर्नु र परियोजनाहरु लामो समयसम्म होल्ड भइराख्नु, पञ्चेश्वर परियोजनामा सीमा नदीको मान्यताअनुरुप पानीको बाँडफाँटको विषय नटुङ्गिनु, जिएमआर कम्पनीले नेपालको स्वीकृति नै नलिई माथिल्लो कर्णाली परियोजना अर्कै कम्पनीलाई बिक्री गरेको समाचारप्रति सरकार मौन रहनु, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अन्य मुलुकको लगानीलाई निरुत्साहित र निषेधित गर्ने प्रावधानहरुमा मौन सहमति जनाउनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको जनाएको छ ।

बैठकले ऊर्जाको उत्पादन र व्यापारसम्बन्धी यसबीच भएका सबै सहमति, समझदारी र सम्झौताहरु सार्वजनिक गर्न, प्राकृतिक स्रोतहरुमा नेपालको राष्ट्रिय हितको पूर्ण संरक्षण गर्न तथा ऊर्जा उत्पादन र बिक्री वितरणमा प्रतिष्पर्धात्मक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग पनि गरेको छ ।