प्राधिकरणको अव्यावहारिक नीतिले उद्योग अन्यायमा परे, २४ घण्टाभित्र विद्युत सुचारु गर्न संघको माग

काठमाडौं । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले विद्युत् महशुलमा विद्युत् प्राधिकरणको असान्दर्भिक र अव्यावहारिक नीतिका कारण औद्योगिक ग्राहकहरू अन्याय र अन्योलमा परेको जनाएको छ ।

प्राधिकरणले अहिलेसम्म २३ ओटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । तीमध्ये पर्सा-बारा औद्योगिक कोरिडोरका ठूला उद्योगहरू समेत रहेका छन् ।

लाइन काटिएका उद्योगको उत्पादन बन्द हुँदा उद्योगका कामदार कर्मचारी सडकमा उत्रिएको अवस्था आएको संघले जनाएको छ । ‘आर्थिक मन्दीले उद्योग व्यापार धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको बेला यसले एकातिर उत्पादनलाई थप अनिश्चित बनाएको छ भने अर्कातिर औद्योगिक वातावरण बिगार्ने जोखिम बढेको छ’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उद्योगीहरूले डेकिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट खपत गरेको महशुल तिर्दैनौं कहिल्यै पनि भनेका थिएनन्, अहिले पनि भनेका छैनन् । उपभोग नै नगरेको विद्युत्को महशुल जबर्जस्ती तिराउन खोजिनु चाहिँ अन्यायपूर्ण हो भन्नेमा मात्रै निजी क्षेत्रको अडान हो ।’

लोडसेडिङको समयमा विद्युत् प्राधिकरणले २०७० कात्तिक ३ गते डेडिकेटेड÷ट्रंक फिडरबाट विद्युत् लिन इच्छुक ग्राहकलाई प्रिमियम महशुलमा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति दिने भनेर सूचना जारी भएको संघले स्मरण गराएको छ ।

‘प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा बनाइएको अध्ययन समितिको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गते बसेको बैठकले प्रिमियम शुल्क तोके पनि महशुल तोक्ने आधिकारिक निकाय विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले २०७२ पुस २९ गते नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन उर्जा सचिव दिनेश घिमिरेसंयोजक रहेको समितिले महशुल निर्धारण अयोगले शूल्क तोक्नुअघि (२०७२ पुस २९ अघि) र देश लोडसेडिङमुक्त भइसकेपछि (२०७५ जेठ १ पछि) महशुलमा प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने सुझाव दिएको समेत संघले जनाकारी गराएको छ ।

२०७२ पुस २९ अघि र २०७५ जेठ १ गतेपछिको महशुल र डेडिकेटेड-ट्रंक माग्दै नमागेका र लोडसेडिङ पालना गरेका उद्योगले तिर्दिन भन्नु उचित भएको संघको दाबी छ ।

लोडसेडिङ पालन गरेका उद्योगले प्राधिकरणले टीओडी मीटरको डाटाबाट लोडसेडिङमा विद्युत् खपत गरेको प्रमाणित गरिदिए महशुल तिर्छौं भनिरहेको अवस्थामा सरकार र प्राधिकरणले तत्काल समस्यालाई समाधानको बाटोमा नलगेर बल्झाउने काममात्र गरिरहेको संघको दाबी छ ।

उद्योगीहरूको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लोडसेडिङ अवधिको महशुल तिर्नुनपर्ने र अहिलेको समस्याको निकासका लागि पूर्वन्यायाधीसको संयोजकत्वमा आयोग बनाउने आश्वासन दिएको भन्दै यो विवादलाई तत्काल सुल्झाउन संघले माग गरेको छ । विद्युत् लाईन काटिएका उद्योगहरूमा २४ घण्टाभित्र आपूर्ति सुचारु गर्न समेत संघले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग माग गरेको छ ।

लाइन सुचारु नगरेमा मन्दीको मारले थलिएका उद्योगहरू सधैंको लागि बन्द हुनसक्ने र त्यहाँ कार्यरत २० देखि २५ हजार श्रमिकले रोजगारी गुमाउने संघको धारणा छ । ‘ती उद्योगहरूमा लगानी गरेका बैंकसमेत समस्यामा पर्नेछन् भने समग्र अर्थतन्त्रमा यसबाट गम्भीर नकारात्मक असर पर्न जाने निश्चित छ’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः यो विवाद तत्काल सामाधान गर्दै उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउन समस्याको निकासमा सहजीकरणको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समेत सहभागिता रहने गरी एउटा बेग्लै उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न अपिल गर्दछौं ।