भन्सार कार्यालयले प्रयोगमा ल्याएको डाटाबेस हटाउन माग

काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले पछिल्लो समयमा भन्सार कार्यालयले प्रयोगमा ल्याएको सन्दर्भ मूल्यांकन पुस्तिका (डाटाबेस) हटाउन माग गरेको छ ।

संघले ७२ औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको सन्दर्भमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले सन्दर्भ मूल्यांकन पुस्तिकाले कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने विश्व व्यापार संगठनको मार्गदर्शनलाई चुनौती र विदेशी मुद्रा अपचलनलाई वैधानिकता दिएको बताए ।

‘कुन नीति कतिबेला परिवर्तन हुने हो, त्यो ठेगान हुँदैन । यसले गर्दा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता सधैं सशंकित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नीतिगत अस्थिरताको जगमा हामीले कस्तो समृद्धि हासिल गर्न खोजेका हौं ?’ प्रश्न गर्दै अध्यक्ष सेठियाले भने।

पुनः मूल्यांकनका लागि आवेदन परेको हजारौं फाइल लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी हुँदा सरकार र निजीक्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ रोकिएको उनको गुनासो थियो । राजस्वको लक्ष्य हासिल नहुँदा व्यवसायीमाथि अतिरिक्त व्ययभार थोपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए ।

स्तु वर्गीकरणको हार्मोनिक सिस्टम कोड १० अंकको कायम गर्नुपर्ने माग गरेका सेठियाले बढी महशुल असुल्ने उद्देश्यले वर्गीकरण परिवर्तन गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने सेठियाले बताए । धरौटी राखेर मुद्दामा गएका व्यवसायीको पक्षमा फैसला हुँदा पनि धरौटी रकम फिर्ता आउन बढी समय लागिरहेको उनको गुनासो थियो ।

सेठियाले विभिन्न मन्त्रालय र विभागबीच समन्वय नहुने र सरकारी निकायबीच नै एकले अर्कोलाई विश्वास नगर्ने परिपाटीको मार व्यवसायीले खेप्नुपरेको बताए । उच्च भन्सार महशुलले अनधिकृत व्यापारलाई बढावा दिएको भन्दै उनले न्यून बिजकीकरण कम गर्न र स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि आयात हुने वस्तुको इकाइमा भन्सार लगाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

नेपालमा थप अन्तर्राष्ट्रि«य विमानस्थलहरु सञ्चालनमा आएको परिप्रेक्ष्यमा हवाई कार्गोबाट आएको सामानको भन्सार महशुल निर्धारण गर्दा हवाई भाडामा छुट दिन सके हवाई कार्गो प्रोत्साहित भई पोखरा र भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज आवागमन बढ्ने र ती विमानस्थलको आम्दानी बढ्नेतर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

आयात निर्यात (एक्जिम) कोड नम्बर पाँच वर्षसम्मका लागि हुनुपर्ने माग गरेका अध्यक्ष सेठियाले कारोबार छाडेका कम्पनीको एक्जिम कोड रद्द गर्ने नियम सरल हुनुपर्ने बताए । नक्कली वस्तुको आयात र कारोबार नियन्त्रण गर्न, सरकार र निजी क्षेत्रबीच आपसी विश्वास बढाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

पछिल्लो समय आयात घटेको तर राजस्व बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले आर्थिक क्रियाकलाप, उद्योग, व्यापार बढेको बेला राजस्व बढ्ने अवस्था मात्र दिगो र स्वाभाविक हुने बताए । उनले हाई सी सेलको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

संघ अन्तर्गतको योङ बिजनेस एक्जेक्युटिभ फोरमका उपसभापति जयन्त अग्रवालले भन्सार क्षेत्रका मुद्दा समेटिएको प्रस्तुति दिँदै उच्च भन्सार दरले समानान्तर अर्थतन्त्रलाई बढावा दिइरहेको बताए । उनले पनि ८ अंकको हार्मोनिक सिस्टम कोडले समस्या भइरहेको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले संघले उठाएका वास्तविक समस्याका विषयमा तत्कालै सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । व्यवसायीले उठाएका विषयलाई सम्मान गर्दै कमी कमजोरीको स्वामित्व र अपनत्व अर्थ मन्त्रालयले लिने पनि उनले बताए । व्यवसायीले उठाएका राज्यको उच्च राजनीतिक तह पनि सकारात्मक रहेको भन्दै सचिव पुष्करले संरचनागत सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइसकेको बताए ।

व्यवसायीमा पनि समस्या रहेको भन्दै उनले व्यवसायीलाई इमानदारीपूर्वक काम गर्न सुझाए । अप्ठ्यारा कानुन परिवर्तन र प्रविधि अपग्रेडमा आफू तयार रहेको भन्दै उनले भन्सार प्रशासनको क्षमता अभिृवद्धिका लागि काम भइरहेको जानकारी दिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष अमित मोरले भन्सारको ग्रिन च्यानलबाट पैठारी हुने वस्तुको संख्या बढाउन, भन्सार विन्दुमा लाग्ने समय घटाउन र भन्सार लगायत विभिन्न ठाउँमा ट्रस्टेड ट्रेडरको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले मुलुक नै आत्मनिर्भर उन्मुख वस्तुको आयात निरुत्साहित गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए ।

नेपालले साफ्टा र सेन्सेटिभ वस्तुको सूची पुनरवलोकन गर्नुपर्ने तथा तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीचको भन्सार महसुल दरमा कम्तीमा दुई तहको अन्तर हुनुपर्ने उनको माग छ । अनधिकृत व्यापारले स्वदेशी उद्योग प्रभावित भइरहेकोतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले साफ्टा र भन्सार महशुल दरमा पुनरवलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पनि व्यवसाय बढाएर राजस्व बढाउनुपर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले भन्सारलाई राजस्वको मुख्य स्रोत मान्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरोकारवालाको कुरा कसैले नसुनेको गुनासो गरेका श्रेष्ठले थपे, ‘एकपटक कुर्सी परिवर्तन गरेर हेरौं, व्यवसायीको कुर्सीमा तपाईंहरु बस्नुस् हामी तपाईंहरुको कुर्सीमा बस्छौं सबै कुरा थाहा हुन्छ ।’

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले करमा संरचनागत परिवर्तन हुँदै गएको बताए । उनले कर क्षेत्रका समस्या र गुनासा सुन्न आफू सधैं तयार रहेको भन्दै कुनै समस्या आए सिधै आफूसँग कुरा गर्न आग्रह गरे ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले स्वच्छ र पारदर्शी व्यापार नहुँदा समस्या आएको बताए । जिम्मेवार व्यापारिक अभ्यास गर्न सुझाएका महानिर्देशक पौडेलले समस्या दुवैतिर रहेकोले निरन्तर छलफलमा रहेर समाधान गर्न सकिने बताए । नीति र प्रक्रियामा सुधार गर्ने विषयमा आफू सधैं सकारात्मक रहेको र त्यो काम निरन्तर चालू रहेको उनको भनाइ छ ।