३ अर्बमा किनेको चिनियाँ जहाज कवाडीमा पनि बिकेन, तनावमा निगम

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले बिक्रीका लागि पटक-पटक प्रयास गरेको चिनियाँ जहाज खरिद गर्न कसैले रुची देखाएनन् । निगमले ९ फागुनसम्मको समय दिएर २३ माघमा गरेको चौथो पटकको प्रस्तावमा कुनै पनि कम्पनीले जहाज किन्न चासो नदेखाएको वायुसेवा निगमले जानकारी दिएको छ ।

निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलका अनुसार पछिल्लो पटकको प्रयासमा समेत जहाज खरिद गर्न कसैले रुची देखाएका छैनन् । निगमले ५८ सिट क्षमताको २ वटा एमए ६० र १८ सिट क्षमताको ३ वटा वाई १२ ई जहाज बिक्रीका लागि प्रस्ताव मागेको थियो ।

निगमले २०७१ देखि २०७४ सम्ममा भित्र्याएका यी जहाजमध्ये २ वटा (एउटा एमए ६० र एउटा वाई १२) जहाज अनुदानमा पाएको हो । बाँकी ४ वटा (१ वटा एमए ६० र ३ वटा) वाई १२ जहाज सहुलियत ऋणमा चीनबाट खरिद गरिएको थियो । यी जहाज खरिद गर्दा ३ अर्ब चीनबाटै ऋण लिइएको थियो ।

निगमले खरिद गरेको जहाजमध्ये एउटा २०७६ मा दुर्घटनाबाट कामै नलाग्ने भएको छ भने बाँकी ५ वटा उडाउन नसकेका कारण बिक्री गर्न खोजेको हो ।

निगमले चिनियाँ जहाज उडान नसकेपछि पटक पटक बिक्रीको प्रयास गरेको छ । निगमले पहिलोपटक २० मंसिर २०७९ मा बिक्रीको लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो । पहिलोपटकको प्रस्तावमा बिक्री नभएपछि फेरि दोस्रो पटक २०७९ माघमा दोस्रोपटक प्रस्ताव मागेको निगमको भनाइ छ ।

निगमकाअनुसार जहाज दुई पटकको प्रयासमा पनि बिक्री नभएपछि यसको मूल्यांकन गरेर पुनः २०८० पुस ५ गते तेस्रोपटक बिक्रीका लागि प्रस्ताव मागिएको थियो । उक्त प्रस्तामासमेत आवदेन नपरेपछि चौथोपटक २०८० माघमा चिनियाँ जहाज बेच्न प्रस्ताव माग गरिएको थियो । पछिल्लो पटकको प्रस्तावमा समेत एउटा पनि आवेदन नपरेका कारण निगमलाई यो जहाज अब के गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

निगमका प्रवक्ता पौडेलले यसबारे निगमले आवश्यक छलफल गर्ने बताए ।

निगमले उडाउनै नसकेको यो जहाजको किस्ता तिर्ने समय भने गत वर्ष कात्तिकबाटै सुरु भइसकेको छ । जहाज उडाउन नसके पनि पार्किङ तथा ग्राउण्डेडबापतको शुल्क भने लागिरहेको छ । निगमले जहाज उडान नसकेको र बिक्री गर्न खोज्दा पनि कसैले चासो नदेखाएको भन्दै न ऋणको किस्ता तिरेका छ न त उडाए नाफा नै कमाउन ।

निगमले १४ वैशाख २०७१ मा पहिलो र त्यसको ६ महिनापछि दोस्रो अनुदानको जहाज भित्र्याएको थियो । निगमले खरिद गरेको यी जहाजमध्ये १३ माघ २०७३ मा पहिलो र त्यसको एक सातापछि दोस्रो वाई-१२ जहाज ल्याएको थियो । बाँकी दुई वाई-१२ जहाज १ फागुन २०७४ मा आएका थिए ।

किन्दा लिएको ऋणभन्दा धेरै घाटा

निगमले ६ वटै चिनियाँ जहाज दुई देशको सरकारबीचको सम्झौता (जीटुजी) गरेर ल्याएको हो । सरकारले चीनसँग ऋण लिएर उसैको जहाज खरिद गरेर निगमलाई दिएको हो ।

निगमले यी जहाज उडाउन नसक्दा किनेको ऋण ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा व्यवहोरिसकेको छ । निगमले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि २०७५/०७६ सम्म जहाजहरू संचालनमा रहँदाको समया मात्रै वार्षिक ७७ करोड ७४ लाख १० हजार १४३ रूपैयाँ घाटा व्यहोरेको थियो । यस्तो घाटा जहाज उडाएको समयमा पनि करिब दुई अर्ब रुपैयाँ भएको निगमले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले चीनसँग २०६८ मै गरेको सम्झौता अनुुसार ३ अर्ब १४ करोड ४ लाख ८९ हजार ७८२ रुपैयाँ यी जहाज किन्दाको ऋण छ । यो ऋणमध्येबाट दुईवटा एमए-६० को १ अर्ब ६५ करोड ८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ र चार वटा वाई-१२ को १ अर्ब ३६ करोड ९६ लाख ६ हजार ७८२ ऋण लागेको वायुसेवा निगमको भनाइ छ । निगमले यी जहाज ल्याउन तिरिएको १२ करोड रुपैयाँ भन्सार पनि सरकारी ऋण नै हो ।

निगमले एक एमए-६० र १८ सिट क्षमताको तीन वटा वाई-१२ जहाज २१ करोड ८७ लाख ९५ हजार ८५० आरएमबीमा दुई चिनियाँ कम्पनीमार्फत खरीद गरेको हो । बाँकी एउटा एमए-६० र एउटा वाई-१२ सित्तैमा पाएको हो ।

निगमले सित्तैमा पाएको जहाज नै उठाउन नसेकपछि किनेर ल्याउने कि नल्याउनै भन्दाभन्दै राजनीतिक स्वार्थमा भित्रिएको यी जहाज अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०७६ को कोरोना महामारीपछि घाम तापरेर बसेको छन् । कोरोनापछि निगमले २०७७ साउन १५ बाट भने यी जहाज सधैका लागि थन्काउने निर्णय गर्‍यो ।

निगमले विभिन्न प्राविधिक कठिनाइ समेत बढ्ने देखिएपछि जहाज नउडाउने निर्णयमा निगम पुगेको हो । जहाज थन्किएपछि २०७९ भदौ २३ को मा भाडामा सञ्चालन गर्न निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय भएको थियो । तर उक्त निर्णयबाट पनि यी जहाज भाडामा जान सकेनन् ।

भाडामा दिन निगमले २०७९ भदौ २९ गते नियम अनुसार ४५ दिनको र मिति २०७९ कात्तिक १६ मा यी जहाज भाडामा दिन पुनः १५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । दुबै पटक कुनै पनि आवेदन नपरेपछि सरकारको निर्णयअनुसार उक्त जहाजहरू बिक्रीको प्रयास भएको हो ।

नेपालको भौगोलिक अवस्था अनुसार उपयुक्त नभएको, जहाजले क्षमता अनुसार यात्रु बोक्न नसक्ने, चिनियाँ पक्षले मर्मत सम्भार समयमा नगरिदिने कारण चिनियाँ जहाज उड्ने सकेनन् । नेपालीले नै उडाउन प्रशिक्षक पाइलट नै तयार पार्न नसकेको र जहाज निर्माता कम्पनीले सहयोग नगरेका कारण यी जहाज उडाएर नाफा कमाउन नसकेको निगमको भनाइ छ ।