घट्यो इन्धनको खपत, सडकमा सवारीको चाप भने बढ्दो

काठमाडौं । नेपालमा इन्धन खपत घट्दै गएको पाइएको छ । सडकमा सवारी साधनको चाप अत्यधिक बढे पनि इन्धन खपत भने घट्दै गएको हो ।

परिमाणका हिसाबले इन्धन खपत घटे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यमा आएको उछालका कारण इन्धन किन्न बाहिरिने पैसा भने कम भएको छैन । इन्धनको खपत दर घट्नुको मुख्य कारण विकास निर्माणका गतिविधि सुस्ताउनु हो ।

इन्धनको कुल खपत हिस्सामध्ये करिब १ चौथाइ भौतिक पूर्वाधार निर्माण र उद्योग कलकारखानामा हुन्छ ।

‘बिजुलीको नियमित आपूर्तिपछि उद्योगमा अहिले डिजेलको प्रयोग घटेको छ,’ नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘अहिले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम पनि प्रायः ठप्प छ, यो क्षेत्रमा पनि डिजेलको अत्यधिक खपत हुन्थ्यो। दुवै क्षेत्रमा कम प्रयोग हुँदा इन्धन खपत घटेको हो ।’

इन्धन आयात घटे पनि पैसा बाहिरिन भने कम भएको छैन । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार पहिले भारतभन्दा नेपालमा इन्धन सस्तो थियो । त्यसले गर्दा सीमा क्षेत्रका नेपाली पेट्रोल पम्पबाट ठूलो परिमाणमा इन्धनको बिक्री हुन्थ्यो ।

‘भारतीय सीमा क्षेत्रका नेपाली पम्पबाट सस्तोमा इन्धन खरिद गरी भारततर्फ तस्करी हुने भएकाले बिक्री परिमाण पहिले धेरै थियो,’ उनले भने, ‘तर अहिले भारतको तुलनामा नेपालमा इन्धन महँगो भएको छ । यसले गर्दा बिक्री दर कम भएर खपत कम देखिएको हो ।’

यसबाहेक विगतमा अस्पतालहरुमा नियमित बिजुली आपूर्तिका लागि जेनेरेटर चलाइन्थ्यो । अहिले बिजुलीको नियमित आपूर्तिका कारण त्यहाँ पनि इन्धनको खपत ह्वात्तै घटेकाले समग्रमा इन्धनको खपत कम देखिएको ठाकुरले जानकारी दिए ।

निगमको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नोभेम्बरसम्ममा ९० अर्ब २८ करोड १३ लाख मूल्यबराबरको ९ लाख ३ हजार ७ सय ६ किलोलिटर इन्धन आयात भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ खर्ब ८१ अर्ब ९२ करोड मूल्यबराबरको २७ लाख ५४ हजार ३ सय ३९ किलोलिटर इन्धन आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि हालसम्ममा मूल्य र परिमाणका हिसाबले सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा इन्धन आयात भएको छ ।

त्यो आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख मूल्यबराबरको ३१ लाख ८९ हजार ७ सय १६ किलोलिटर इन्धन आयात भएको थियो । २०७६ को चैतदेखि कोभिडको महामारी सुरु भएको थियो ।

कोभिड-१९ महामारीको रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा यातायातका साधन गुड्न ठूलो अवरोध भयो भने भौतिक पूर्वाधार र उद्योग कलकारखाना पनि लामो समय ठप्प रहे ।

‘त्यसले गर्दा ती दुई वर्षमा इन्धनको खपत दर कम भयो, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने कोभिडको प्रभाव कम भएकाले ठप्प भएको उद्योग, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, यातायात क्षेत्रलगायत दु्रतगतिमा चलेको थियो,’ निगममा निमित्त कार्यकारी निर्देशक साहले भने, ‘त्यसले गर्दा त्यो वर्ष इन्धन खपत र मूल्य दुवै हालसम्मकै उच्च देखिएको हो ।’

निगमको तथ्यांकअनुसार इन्धनको कुल परिमाणमध्ये डिजेलको खपत पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सबैभन्दा धेरै छ । त्यो आर्थिक वर्षमा १७ लाख ४० हजार ९ सय ८६ किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने १६ लाख ९७ हजार ८ सय ८८ किलोलिटर डिजेल खपत भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने डिजेलको आयात र खपत दुवै घटेको थियो । यो वर्ष १३ लाख ७८ हजार ६ सय ७८ किलोलिटर डिजेलमात्रै आयात भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा पेट्रोलको आयात र खपत दुवै घट्दो अवस्थामा छ । त्यो वर्ष ७ लाख ३७ हजार ३ सय १२ किलोलिटर आयात भएकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने ६ लाख ७७ हजार १ सय १६ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो ।

खाना पकाउने ग्यास पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अत्यधिक खपत भए पनि त्यसपछिका वर्षमा घट्दो क्रममा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यो वर्षमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ५ लाख ३६ हजार ५ सय ६६ टन खाना पकाउने ग्यास आयात भएको थियो । त्यसपछि अर्को आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने यो परिमाण घटेर ५ लाख १२ हजार १ सय ७३ टनमा पुगेको थियो ।

अर्थविद् केशव आचार्यले अहिले भइरहेको द्विपक्षीय व्यापारमा सबैभन्दा बढी इन्धनका कारण घाटा भइरहेको बताए । ‘इन्धनको खपत विस्थापित नगर्दासम्म मुलुकको व्यापार घाटा कम हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारको द्वैध नीतिका कारण व्यापार घाटाको खाडल बढ्दै गएको छ ।’

सरकारलाई जसरी पनि बढी परिमाणमा राजस्व चाहिएका कारण पनि समस्या बढेको उनले बताए । ‘राजस्व उठ्न नसके सरकार चलाउन कठिन छ, त्यसो भएर पनि सवारी साधनको आयातमा अत्यधिक कर राखिएको छ । जति बढी सवारी साधन आयात हुन्छ, त्यति बढी राजस्व असुल गर्न पाइन्छ । यो नीतिका कारण सार्वजनिक यातायातभन्दा निजी सवारी साधन राख्ने संख्या उच्च परिमाणमा बढेको छ,’ अर्थविद् आचार्यले भने ।

उनका अनुसार इन्धनको खपत दर घटाउन निजी विद्युतीय सवारीभन्दा सार्वजनिक सवारीका साधनको आयातमा भारी छुट दिनुपर्छ । अहिले छरछिमेकलाई देखाउन र शोखको रुपमा पहुँच भएका सीमित वर्गले मात्रै विद्युतीय सवारी चढिरहेको उनको भनाइ छ । सीमित वर्गले मात्रै विद्युतीय सवारी साधन उपभोग गर्दा त्यसले व्यापार घाटा कम नगर्ने र बहुसंख्यक जनतालाई फाइदा पु¥याउन नसक्ने आचार्यले बताए ।

‘सार्वजनिक सवारी साधनमा बढी छुट दिएर हरेक चोकमा चार्जिङ स्टेसन राखिए त्यसले वातावरणलाई पनि फाइदा पु¥याउन सक्छ र इन्धन आयातमा बाहिर गइरहेको ठूलो रकम पनि जोगिन्छ,’ उनले भने ।

त्यतिमात्रै होइन, सडकमा निजी सवारी साधनको संख्या घट्नासाथ जाम पनि कम हुने र यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन पनि सहज हुने अर्थविद् आचार्यको भनाइ छ ।

सडक सुरक्षाविद् तथा इन्जिनियर आशिष गजुरेलले पनि वातावरणलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन, सडकमा अहिले देखिएको जाम हटाउन र व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक यातायातका साधनमा भारी छुट दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

‘हामीले विद्युतीय सवारी साधनमा छुट त दियौं,’ नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका गजुरेलले भने, ‘तर त्यो छुटको उपभोग कुन वर्गले गरेको छ, राज्यले त्यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’

छुटको फाइदा व्यक्ति विशेषले भन्दा पनि जनताले पाउने गरी दिनुपर्ने उनले बताए । ‘इलेक्ट्रिक पब्लिक भेहिकलमा राम्रो छुट दिइयो भने सडकमा बिजुलीमा आधारित ठूला बस चल्छन्,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा ठूलो परिमाणमा इन्धनको खपतमा कटौती हुनुका साथै व्यक्तिगत सवारी साधनका कारण सडकमा भएको ठूलो जाम पनि केही हदसम्म कम हुन्छ ।’

विद्युतीय सवारीले घटायो इन्धनको खपत

इन्धन खपत घट्नुमा सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा लिएको प्रोत्साहनको नीति पनि एक हो । यो नीतिका कारण नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको आयात पनि बढेको छ ।

‘विद्युतीय सवारी साधनको आयात दर बढ्दा त्यसले सहजै इन्धन खपत दर घटाएको छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले ५० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधनमा १ प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र ५ प्रतिशत सडक कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै ११ देखि १४ सिटका साना गाडीमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, १० प्रतिशत भन्सार र ७ प्रतिशत सडक कर लिने गरिएको छ । निजी गाडीको आयात बढे पनि सार्वजनिक विद्युतीय गाडीको आयात नबढेको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

अहिले आयात हुने अधिकांश विद्युतीय सवारी साधन व्यक्तिगत प्रयोजनका छन् । सार्वजनिक सवारीको हकमा विद्युतीय सवारीको आयात निक्कै कम छ ।

विद्युतीय सवारीको आयात आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि अत्यधिक बढेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न र वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरी भन्सार महसुलसमेत उल्लेख्य घटाएको थियो ।

परिणामतः त्यसको प्रभाव सवारी साधन आयातमा परेको थियो । त्यो आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ३२ करोड मूल्यबराबरको १ हजार ८ सय ७ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६५ करोड मूल्यबराबरको २ सय ४९ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११ अर्ब ८४ करोड ८ लाख मूल्यबराबरको ४ हजार ५० वटा र चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मंसिरसम्म ९ अर्ब १० करोड ६४ लाख मूल्यबराबरको ३ हजार ६ सय ८६ वटा विद्युतीय सवारी साधन (कार, जिप, भ्यान, माइक्रो र मोटरसाइकल) आयात भएको छ ।

अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल(नाडा) का सदस्य अनुपकुमार बरालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा विद्युतीय सवारी साधनको बजार हिस्सा झन्डै १० प्रतिशत थियो, अहिले बढेर करिब १५ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ ।

‘सरकारको अस्थिर नीतिका कारण नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको बजार बढ्न सकेको छैन,’ बरालले भने, ‘केही वर्षका लागि ठूला सवारी साधनको हकमा स्थिर नीति ल्याउन सके ठूलो संख्यामा डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापित हुने थियो, व्यापार घाटा पनि कम हुन्थ्यो र वातावरणलाई पनि टेवा पुग्थ्यो ।’

कुल सवारी साधनमध्ये ८१ प्रतिशत मोटरसाइकल

सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित नगरेका कारण विद्युतीय सवारी साधन आयात भए पनि तुलनात्मक रुपमा इन्धनको खपत दर घटेको छैन । कारण हो, सडकमा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल र स्कुटर गुड्नु ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार अहिले देशभरका सडकमा ५२ लाख ६० हजार १ सय ६१ वटा सवारी साधनहरु (बस, मिनिबस, मिनिट्रक, क्रेन, डोजर, एक्साभेटर, ट्रक, कार, जिप, भ्यान, पिकअप, माइक्रो बस, टेम्पो, मोटरसाइकल, टेक्टर, पावर टिलर, ई रिक्सा र अन्य सवारी) गुडिरहेका छन् ।

यसमध्ये ८१.१ प्रतिशत अर्थात् ४२ लाख ६६ हजार ५ सय ६६ वटा मोटरसाइकल र स्कुटर छन् । डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन, निर्माणसम्बन्धी सवारी साधन, ढुवानी गर्ने सवारी साधन र कृषि उपकरणको संख्या जम्मा ९ लाख ९३ हजार ५ सय ९५ मात्रै छ ।

मोटरसाइकल र स्कुटरको संख्याले राज्यको सार्वजनिक यातायात नीतिलाई गिज्याइरहेको अर्थविद् आचार्यले बताए । छिमेकी मुलुक भारत र चीनले ठूला सहरमा बहुसंख्यक यात्रुलाई निर्धारित समयमा गन्तव्य स्थल पु¥याउन बिजुलीमा आधारित मास ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्था गरेका छन् ।

‘यसले गर्दा त्यहाँका सहरी सडकमा निजी कार, जिप, मोटरसाइकल र स्कुटर नगण्य देखिन्छन्,’ आचार्यले भने, ‘हाम्रोमा सरकारको अदूरदर्शी नीतिका कारण पब्लिक भेहिकलभन्दा पर्सनल भेहिकल अत्यधिक भयो । यसले गर्दा वातावरण प्रदूषणका साथै व्यापार घाटा अत्यधिक बढेको र सडक पनि त्यतिकै जाम छ ।’

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सर्वसाधारणले यात्रा गर्ने बसको संख्या ६४ हजार ६ सय ४७ मात्र छ । यस्तै माइक्रो बस ११ हजार ७ सय १५ वटा छन् ।

यातायात विज्ञ गजुरेलका अनुसार सडकमा अत्यधिक मोटरसाइकल र स्कुटर गुड्नुमा रेमिट्यान्सको पनि योगदान छ । पहिले गाउँ-गाउँमा औंलामा गन्न सकिने संख्यामा मोटरसाइकल हुन्थे, अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका हरेक युवायुवतीका घरमा कम्तीमा एउटा मोटरसाइकल वा स्कुटर थपिएको छ ।

‘यसबाहेक सार्वजनिक सवारी साधन व्यवस्थित र सुरक्षित नभएकाले कामकाजी महिला र पुरुषले पनि निर्धारित समयमा गन्तव्यमा पुग्न ऋण लिएर भए पनि मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद गरेका कारण संख्या अत्यधिक देखिएको हो ।’