देशभरका सरकारी जग्गा अतिक्रमणको अवस्थाबारे विवरण पठाउन सीडीओहरुलाई सरकारको निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले देशभर सरकारी जग्गा अतिक्रमणको अवस्थाबारे विवरण संकलन गरी पठाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गरी दर्ता स्रेष्ता कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको र सो को आधारमा दाखिल खारेज गरेको वा हक स्वामित्व कायम गरेको वा त्यसरी कायम भएको स्वामित्वबाट बिक्री वितरण गरेको, समय तोकी वा नतोकी भोगाधिकार सृजना गरेको, धितो बन्धक राखेको आदि जुनसुकै प्रकारको गैर कानुनी काम कारबाही सम्बन्धी आफूसँग भएको सूचना वा प्रमाण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी दिन अनुरोध गरेको छ ।

ती सरकारी जग्गा कायम गर्न सत्य तथ्य सूचनासहितको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारी वा सार्वजनिक वा निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिइएका जग्गा गैरकानुनी वा अनधिकृत रुपमा दर्ता वा दाखिल खारेज गरी अतिक्रमण वा कब्जा गरेको एवं तोकिएको उद्देश्य भन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका विभिन्न घटनाबाट देखिएका छन् । त्यसरी अतिक्रमण वा कब्जा भएका जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा गैर कानुनी रुपमा जग्गा अतिक्रमण वा कब्जा गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता साथ अघि बढाएको सर्वविदितै छ ।’