लगानी सम्मेलनमा १५ अर्बको प्रतिबद्धता जनाएर किन पछि हट्यो गरुड सिमेन्ट ?

काठमाडौं । सरकारले २०८० वैशाखमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनको प्रतिफल भने खोजी गर्ने चेष्टा गरेको छैन ।

२०७३ सालको लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बको प्रतिबद्धता आएकोमा २ खर्ब ३० अर्बका चार आयोजनामात्र अघि बढे । लगत्तै २ वर्षपछि गरिएको दोस्रो सम्मेलनमा ३० परियोजनाका लागि २३ खर्ब लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा ९२ अर्ब ६८ करोड लागतको तल्लो अरुणबाहेक कुनै परियोजना अघि बढेन ।

लगानी बोर्ड नेपालका प्रतिनिधि परियोजनामा रुची देखाउने लगानीकर्ताको विषयमा मूल्यांकन भएपछि मात्र उपयुक्त ठहर भए पत्राचार गरिने बताउँछन् ।

‘आयोजनामा रुची देखाउने लगानीकर्ताबारे अध्ययन गर्न मूल्यांकन समिति गठन गरिएको छ,’ लगानी बोर्डका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता रमेश अधिकारी भन्छन्, ‘समितिले प्रवर्धकको अनुभव तथा क्षमता, लगानी जटाउन सक्ने अवस्थालगायत विषय अध्ययन गरेपछि मात्र परियोजना अघि बढाउने विषयमा निर्णय लिइन्छ ।’

तर, वास्तविकता लगानी बोर्डले दाबी गरेभन्दा निकै फरक छ । लगानी बोर्डको मूल्यांकन समिति सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाउने लगानीकर्तासम्म पुगेको पाइँदैन । उद्योगीले लगानीका लागि आँट गर्न सकेका छैनन् ।

२०७५ चैत १५ र १६ मा भएको दोस्रो सम्मेलनमा उद्योगी शिवप्रसाद घिमिरेले १३० मिलियन डलर (करिब १५ अर्ब रुपैयाँ) लगानी प्रतिबद्धता जनाए । उनले गरुड सिमेन्ट उद्योगका लागि त्यसको दुई वर्षअघि नै काभ्रेमा खानी पनि लिइसकेका थिए । सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी थियो ।

दैनिक ३ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका उद्योगी घिमिरेले त्यसबेलासम्म करिब ७० करोड खर्च गरिसकेका थिए । ‘सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गरेपछि विदेशी साझेदार भेटिन्छ कि भन्ने अपेक्षाका साथ आयोजना सोकेस गरेँ,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘चिनियाँ लगानीकर्ता पनि भेटियो, सिमेन्ट उत्पादन क्षमता ६ हजार मेट्रिक टन पुर्‍याउने सल्लाह भयो ।’

त्यही अनुसार अध्ययन अघि बढ्यो तर त्यही बीचमा विश्वव्यापी महामारी कोभिड-१९ सुरु भयो । त्यसपछि घिमिरेल लगानीको वातावरण बिग्रिँदै गएको महसुस गरे । ‘आगामी परिस्थिति प्रतिकूल हुनसक्ने आकलन गरेर त्यसबेला आयोजना होल्ड गर्ने निर्णय लिएँ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म पनि अघि बढाउने आँट गर्न सक्ने स्थिति छैन ।’

तर, लगानी बोर्डका सहायक प्रवक्ताले दाबी गरेजस्तो गरुड सिमेन्ट किन होल्ड भयो भनेर बुझ्ने चेष्टा कहिल्यै भएन । ‘आजका मितिसम्म सरकारी एजेन्सीबाट हामीसँग उद्योग होल्ड हुनुको कारणबारे बुझ्ने प्रयास भएको छैन,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘सरकारी निकायबाट चासो राख्ने हो भने हामीमा बेग्लै उत्साह छाइहाल्छ नि !’

लगानी सम्मेलन घोषणा गर्न तातिने, भित्र्याउन नसक्ने: यसअघि प्रतिबद्धता भएको ३७ खर्बमध्ये कति आयो ?

लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएको परियोजना भएकाले लगानी बोर्डले नै यसमा चासो राख्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘बोर्डबाट चासो व्यक्त भएको भए होल्ड हुनुका कारणहरु बताइदिन्थ्यौं, नीतिगत र कानुनी समस्याबारे जानकारी गराइदिन्थ्यौं,’ उनले भने, ‘यसबाट उद्योगीलाई राज्य भएको महसुसमात्र हुने थिएन, समस्या समाधानका लागि अघि बढ्न सरकारलाई सहज पनि हुन्थ्यो ।’

विगतका लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएर परियोजना होल्ड गरेका उद्योगीका अनुभव अर्को सम्मेलनको तयारीका लागि ठूलो सम्पत्ति पनि हुनसक्थ्यो । तर, प्रतिबद्धता जनाएका उद्योगीप्रति हुने पूर्ण बेवास्ताले सरकारका लगानी सम्मेलन देखाउनका लागि मात्र भएको उद्योगीहरुको ठहर छ ।

करिब ७० करोड लगानी भइसकेको र विदेशी साझेदार पनि भेटिसकेको परियोजना होल्ड हुनुले मुलुकको आर्थिक स्थितिसँगै औद्योगिक वातावरण कुन हदसम्म बिग्रिएको छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ ।

‘सरकारले ठूला परियोजना अघि नबढाएसम्म सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढ्न सक्दैन तर अहिले देशमा विकास निर्माणका गतिविधि ठप्प छन्, सरकारले खर्च गर्नै सकेको छैन,’ उद्योगी घिमिरे भन्छन्, ‘भारतको बजारलाई मात्र हेरेर त लगानी बढाउन सकिँदैन नि !’

अहिलेको परिस्थिति हेर्दा उनलाई परियोजना होल्ड गर्ने निर्णय सही भएछ भन्ने लाग्छ । अझै पनि सुधारको कुनै गुञ्जायस उनले देखेका छैनन् । अस्थिर राजनीतिका कारण अप्रत्यासित ढंगले फेरिने नीति नै लगानीकर्ताको मूल चिन्ताको विषय भएको उद्योगी घिमिरे बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्मका कुनै राजनीतिक नेतृत्वले लगानीको वातावरण बनाउने प्रयास गरेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘केन्द्र र प्रदेशमा गरी ८ सयभन्दा बढी सांसद यो देशमा छन् तर ६० वर्ष पुराना कानुन परिमार्जन गर्न कसैको ध्यान पुग्दैन, अनि कसरी बन्छ वातावरण ? कसरी स्थापना हुन्छन् उद्योग व्यवसाय ?’

अहिलेको पुस्ताले त पाउनु दुःख पाएको छ नै भावी सन्ततिले पनि सुख पाउने र मुलुकले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना उनी देख्दैनन् । ‘अब पनि राजनीतिक नेतृत्व नसुध्रिने, ऐनकानुन लगानीमैत्री नहुने, उद्योगीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नबदलिने र निजी क्षेत्रको लगानी कानुनले सुरक्षित नगर्ने हो भने आगामी दिन झन् अप्ठ्यारा आउने निश्चित छ,’ उनले भने ।

कोभिड-१९ ले दुई वर्ष विश्व ठप्प बनायो । तर, कोभिडबाट माथि उठेर विश्वजगतले आफूलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र भने झन्-झन् अधोगतितिर लाग्दै गएको छ । उद्योगधन्धा कलकारखाना स्थापनादेखि रोजगारी सिर्जनासम्ममा सरकारका हरेक निकाय भुत्ते बन्दै गएका छन् ।

‘यस प्रकारको विषयम परिस्थितिमा ठूला परियोजनामा लगानी खन्याउनु आफैंलाई धरापमा पार्नु हो,’ उद्योगी घिमिरेले भने, ‘गरुड सिमेन्टको काम तत्काल अघि बढाउने विषयमा म आशावादी छैन, परिस्थिति बनेछ भने सुरु गरौंला ।’