प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ६३ उद्योगको बिजुली काट्ने प्राधिकरणको तयारी, २५ अर्ब बक्यौता

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल नतिर्ने ६३ उद्योगीको लाइन काट्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार ऊर्जा र सञ्चार मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठकबाट बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइट काट्न निर्देशन दिएका थिए ।

‘विद्युतको बक्यौता नतिर्ने ठूलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यसैले यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नुस्। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरून्त काटौं। ठूलाबाट सुरू गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाउँ।’

प्राधिकरणकाे दाबी अनुसार २०७२ साउनदेखि ०७५ वैशाखसम्म लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली लिएका उद्योगीले सो अवधिको भुक्तानी गर्नुपर्ने करिब २५ अर्ब रुपैयाँ तिरेका छैनन् । तर, कतिपय उद्धाेगीले भने आफूले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल पठाएको दाबी गर्दै प्राधिकरणलाई विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिन माग गरिरहेका छन् ।

कुलमानको हठले ‘फर्जी बिल’ जारी हुँदा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अर्बौं भुक्तानी विवाद, यस्तो छ नालीबेली

प्राधिकरणको पटक पटकको ताकेताबाट पनि उद्योगीले पैसा नतिरेपछि प्राधानमन्त्रीको निर्देशन आउनुलाई सकारात्मक मानिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आएपछि अब उद्योगीको लाइन काटेरै भए पनि पैसा अशुल गर्न सहज हुने भएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ,’उनले भने,‘अब जसले पैसा तिर्छ उसको उद्योगमा बिजुली पुग्छ, जसले तिर्देन उसकोमा पुग्दैन । पैसा तिरकेो दिन पुनः लाइन जोड्ने व्यवस्था मिलाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।’

यस अघि १७ भदौमा पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको पैसा नतिर्ने व्यवसायीको लाइट काट्ने भन्दै १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । उक्त समयमा उद्योगीले सरकार गुहारेपछि लाइट काट्ने काम रोकिएको थियो ।

गत महिना पनि प्राधिकरणले उक्त महशुल उठाउन ताकेता गरेको थियो । त्यसो त प्राधिकरणले महशुल नतिरेका उद्योगीको २०७६ फागुनमै लाइट काटेर बक्यौता उठाउने प्रयास गरेको थियो । त्यसबेला प्राधिकरणको लाइन काटेको विषयमा उद्योगीले सरकार गुहारेको र सरकारले साथ दिएका कारण महशुल उठाउन प्राधिकरणले चालेको कदम असफल भएको थियो ।

उद्योगीले जति समय महशुल तिर्दैनन् त्यति नै दण्ड र जरिवाना बढ्दै जाने प्राधिरकणको भनाइ छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराइकाअनुसार लाइन नकाटेसम्म महशुल तिर्न उद्योगी तयार नभएकोले अन्तिम विकल्प नै विद्युत सेवा अवरुद्ध गरेर भए पनि बक्यौता अशुल उपर गर्नुपर्ने भएको हो ।