निर्माण व्यवसायीलाई अर्थ मन्त्रालयको पत्र: रकमान्तर गरेर बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौं

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने पत्र निर्माण व्यवसायीलाई पत्र पठाएको छ । निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न भएका आयोजनाको रकमान्तर माग गरेपछि मन्त्रालयले थप बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने पत्र पठाएको हो ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कात्तिक २१ गते पत्र काट्दै रकमानन्तर माग गरेको सन्दर्भमा आर्थिक स्रोतमा परेको चापले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने पत्र अर्थ मन्त्रालयले पठाएको जनाएको छ ।

‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयले विभिन्न मितिका पत्रबाट विभिन्न कार्यालयका आयोजनाहरुका लागि सृजित दायित्व भुक्तानी गर्ने, मर्मतसम्भारलगायत स्तरोन्नति कार्यका लागि भनी थप बजेट माग भई आएको विषय पेस हुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनको बुदाँ नं. ४६ को परिधिभित्र रही विनियोजित रकमको सीमाभित्रै रही कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तथा आर्थिक स्रोतमा परेका चापले गर्दा थप बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकिने कात्तिक १७ को सचिवस्तरीय निर्णय भएको छ,’ मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले मन्त्रालयले माग गरेको बजेट निकासा गर्न नसक्ने जानकारी दिएको बताए । उनका अनुसार सरकारले घुमाउरो तरिकाले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकिने जनाएको छ । यसको मतलब निर्माण होलिडे मनाउन भनिएको छ ।

मन्त्रालयले रकमको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि व्यवसायीले काम अगाडि बढाउन सक्दैनन् । त्यसैले व्यवसायीले आगामी दिनमा पनि रकमान्तरको माग सम्बोधन नभए निर्माण होलिडे मनाउन बाध्य हुने बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले मंसिर २१ गते भने विभिन्न कार्यालय तथा आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने रकम रकमान्तर तथा एलएमबीआइएस संशोधन स्वीकृतिका लागि माग भई आएको विषय पेस हुँदा रकमान्तर मागका विवरणहरुलाई अध्ययन गरी आवश्यक कागजातसमेत समावेश गरी रकमान्तर माग गर्न अनुरोध गरेको छ ।

मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा बजेट विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न पाइने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले त्यसैबमोजिम गर्न अनुरोध गरेको छ ।

त्यसैगरी, कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ को परिच्छेद ५ को बुँदा नं. ५.३.६. मा रकमान्तर घटाउने बजेट उपशीर्षक र खर्च संकेत नं. मा एलएमबीआइएस मार्फत रकमान्तर गर्न खोजिएको रकम रोक्का राखेको जानकारी पत्र समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेको छ ।

साथै, नयाँ क्रियाकलाप लागि रकमान्तर गर्न नसकिने हुँदा रकमान्तर गर्नुपर्ने भएमा त्यसको कानुनी आधारसमेत राखेर माग गर्न आग्रह गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको सृजित दायित्व तथा यस आर्थिक वर्षको ठेक्काहरुको निर्माण कार्यको प्राप्त रनिङ बिल भुक्ताना लागि रकमान्तर माग भएकोमा गत आर्थिक वर्षको तथा चालु आर्थिक वर्षको कति-कति भुक्तानी हुनुपर्ने हो ? सो सम्बन्धमा स्पष्ट विवरण समावेश हुनुपर्नेछ,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘कुनै कार्यालय, आयोजनाको विनियोजित रकम खर्च गर्न नसकिने भएमा खर्च गर्न नसक्नुका आधार कारण तथा बढाउन खोजिएको कार्यालयको, आयोजनाको आवश्यकता, औचित्यताको पुष्ट्याइसमेत खुल्ने गरी रकमान्तर प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

साथै, घटाउन प्रस्ताव भएका कार्यालय, आयोजना, क्रियाकलापका लागि पुनः पछि माग नगर्ने सर्तमा मात्र रकमान्तर माग गरी प्रस्ताव गर्न अनुरोध गरिएको छ ।