सरकारले आगामी वर्षदेखि आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशक अभियान सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी वर्षदेखि आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशक अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १७ बमोजिम श्रममन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ का रुपमा अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमातहतको रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा प्रवाहका लागि नीतिगत र कानुनी आधार निर्माण गर्ने र श्रम बजारको नतिजामा सुधार हुने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संरचनामा परिमार्जन एवं आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन महाशाखा गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

दिगो आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणको प्रमुख आधार नै उत्पादनशील रोजगारी रहेको हुनाले नीतिगत, वस्तुगत र विकास रणनीतिहरुमा पूर्ण उत्पादनशील रोजगारीलाई अघि सार्नुपर्ने अवस्था बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मुलुकको स्रोत र साधनलाई उपयुक्त तवरले प्रयोग गरेमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने तथा त्यसबाट सिर्जित अवसरहरुलाई न्यायपूर्ण र समावेशी तवरले नागरिकमा वितरण गर्नुपर्ने कार्यलाई व्यापक विस्तार गर्न आवश्यक देखिएको मन्त्रालयको ठहर छ ।

हाल देखिएका नीतिगत र कार्यगत चुनौतीहरुलाई समन्वयात्मक तवरले समाधान गर्नुपर्ने र आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने निकायलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाई एकीकृत तवरले रोजगारमूलक क्रियाकलाप प्रवर्द्धन तथा विस्तारमा परिलक्षित गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘नेपालमा रोजगारीको अवसरमा संकुचन हुदै जाँदा वैदेशिक रोजगारीमा अतिरिक्त चाप परेको र त्यसको व्यवस्थापनमा देखिएका विविध चुनौती समेतलाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गरे पनि विप्रेषणलाई उपयुक्त तवरले प्रयोग गर्न नसकिँदा त्यसबाट सिर्जना हुनसक्ने प्रतिफलको समेत न्यून उपयोग भएको छ ।’

आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न तीनै तहका सरकार, रोजगारदाता, विषयगत संघ संगठन, सीप विकास प्रतिष्ठानलगायत श्रम तथा रोजगारीका क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठनसँग प्रत्यक्ष समन्वय र सहकार्य गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।