गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा माघ ९ गते पूर्ण सुनुवाइ हुने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनको माघ ९ गते पूर्णसुनुवाइ हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको पुस १३ गतेको एकल इजलासले माघ ९ गते पूर्ण सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो । ‘रिट निवेदकले अधिकारीलाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरेकोमा सो सन्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइबाट निर्णय हुनु पर्ने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदन सरकारले गभर्नरबाट निलम्बन गर्ने निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनलाई समेत एकसाथै राख्दै शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाएको विषयमा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

सरकारले २०७८ चैत २५ गते अधिकारीलाई गभर्नरबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध अधिकारीले दायर गरेको रिटमा २०७९ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

उक्त आदेशलाई २०७९ वैशाख १३ गते सपनाप्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले निरन्तरता दिएको थियो ।
सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णयको अन्तिम सुनुवाइ भने भएको छैन ।

सर्वाेच्चले हाल दायर रिटलाई गभर्नर अधिकारीले पाएको अन्तरिम आदेशको रिटसँगै सुनुवाई गर्ने आदेश दिँदै माघ ९ गते पेसी तोकेकाले यसपटक शैक्षिक योग्यताका विषयमा टुंगो लाग्ने सम्भावना छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० अनुसार गभर्नर पदमा नियुक्त हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबिनै अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।

अधिवक्ता दीपकराज जोशीसहित अधिवक्ताहरु प्रताप सिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना, यमप्रसाद भट्टराई र चुडामणी भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइ अधिकारीको नियुक्त तत्काल बदर हुनु पर्ने माग गरेका थिए ।

तर, सर्वोच्च अदालत नियुक्ती बदर हुने वा नहुने भन्ने निर्णय पूर्ण इजलासबाट हुनु पर्ने आदेश गरेको हो । रिट निवेदकले चाटर्ड एकाउन्टेन्टलाई स्नातकोत्तर मान्न नसकिने जिकिर गरेका छन् ।

अधिकारीलाई गभर्नर बनाउने २०७६ चैत २४ गतेको नेपाल सरकारको निणर्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्दै न्यूनतम योग्यता नपुगेकाले अधिकारीविरुद्ध अधिकारपृच्छाको रिट जारी हुनु पर्ने माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको जोडबलमा अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्ति गरिएको थियो । गभर्नर अधिकारी एमाले निकट हुन् । एमालेको आर्थिक विभागमा एम अधिकारीका नाममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बसेको भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । तर, उनले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंक ऐनले स्नातकोत्तर उपाधी प्राप्त व्यक्तिमात्रै राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनसक्ने व्यवस्था गरेकाले समकक्षता उपाधि प्राप्त व्यक्ति गभर्नर बन्न नसक्ने रिट निवेदकको दाबी छ ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ,‘ ऐनले स्पष्ट स्नातकोत्तर उपाधि भनेपछि सो सरहको उपाधि देखाई नेपालको प्रमुख बैंकको प्रमुख व्यक्तिको रुपमा नियुक्त हुन कसरी पाइन्छ ? विधायीकी मनसाय भनेको सो सरहलाई गभर्नर बनाउने पक्कै होइन ।’

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा गर्भनर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनु पर्ने, उच्चनैतिक चरित्र भएको हुनु पर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेमा व्यवस्था छ ।

तर, गभर्नर अधिकारीसँग स्नातकोत्तर उपाधि नभएको दाबी गर्दै उनको नियुक्त बदर गर्न माग गरिएको छ ।

गभर्नर अधिकारी लगानी बोर्डको प्रमुखमा नियुक्त हुँदा समेत उनको शैक्षिक योग्यातामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

बोर्डका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले चाटर्ड एकाउन्टेन्टलाई स्नातकोत्तर मान्न सकिने गरि फैसला गरेको थिएन ।

सरकारले अधिकारीलाई बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएपछि पन्तले चाटर्ड एकाउन्टेन्टको उपाधीलाई स्नातकोत्तर मान्न नसकिने दाबी गरेका थिए ।

उक्त रिटमा अधिकारीको योग्यता तथा नियुक्तिका सम्बन्धमा उठेको प्रश्न सर्वोच्चले समाधान नगरी सर्वोच्चले रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेकोबाट सो सम्बन्धमा थप आदेश जारी गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

उक्त फैसलामा भनिएको थियो, ‘अधिकारीले बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट राजिनामा दिइसकेको र निजको राजीनामा समेत स्वीकृत भइसकेको भन्ने पत्रबाट देखिइरहेको अवस्था समेत भै ऐनको व्यवस्था र राजीनामा समेतबाट अवस्था परिवर्तन भै सकेको पाइँदा अब विवादित विषयभित्र प्रवेश गरी विपक्षीको नियुक्तिको वैधताका सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएन ।’