हामीसँग विद्युतीय गाडीको उदाहरण छ, हाइड्रोजनमा त्यो दोहोर्याउन हुँदैन
काठमाडौं विश्वविद्यालयमार्फत हामीले गत मंसिरमा हाइड्रोजन गाडी लिएर आयौं । तर, अहिलेसम्म पनि गाडीका लागि नम्बर प्लेट आउनका लागि आवश्यक काम हुन सकेको छैन । नम्बर प्लेट आइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो । तर, काम हुन बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हाइड्रोजनको गाडी चढ्न रुचि राख्नु भएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले चढ्ने गाडी नम्बर प्लेट नभएको हुँदा अलिक राम्रो हुँदैन भनेर एउटा नम्बर प्लेट पनि बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्यौं । त्यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले कार्यविधि बनाइसकेको छैन । बनाउने चरणमा छ भन्ने कुरा छ ।
मेरो विचारमा हाइड्रोजन गाडी चढ्ने प्रधानमन्त्रीको रुचि यथावत नै छ । उहाँले विभिन्न ठाउँमा हाइड्रोजन गाडी नै चढ्ने हो भन्ने पनि भन्नु भएको छ । तर, नम्बरप्लेट बिनाको गाडी चढ्नेभन्दा एउटा नम्बर प्लेट चाहिँ भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो । हाइड्रोजन गाडी उद्घाटन गर्न आउन प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तता पनि होला । सबै मिलेपछि यसको उद्घाट्न हुन्छ ।
अर्कातिर, हाम्रो रिफ्युलिङ स्टेसनमा पनि काम गर्नुछ । गाडीमा पहिला भरेको हाइड्रोजन ग्यास सकिएको छ । फेरि भर्नलाई हाम्रो रिफ्युलिङ स्टेसन फाइनल चरणमा आइसकेको छैन । एउटा उपकरण हामीले कोरियाबाट ल्याएर जोड्नुपर्ने छ । गाडी पनि चलोस्, रिफ्युलिङ स्टेसन पनि बनोस् । नम्बर प्लेट पनि आओस् । र दुवैको सँगै उद्घाटन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ । गर्नकै लागि मात्रै नभएर यसले दूरगामी प्रभाव पर्ने किसिमको होस् भन्ने छ । स्टन्टका रुपमा हाइड्रोजन गाडीको उद्घाटन गरेर थन्क्याउनु पर्ने अवस्था आउनु हुँदैन ।
हाइड्रोजन गाडी अहिले कानुनी रुपमा चिनिएको छैन । हाइड्रोजन इन्धन अहिले नेपालको वर्गीकृत इन्धनका रुपमा सूचीकृत भएको छैन । सूचीकृत नभएको इन्धन नेपालको कानुनअनुसार प्रयोग गर्नका लागि वर्जित छ । अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालयले काम गर्न त सक्छ । हाम्रो अनुसन्धानको स्वतन्त्रता त हामीसँग छ । तर, कमर्सियल रुपमा वर्गीकृत नभएको इन्धन चलाउन पाइँदैन ।
हाइड्रोजनका विषयमा हामीले चाँडो काम गर्नुपर्ने थियो । तर, नेपाल सबै कुरामा सुस्त छ । विद्युतीय गाडीलाई नम्बर प्लेट दिलाउन १५ वर्ष लाग्यो । वर्षौंको संघर्षपछि विद्युतीय गाडीले नम्बर प्लेट पायो र वैधानिकता पायो । हाइड्रोजनको सन्दर्भमा त हामीले अहिले कमसेकम मस्यौदा बनाएर बुझाएको ९ महिनामा नीति आयो । त्यो नीतिलाई टेकेर हाइड्रोजन इन्धनलाई नम्बर प्लेट दिने मात्रै कार्यव्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।
विद्युतीय गाडी, हाइड्रोपावरको विकासका लागि चाहिने ऐनजस्ता कुराहरु कैयौं वर्षमा भयो । २०११ मा नै मस्यौदा भएर त्यसलाई परिमार्जन गरिएको छ । भारत, चीनजस्ता देशसँगको तुलनामा हाइड्रोजनमा हामी पछि त पर्यौं। तर, जुन गतिमा नेपालभित्रै हुने कुराहरुमा भने हाइड्रोजनलाई लिएर भइरहेको काम केही छिटो भएको छ । तर, यहि गतिले त पुग्दैन हामीलाई । गाडीमा नम्बर प्लेट आउन १० वर्ष लाग्यो भने वा रिफ्युलिङ स्टेसनलाई १५ वर्ष लाग्यो भने त के गर्ने र ? मान्नुस्, अहिले नेपालमा हाइड्रोजन गाडी आयो रे ! गाडी आएपछि कसैले रिफ्युलिङ स्टेसन राख्छु भन्यो भने के गर्ने ? त्यसका लागि कुन मापदण्डले, कुन निकायले अनुमति दिने? कुन प्रक्रियाले अनुमति दिने? न मापदण्ड छ, न निकाय छ, न प्रक्रिया छ ।
हाइड्रोजन गाडीलाई नम्बर प्लेट मात्रै दिएर पनि भएन । भोलि त्यो गाडीमा हाइड्रोजन भर्न जाँदा रिफ्युलिङ स्टेसनलाई लाइसेन्स दिने निकाय नै छैन हामीसँग । त्यसैले काम धेरै गर्न बाँकी छ ।
पूर्णरुपमा यो नयाँ चीज हो । हामीसँग संस्थागत रुपमा केही पनि छैन । मात्र एउटा नीति आएको छ । त्यसकारण चुनौतीको पहाड छ हामीकहाँ । त्यसैले हामीले सरकारलाई अलिक झकझकाउने, सजग हुनुपर्छ । हामीले नीति मात्रै आएर हुँदैन, अब ऐन चाहिन्छ, नियम चाहिन्छ भनेर झकझकाउन आवश्यक छ ।
ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि नबनाइकन न नम्बर प्लेट आउँछ, न रिफ्युलिङ स्टेसन आउँछ, न भन्सार कट्छ । सबै कुरा गर्नका लागि एउटा निकाय चाहिन्छ, जसले अब हाइड्रोजन नीतिको मर्म बुझेर त्यसले निर्देशित गरेको हिसाबमा ऐन, नियम कार्यविधि बनाउनुपर्छ । राज्यले नै एउटा संयन्त्र बनाएर संस्थागत संरचना बनाउनुपर्छ । हाइड्रोजन विकास बोर्ड भनौं वा अरु केही संयन्त्र बनाउनुपर्छ । हाइड्रोजनसम्बन्धि कुनै निकाय चाहिन्छ ।
हामीले सोच्दा एउटा विकास बोर्डजस्तो बनाएर बाँकी रहेका कामहरु गर्न सकियो भने छिटो हुन्छ । होइन भने ऐन आउन पाँच वर्ष लाग्छ । ऐन नआउँदासम्म केही नगर्ने भन्ने त होइन । त्यसैले ऐन नआउँदासम्म एउटा विकास बोर्डले नीतिलाई कार्यलाई रुपान्तरण गर्न आवश्यक पर्ने बाँकी कामहरु गर्नुपर्छ । शक्तिशाली विकास बोर्ड भयो भने यो काम हुन्छ । होइन भने हाम्रो अगाडि विद्युतीय गाडी नै उदाहरण छ । हाइड्रोजनमा पनि त्यस्तै हुन सक्छ ।
(काठमाडौं विश्वविद्यालयका ग्रीन हाइड्रोजन ल्याब प्रमुख विराजसिंह थापासँगको संवादमा आधारित)
क्लिकमान्डु
