लगानी सम्मेलन घोषणा गर्न तातिने, भित्र्याउन नसक्ने: यसअघि प्रतिबद्धता भएको ३७ खर्बमध्ये कति आयो ?

पहिलो सम्मेलनमा प्रतिबद्धता आएको १४ खर्बमध्ये २ खर्ब ३० अर्बका चारवटा र दोस्रो सम्मेलनमा प्रतिबद्धता आएको २३ खर्बमध्ये ९२ अर्ब ६८ करोडको एउटा परियोजनामात्र अघि बढेको छ । प्रतिबद्धता आउने तर लगानी नआउने विगतका अनुभवका आधारमा आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरुले लगानी सम्मेलनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले आइतबार (मंसिर १०) २०८१ वैशाख ९ र १० गते लगानी सम्मेलन गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको छ ।

लगानी सम्मेलनका लागि गठित निर्देशक समितिको बैठकपछि सोही दिन अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘यसपटक सम्मेलनकै लागि सम्मेलन हुँदैन, यसको उद्देश्य सक्षम लगानीकर्तासमक्ष प्रस्ताव राख्ने, त्यस्तो लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चित गर्ने, लगानी प्रतिबद्धतालाई फलोअप गर्ने र रियलाइजेसन गर्ने हो ।’

मन्त्री महतको भनाइबाट ‘विगतका लगानी सम्मेलन औचित्यहीन थिए, सम्मेलनका लागि सम्मेलनमात्र थिए’ भनेर बुझ्न कत्ति गम खानु पर्दैन । तथ्यांकले निराशाजनक चित्र प्रस्तुत गर्छ । पहिलो र दोस्रो सम्मेलनमा प्रतिबद्धता आएको ३७ खर्बमध्ये ३ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँबराबरका ५ वटा परियोजनामात्र अघि बढेका छन् ।

तीन दशकअघि २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र महेश आचार्य अर्थमन्त्री भएका बेला सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरियो ।

तर, यो सम्मेलनलाई ‘लगानी सम्मेलन’को मान्यता दिन सरकार तयार छैन । किनकि, आगामी वैशाखमा हुने सम्मेलनलाई सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन भनिरहेको छ । जबकि, सोही सम्मेलनका आधारमा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९’ बनेको थियो ।

ऐन बनेको करिब २५ वर्षपछि २०७३ फागुन १९ र २० गते पहिलो लगानी सम्मेलन आयोजना गरियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा भएका बेला आयोजित सम्मेलनमा २३ देशका २५० भन्दा धेरै लगानीकर्ताको सहभागिता रह्यो । सम्मेलनमा ५०० भन्दा धेरै नेपाली लगानीकर्ता पनि उपस्थित थिए ।

सम्मेलनमा लगानी बोर्ड नेपालका तर्फबाट जलविद्युत, ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन र खानी क्षेत्रका आयोजना प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव गरिएको थियो । १४ खर्बभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता भएको सम्मेलनमा चिनियाँ लगानीकर्ताले मात्रै ८ खर्ब रुपैयाँ र बंगलादेशका लगानीकर्ताले २ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसबाहेक भारत, जापान, बेलायतलगायत देशका लगानीकर्ताले लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

त्यसको २ वर्षपछि २०७५ चैत १५ र १६ मा दोस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदा अर्थमन्त्री थिए, डा. युवराज खतिवडा ।

४० देशका ७ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी सम्मेलनमा सरकारी र गैरसरकारी गरी ७७ वटा परियोजना सो केसमा राखिएको थियो । कृषि, जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन, यातायात, सहरी पूर्वाधार र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजनामा २३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिबद्धता आयो ।

दोस्रो सम्मेलनमा पनि चिनियाँ लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी परियोजनामा लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सम्मेलनमा निजगढस्थित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन ५ देशबाट प्रस्ताव आएको थियो ।

तर, दुवै सम्मेलनमा जनाइएको प्रतिबद्धताअनुसार लगानी आउन सकेन । अहिले फेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै छन् । विदेशी पुँजी र प्रविधिले मात्र देश विकास हुनसक्छ भने र विभिन्न फोरममा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने उनले दोस्रोपटक लगानी सम्मेलन आयोजना गरेका छन् ।

तर, पहिलो सम्मेलनको उपादेयता खोज्नतिर प्रचण्ड सरकार लागेको छैन । अर्थमन्त्री डा. महत अब हुने लगानी सम्मेलन विगतको जस्तो नहुने प्रस्टीकरण दिइरहेका छन् ।

लगानी बोर्डका अधिकारी पनि यसपटक विगतमा जस्तो धेरै परियोजना सो केसमा नराखिने तथा प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भएका र लगानीकर्तालाई नाफा हुन सक्ने सीमितमात्रै परियोजना सो केसमा राख्ने तयारी रहेको बताइरहेका छन् ।

तर, लगानी सम्मेलनमा कति प्रतिबद्धता आउँछ ? भन्दा पनि प्रतिबद्धता जनाइएका आयोजनाको काम अघि बढाउन लगानीकर्ता तयार हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने अहं प्रश्न हो ।

पहिलो लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँबराबरको प्रतिबद्धता आयो । लगानी सम्मेलन भएको ७ वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा २ खर्ब ३० अर्ब १२ करोड रुपैयाँबराबरका चारवटा परियोजनामात्र अघि बढेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । दुईवटा जलविद्युत परियोजना अरुण तेस्रो र अप्पर मर्यास्याङ्दी-२ तथा होङ्सी र हुवासिन सिमेन्टको काम अघि बढेको हो ।

सम्मेलनमा सरकारले प्रस्ताव गरेको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना, पश्चिम सेती, निजगढ विमानस्थल, काठमाडौं भ्याली मोनोरेल, सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट, भेइकल एसेम्बली प्लान्ट, नेपाल-चीन मैत्री औद्योगिक पार्क, मल्टी मोडल लजिस्टिक पार्कजस्ता आयोजनामा अलमलमा छन् । यी आयोजनाका विषयमा सरकार नै अस्पष्ट देखिन्छ ।

दोस्रो लगानी सम्मेलनमा सो केस गरिएका ७७ मध्ये ३० परियोजनाका लागि २३ खर्ब लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । दोस्रो सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाइएकामध्ये ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लागतको तल्लो अरुणबाहेकका कुनै परियोजना अघि बढेका छैनन् ।

के छ सरकारको तयारी ?

सरकारले वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनको उपादेयता पुष्टि गर्न विगतमा भन्दा बढी मेहनत गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. महत यसपटकको सम्मेलनमा विस्तृत अध्ययन भएका र थोरै (सेलेक्टेड) परियोजना मात्र प्रस्ताव गरिने बताउँछन् ।

आइतबार निर्देशक समितिको बैठकपछि महतले यसपटक सरकारले विगतमा जस्तो औपचारिकताभन्दा पनि वास्तविक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको बताए ।

‘यसपटक सम्मेलन आयोजना हुनुअघि सम्भावित लगानीकर्तासँग दुईपक्षीय बैठक गर्ने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘सम्मेलनमा धेरै जनालाई सहभागी गराउनेभन्दा पनि सम्भावित लगानीकर्तालाई समेट्ने योजना छ ।’ सरकारले कस्ता आयोजना प्रस्ताव गर्ने ? र आयोजना पुरानै हुन्छन् कि नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरिन्छन् भन्ने पनि अध्ययनकै चरणमा रहेको जनाएको छ ।

लगानी बोर्डका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता रमेश अधिकारी लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाइएका सबै आयोजना अघि बढ्छन् भन्ने निश्चित नहुने बताउँछन् । सो केस गरिएका परियोजनामा रुची देखाउने लगानीकर्ताको विषयमा मूल्यांकन भएपछि मात्र उपयुक्त ठहर भए अघि बढाउन पत्राचार गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘आयोजनामा रुची देखाउने लगानीकर्ताबारे अध्ययन गर्न मूल्यांकन समिति गठन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘समितिले प्रवर्धकको अनुभव तथा क्षमता, लगानी जटाउन सक्ने अवस्थालगायत विषय अध्ययन गरेपछि मात्र परियोजना अघि बढाउने विषयमा निर्णय लिइन्छ ।’

लगानीकर्ताको प्रफाइल हेरेर बोर्डले निर्णय लिने गरेको उनले बताए । ‘लगानीकर्ताले पनि नेपालको राजनीतिक अवस्था तथा सरकारको स्थिरता र प्रभावकारितालगायतका विषय अध्ययन गर्छन् नै,’ उनले भने, ‘यी विविध कारणले लगानीकर्ताले रुची देखाएका सबै परियोजना अघि बढ्न सक्दैनन् ।’

विगतको अनुभवका आधारमा तेस्रो लगानी सम्मेलनमा अलि ‘म्याचुअर्ड’ परियोजनामात्र प्रस्ताव गरिने सहायक प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । ‘यसपटक विगतका अनुभवलाई पनि आधार बनाएर हामी अघि बढ्छौं,’ उनले भने ।

के भन्छन् आर्थिक क्षेत्रका जानकार

आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु सरकार र निजी क्षेत्रको सामूहिक गठजोडले मात्र विदेशी लगानी सुनिश्चितता प्रत्याभूत हुने बताउँछन् । पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्य नीतिगत निरन्तरता हुने कुरा सुनिश्चित नभएसम्म विदेशी लगानीकर्ता आउन नसक्ने बताउँछन् ।

‘विदेशी लगानीका लागि नीति र कानुनहरु अनुमान गर्न सक्ने खालको (प्रेडिक्टेबल) परिस्थिति हुनुपर्छ,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘तर हामीकहाँ छिनछिनमा परिवर्तन भइरहने सरकारको नेतृत्व र नीतिहरुका कारण विदेशी लगानीकर्ता आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन ।’

देशकै लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला विदेशी लगानीकर्ता हच्किनु स्वाभाविक भएको आचार्य बताउँछन् । ‘स्वदेशका लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाइरहेको अवस्थामा विदेशमा त्यही खालको म्यासेज जान्छु,’ उनी भन्छन्, ‘स्वदेशी लगानीकर्ताको रुचीले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रभावित गर्छ ।’

आचार्यले छिमेकी मुलुकहरुले लिने नीति र अपनाउने उदारताले पनि बाह्य लगानी प्रभावित हुने बताए । ‘हामी प्रतिस्पर्धी विश्वमा छौं, छिमेकी मुलुकमा राम्रो वातावरण छ भने लगानीकर्ता उतै जान्छन्,’ उनले भने, ‘हामीले छिमेकी देशहरुलाई हेरेर उनीहरुले भन्दा राम्रो वातावरण बनाउन सक्यौं भने मात्र बाह्य लगानी आकर्षित हुनसक्छ ।’

यसका साथै व्यवसाय गरेपछि नाफा आर्जन गरेर सहजै लैजान सक्ने कानुनी आधार पनि तयार गरिदिनुपर्ने उनले बताए । पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने नेपाल जस्तो देशका लागि ठूलो बाह्य लगानी ल्याउनुको विकल्प नभएकाले सरकारले कानुनी र नीतिगत सुधारका साथै झन्झटरहित प्रशासनिक संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री आचार्यले स्पष्ट पारे ।

अर्थ मन्त्रालयका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार एवं अर्थविद केशवप्रसाद आचार्य सरकारले देखाउनका लागि मात्र लगानी सम्मेलन गरिरहेको बताएका छन् । ‘विगतमा भएका सम्मेलन कति प्रभावकारी भए ? के प्रतिफल प्राप्त भयो ? सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु के-के हुन् ? छिमेकी मुलुकले कस्ता-कस्ता अभ्यास गरिरहेका छन् ? भन्ने जस्ता पक्ष अध्ययन विश्लेषण नगरी लगानी सम्मेलन गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन ।’

प्रतिफलका हिसाबले २०४९ सालको लगानी सम्मेलन धेरै प्रभावकारी भएको उनले बताए । ‘त्यही सम्मेलनपछि डाबर नेपाल, कोक, युनिलिभर, पेप्सीलगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु आए, उनीहरुले राम्रो गरिरहेका छन्,’ अर्थविद आचार्यले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘तर २०७३ र ७५ को लगानी सम्मेलनबाट प्रतिफल छैन ।’

स्वदेशी निजी क्षेत्रले नै बैंकबाट कर्जा लिएर घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गरिरहेका बेला विदेशी लगानीकर्ता आउनै नसक्ने उनले बताए ।

‘दुईपक्षीय व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरु छन्, त्यसमार्फत विदेशी लगानीकर्ताले सबै हेरिरहेका हुन्छन्, विभिन्न विकास साझेदारहरुले सार्वजनिक गर्ने ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ अध्ययन गरिरहेका हुन्छन्, यो सबैले लगानी प्रभावित गर्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘एनसेल आजियटा प्रालि जाँदैछ, अब यस्ता घटनाले पनि लगानीको वातावरण थप बिग्रिन्छ ।’

तर, राजनीतिक नेतृत्वलाई अर्थतन्त्र र समाजका बारेमा कुनै मतलब नभएको उनले बताए । ‘सरकार पटक्कै गम्भीर देखिँदैन, यदि देखिन्थ्यो भने अवस्था यस्तो हुने थिएन, गर्ने हो भने ८-१० वर्षको अवधिमा धेरै काम हुनसक्छ ।’

डांगोटेको दु:खद् फिर्ती

लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएर प्रतिबद्धता जनाएका लगानीकर्तामात्र होइन, नेपालमा सिधै लगानीका लागि आउन चाहने लगानीकर्ता पनि नहुने होइनन् । तर, नेपालको राजनीतिक तप्का र कर्मचारी संयन्त्रले ती लगानीकर्ताको कुन तहको हुर्मत लिन्छन् भन्ने हेर्न धेरै टाढा जानु पर्दैन ।

अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र नाइजेरियाका उद्योगपति अलिको डांगोटेले सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न खोज्दा पाएको सास्ती र नसकेर बाहिरिनुपरेको यथार्थ ताजा उदाहरण हो । डांगोटे समूहले २०७० कात्तिक १५ गते लगानी बोर्डबाट सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि अनुमति पायो ।

त्यसपछि ५० लाख ७४ हजार दस्तुर तिरेर डांगोटे समूहले ‘डांगोटे सिमेन्ट नेपाल प्रालि’ नामको कम्पनी दर्ता गर्‍यो । उद्योगको कुल पुँजी ५६ अर्ब २३ करोड र अधिकृत पुँजी १६ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ थियो ।

नेपालपछि भारतको उत्तर प्रदेश र विहारमा सिमेन्ट निर्यात गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको कम्पनीले चुनढुंगा खानीका लागि प्रधानमन्त्री, उद्योगमन्त्री, लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग, खानी विभागलगायतमा धाउँदा-धाउँदै डेढ-दुई वर्ष बित्यो । तर, पाएन । त्यसपछि सरकारी अधिकारीले निजी खानी किन्न सुझाव दिए ।

डांगोटेले मकवानपुर भीमफेदीको निजी चुनढुंगा खानी किन्यो तर खानीको ड्रिलिङ रिपोर्ट पोजेटिभ आएन । डांगेटे फेरि सरकारी निकाय र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका पछि धाउन थाल्यो । २०७३ चैत १ गते आठवटा चुनढुंगा खानीका लागि टेन्डर आह्वान भयो ।

डांगोटेले तीन ठाउँका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव हाल्यो तर २०७४ कात्तिक १७ गते खानी विभागले डांगोटेलाई तीनवटै प्राविधिक प्रस्ताव अयोग्य ठहरिएको पत्र थमायो ।

डांगोटेले अफ्रिकाका १० देशमा सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको थियो । नाइजेरियालाई सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनाएको थियो । तर, नेपालको खानी विभागले डांगोटेलाई योग्य देखेन ।

डांगोटेले सात वर्ष दौडधुप गर्दा नेपालमा डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री फेरिए । डांगोटेले सबैलाई भेट्यो तर आश्वासनबाहेक केही पाएन ।

शतप्रतिशत वैदेशिक लगानीको उद्योग खोलेर प्रत्यक्ष एक हजार र अप्रत्यक्ष पाँच हजार जनालाई रोजगारी दिने उद्देश्यसहित नेपाल आएको डांगोटेले विभिन्न प्रक्रियामा करिब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेपछि नेपालस्थित कार्यालय नै बन्द गरायो ।

नेपालमा अर्बौं लगानी गर्छु भनेर भित्रिएको डांगोटे समूहले सरकारी कार्यालयहरु धाइरहँदा नेपालमा दुईपटक लगानी सम्मेलन आयोजना भइसकेको थियो । एउटा ‘डांगोटे’ उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि हारगुहार गरिरहँदा सरकार अरु ‘डांगोटे’लाई नेपाल आऊ भन्दै थियो ।

सरकारले आग्रह गरेपछि केही मित्रराष्ट्रका उद्योगपति कार्यक्रममा सहभागी भइदिन्छन् । तर, लगानी प्रतिबद्धता जनाएर हिँडेकाहरु फर्किएर आउँदैनन् । विगतका सम्मेलनबाट हासिल अनुभव यही हो ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले साउन दोस्रो साता सार्वजनिक गरेको लगानीको वातावरणसम्बन्धी प्रतिवेदन-२०२३ मा वैदेशिक लगानीका लागि नेपालमा अवरोधै-अवरोध रहेको उल्लेख छ ।

राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, अध्यागमनसम्बन्धी जटिल कानुन-नियम, झन्झटिलो कर्मचारी संयन्त्र, कानुन कार्यान्वयनमा असमानता, ट्रेड युनियन र कर प्रशासनलाई प्रतिवेदनले प्रमुख बाधक ठहर्‍याएको छ ।

भारत र चीनको ठूलो बजार सम्भावना हुँदाहुँदै नेपालमा वैदेशिक लगानी र प्रविधि खुलेर आउन नसक्नुका मुख्य कारण यिनै हुन् । लगानीका लागि वातावरण सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । सहज तरिकाले उद्योग खोल्ने र आम्दानी गरेर नाफा लैजाने सुनिश्चितता नभएसम्म रातो कार्पेट ओछ्याएर दुई दिन मिठो बोलेका भरमा विदेशी लगानीकर्ता आउँदैनन् ।

सरकारले पर्याप्त तयारीबिना लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दा निकै कमजोर नतिजा आएको विगतको तथ्यांकले देखाउँछ ।