सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने कुनै पनि काम निजी क्षेत्रलाई नदिने संसदीय समितिको निर्णय

काठमाडौं । सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने कुनै पनि सामग्रीहरुलाई मुद्रण गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई नदिइने भएको छ ।

बिहीबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सुरक्षण मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा सांसदहरुको संशोधनउपर छलफल गर्दै सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने सामग्रीहरु मुद्रण गर्न निजी क्षेत्रलाई नदिने निर्णय गरेको हो ।

विधेयकमा सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता, बैंक नोट र राहदानी बाहेकका सामग्रीहरुलाई अन्य व्यक्ति वा निकायहरुमा पनि दिन सकिने व्यवस्था आएपछि सांसदहरुले संशोधन हाल्दै सरकारी निकायभन्दा बाहिर मुद्रण गर्न दिनु नहुने बताएका थिए ।

सोही संशोधनउपर छलफल गर्दै समितिले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित कुनै पनि सामग्रीहरु निजी क्षेत्रलाई मुद्रणसँग नदिनेगरी सो विषय टुंग्याएको हो ।

यद्यपी नेपाल सरकारले नसकेको खण्डमा सरकारकै स्वामित्वमा रहेका निकायहरुलाई भने मुद्रणको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैठकमा बोल्दै समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले निजी क्षेत्रलाई पैसा दिएर गराउनुपर्ने काम सार्वजनिक संस्थाहरुलाई नै गराउन सके ति संस्थाहरुको समेत उन्नति हुने बताए । उनले काम नपाएर बसेका कतिपय मुद्रणसँग सम्बन्धित संस्थाहरु रहेका भन्दै तिनैलाई दिनुपर्ने धारणा राखे ।

‘पैसा नै दिने हो भने यो सँग सम्बन्धित काम लिएर, भद्रगोल गरेर थन्किएका संस्थाहरु छन् । तिनलाई तोकेर लेखौा । प्रज्ञा प्रतिष्ठान काम नपाएर बसेको छ, तोकेर लेखौँ । अथवा भाषा मिलाएर लेखौँ । जनक शिक्षा सामग्री छ, किताब छाप्छ । उसले पनि छाप्न सक्छ । साझा प्रकाशन छ, ठाउँ लिएर थला परेर बसेको छ । पैसा दिने हो भने त्यसलाई दिएर यो जिम्मेवारी दिउँ,’ पौडेलले भने, ‘ मुद्रणसँग सम्बन्धित कुनै न कुनै रुपमा जोडिएका सरकारले स्थापित गरेका संस्थाहरुलाई नेपाल सरकारले छाप्न नसक्ने हो भने, उनीहरुलाई दिनेगरी तोकियो भने ती संस्थाहरु पनि बच्छन् । दुई, चार पैसा नाफा भयो भने संस्था पनि टिक्छन्।’

त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरी घर्तीले सुरक्षण मुद्रण सुरक्षाको हिसावले पनि चुनौतिपूर्ण हुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई दिएमा सुरक्षा नहुने धारणा राखिन् । उनले दुरुपयोग हुँदा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै प्रश्न गरिन् ।

‘सुरक्षाको हिसावले कतैबाट खतरा नहुनेगरी यसलाई सञ्चालन गर्नेछौँ भन्ने कुरा थियो । तर यहाँ चाहीँ अन्य व्यक्ति वा निकायलाई अथवा निजि क्षेत्रलाई दिने जस्तो बुझिन्छ । निजी क्षेत्रलाई दिदाँ सुरक्षाको ग्यारेन्टी के हुन्छ ? राज्यले गर्दा तिनवटा सुरक्षा घेराभित्र गरेर सुरक्षा मजबुत बनाएर दुरुपयोग नहुनेगरी गर्छौ भनेजस्तो के व्यक्ति र निकायहरुलाई यो दिदैँ गर्दाखेरी त्यसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन्छ त ? हल्का तरिकाले यसलाई अगाडी बढायौँ भने भोलि यसको दुरुपयोग हुँदा जिम्मेवारी को हुन्छ ?’ घर्तीको भनाइ छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य विद्या भट्टराईले सार्वजनिक संस्थाहरुलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै सरकारले नसकेको सुरक्षण मुद्रणको काम सार्वजनिक संस्थाहरुलाई दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले निजी क्षेत्रलाई दिदाँ नियमन गर्न समेत चुनौति रहेको बताइन् ।