प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा गलत तथ्य र तथ्यांकमा टेकेर उपलब्धिको चर्चा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ताका दिव्य ३६५ दिनका आफ्ना उपलब्धि सुनाउँदै गर्दा तथ्य तथा तथ्यांकमा खेलबाड गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको कमजोरी हो वा निर्देशन नै अतिसयोक्तिपूर्ण प्रचार हो, थाहा छैन । तर, प्रधानमन्त्रीले गलत तथ्यांक प्रस्तुत गर्दा उनीप्रतिको र उनको सरकारप्रतिको विश्वासमा झन् कमी आउने स्पष्ट छ ।
क्लिकमान्डुले प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका तथ्यंकको फ्याक्टचेक गर्दा दाहालका धरै दाबी मनगडन्ते र भ्रामक पाइयो ।
साधारण सम्बोधनमा त गृहकार्य नगर्ने सरकारले नेपाली नागरिकका चुलिँदा महत्वाकांक्षा र आशा पूरा गर्ला भन्ने कुनै विश्वास नहुनु जायज हो । तथ्यांक तोडमरोड गरेर आफ्नो सफलता देखाउन बाध्य प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाललाई निकास दिन नसक्ने पनि एकपटक फेरि स्पष्ट भएको छ ।
कुनै पनि मुलुकमा पटक पटक सत्तामा पुग्ने सौभाग्य थोरै भाग्यमानीले मात्र पाएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालको पनि यो तेस्रो पटकको सत्तारोहणको वार्षिकी हो ।
विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार विश्वको एकतिहाइ गरिब दक्षिण एसियामा छन् । विश्वको एक तिहाइ गरिब बस्ने दक्षिण एसियामा नै यस्ता पटके प्रधानमन्त्री भएको धेरै पाइन्छ । गरिबी र पटके प्रधानमन्त्रीको सम्बन्धको यो जालोबाट मुक्त हुन नेपालमा पनि शीर्षस्थ नेतालाई ससम्मान बिदा गरेर युवाको हातमा सत्ता पुग्नु पर्छ भन्ने मान्यता बढ्नुमा पनि सरकारका कार्यशैली तथा मिथ्यांक जस्ता कारण छन् ।
तर नेपालमा तिनै ब्यक्ति पटक पटक सत्तामा पुग्छन् र नयाँ काम गर्ने वाचा गर्छन् । सरकार आफ्ना गलत कार्यशैलीका कारण बुढो बाँदरले नयाँ ट्रिक सिक्देन भन्ने उखान जस्तै नयाँ नेतृत्व नआइकन नेपालीमा अब कुनै आशाको संचार होला भन्ने आशा छैन भन्ने भाष्य स्थापित गर्दैछ ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सत्तारोहणको वर्षदिन पूरा भएको अवसरमा गरेका सार्वजनिक सम्बोधनमा पनि सरकारको सफलता देखाउने भावनात्मक उत्तेजनामा आएर दाहालले भ्रामक तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालको सम्बोधनका केहि मिथ्यांक
प्रधानमन्त्रीको दाबी १: एक वर्षअघि जम्मा तीन महिनाको आयात धान्नसक्ने सामर्थ्यसहित दिवालिया बन्ने त्रासमा बाँचेको देशसँग अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति इतिहासकै उच्च छ। यही असारदेखिको चार महिनाकै अवधिमा यस्तो सञ्चिति १५७ अर्ब रूपैयाँले बढेको छ।
तथ्य: नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ मंसिर मसान्तसम्ममा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट १० महिनाको वस्तु आयात र ८.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था थियो ।
तर, यस वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको आयातलाई आधार मान्दा हाल सञ्चित विदेशी मुद्रा १३.६ महिनाको वस्तु आयात र ११.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने देखिन्छ ।
यथार्थमा प्रधानमन्त्रीको दाबी भ्रामक ।
प्रधानमन्त्रीको दाबी २: विदेशी मुद्राको सञ्चिति इतिहासकै उच्च ।
तथ्य: राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ पुसमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १२ अर्ब ७७ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर पुगेको थियो । तर, २०८० कात्तिक मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष (२०७९) वैशाखमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती ९ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलरमा झरेको थियो । जसले ६.१८ महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न पुग्थ्यो ।
यथार्थमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती इतिहासकै उच्च भएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी पनि भ्रामक ।
प्रधानमन्त्रीको दाबी ३: सधैँ घाटामा रहने सार्वजनिक संस्थान नाफामा जान थालेका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमको तिर्नुपर्ने दायित्व कम हुँदै गएको छ। नेपाल आयल निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नाफामा गएका छन् ।
तथ्य: सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८० का अनुसार सरकारको लगानी रहेका विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय अवस्थामा अझै सुधार हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा संचालनमा रहेका ४२ वटा संस्थानमध्ये २५ नाफा र १७ वटा संस्थानहरु घाटामा रहेको छन् । त्यसैगरी दुई संस्थाको कारोबार शून्य रहेको छ। उक्त वर्ष जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द र विद्युत उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीको व्यवसाय शुरुवाती अवस्थामा नै रहेको छ ।
ग्राउन्ड हयान्डलिंग गर्न गर्न पाउँदा त घाटामा छ भने नेपाल वायुसेवा निगमलाई ग्राउन्ड हयान्डलिंग गर्न नदिने हो भने यो उठ्नै नसक्ने गरि घाटामा जान्छ । निगमको प्राथमिक काम भनेको जहाज उडाउनु हो तर निगमले जहाज मात्र उडाउने र ग्राउन्ड हयान्डलिंग गर्न नपाउने हो भने तत्काल आगामी महिनादेखि तलब पनि खान सक्ने सामथ्र्य हुने छैन र जनताले तिरेको करबाट सरकारले तलब खुवाउनु पर्दछ । हालेका दिनमा निगमका कर्मचारीको आन्दोलनको चुरो कुरो पनि त्यहि हो ।
पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा उत्पादन तथा प्रसोधन समेत नहुने भएका कारण नेपाल आयल निगमको नाफा वा घाटामा नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष कुनै हात हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढे नेपालमा पनि बढ्ने अनि घटे घट्ने भनेर नै नेपालमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गरेको निगमको नाफामा प्रधानमन्त्री दाहालले जश लिन खोज्नु राजनीति मात्रै हो ।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०८० अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आव २०७८/७९ मा १३ अर्ब ३७ करोड खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । सरकारकै उक्त प्रतिवेदनका अनुसार सरकारले लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारलाई बोझ बन्दै गएका छन्। करिब सवा ६ खर्ब लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थाले एक वर्षको अवधिमा १ अर्ब ५४ करोड २० लाख रूपैयाँ मात्र खुद नाफा आर्जन गरेका छन्। यो नाफा लगानीका आधारमा निकै कम हो।
साथै, पछिल्लो चार वर्षदेखि संस्थानहरूको नाफा निरन्तर घट्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २६ अर्ब ३६ करोड ९२ लाख खुद नाफा आर्जन गरेका संस्थानले आव २०७८/७९ मा १ अर्ब ५४ करोड २० लाख रूपैयाँ मात्र खुद नाफा गरेका छन्।
यसरी हेर्दा एक वर्षमै नाफा २४ अर्ब ८२ करोड ७२ लाख रूपैयाँ घटेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा गत आर्थिक वर्षमा खुद नाफा ९४.१५ प्रतिशतले घटेको छ। आव २०७८/७९ मा सञ्चित नाफा ५२ अर्ब ४० करोड ७८ लाख रूपैयाँ छ।
प्रधानमन्त्रीको दाबी भ्रामक ।
प्रधानमन्त्रीको दाबी ३: ‘लगभग सिंगो देशमा विद्युत पहुँच पुगेको’ छ ।
तथ्य: राष्ट्रिय योजना आयोगको दिगो विकास लक्ष्यको संशोधित सूचक प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२२ मा ८५.७ प्रतिशतको घरमा मात्रै विद्युत् पहुँच पुगेको छ । दिगो विकास लक्ष्यमा सन् २०३० मा मात्रै ९९ प्रतिशतको घरमा विद्युत् पहुँच पुग्ने लक्ष्य समेटिएको छ । दाहाल सरकारले नै जेठ १५ गते ल्याएको आव २०८०/८१को बजेट बक्तव्यमा पनि असार मसान्तसम्ममा ९५ प्रतिशत नागरिकको घरमा राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीबाट विद्युतमा पहुँच पुर्याउने अनुमान रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको दाबी भ्रामक ।
प्रधानमन्त्रीको दाबी ४: यस वर्ष उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर गत वर्षभन्दा २.७ प्रतिशत बिन्दुले कम भएको छ। … मौद्रिक नीतिमा गरिएका सुधारका कारण बैंकको आधार ब्याजदर एकल अङ्कमा पुगेको छ भने ऋणको ब्याजदर पनि घटेको छ । यसबाट उत्पादन लागत घटेर उपभोक्ता मूल्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।
तथ्य: बजार भाउको वृद्धिदरमात्र घटेको हो, बजार भाउ सस्तो भएको होइन । त्यसमाथि आयात पनि घटेको, आन्तरिक उत्वादन पनि नबढेको परिबेशमा कसरी के कारणले असोजमा ७.५० रहेको वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति कात्तिकमा ५.३८ प्रतिशतमा झर्यो । साथै, बजारमा उपभोक्ताले किन अनुभुत गर्न पाएनन् ? यसमा सरकार, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक जवाफदेही हुन पर्दछ ।
यसका साथै, संसारभर केन्द्रीय बैंकहरुले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने औजारका रुपमा ब्याजदरलाई प्रयोग गर्ने गर्छन् । अर्थशास्त्रमा ब्याजदर बढाएपछि ऋणको लागत महँगो हुन्छ, त्यसले अर्थतन्त्रमा माग कम हुन्छ र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन्छ भन्ने मान्यता छ। नेपालमा पनि गत आर्थिक वर्षमा ब्यामजदर बढाउँदा राष्ट्र बैंकले यहि तर्क दिएको थियो । तर, नेपालमा ब्याजदर बढ्दा पनि तात्विकरुपमा मूल्यवृद्धि घट्न सकेन भने झन् ब्याजदर घटाउँदा कसरी मूल्यवृद्धि दर कम भएको हो, प्रधानमन्त्रीको अर्थशास्त्रले नै बताउला ।
प्रधानमन्त्रीको दाबी शंकास्पद ।
यस बाहेक पनि धेरै तथ्यगत तथा तथ्यांकीय त्रुटीको जगमा गरिएको आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको उपलब्धिको वर्णनमा प्रधानमन्त्री दाहालले पुन समीक्षा नै गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
कुबेर चालिसे
