व्यवसाय सहजीकरणमा जोड दिन समितिलाई समुद्रपार निकासी पैठारी संघको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिलाई संघको तर्फबाट सुझाव उपलब्ध गराएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा सुझाव समितिका संयोजक विद्याधर मल्लिकलाई संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले सुझाव उपलब्ध गराएका हुन् ।

सेठियाले व्यापार व्यवसायलाई नियमनभन्दा सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सरकारले व्यवसायका लागि सहज वातावरण बनाइदिए निजी क्षेत्रले लगानी र कारोबार बढाउने, कारोबारबाट मुनाफा आर्जन हुने, सरकारले राजस्व र सर्वसाधारणले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने उनको सुझाव थियो ।

‘तर हामीकहाँ सहजीकरणभन्दा नियमनमा जोड दिइएको छ,’ अध्यक्ष सेठियाले भने,‘यसले गर्दा व्यवसायीले दुःख पाएका छन् भने सरकारले पर्याप्त मात्रामा राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन ।’

संघले मूल्य अभिवृद्धिकरमा बहुदरको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने, आयकरका स्ल्यावहरु घटाउनुपर्ने, कर र महसुल दर निर्धारण गर्दा त्यसले चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन दिन्छ वा दिदैंन भन्ने बिषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

उच्च दरको करले खुला सिमाना भएको मुलुकमा अवैद्य पैठारीलाई प्रोत्साहन दिँदै आएकाले कानुन पालना गरेर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायी समस्यामा परेको सेठियाले जानकारी दिए ।

समितिका अध्यक्ष मल्लिकले समितिले करनीति तथा नियम, कानुनको विस्तृत अध्ययन गरि सरकारलाई सुझाव दिने बताए ।