मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बैंकरका मुख्य ६ माग, कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थाले समस्यामा पार्ने निष्कर्ष
काठमाडौं । सम्पत्ति वर्गिकरण र कालोसूची सम्बन्धी राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले समस्यामा पारेको भन्दै बैंकरहरुले लिखितरुपमै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाका लागि लिखित सुझाव पठाउँदै सम्पत्ति वर्गिकरण सम्बन्धी व्यवस्थाले बैंकको खराब कर्जा ह्वात्तै बढ्ने भएकाले लचिलो बन्न आग्रह गरेको हो ।
संघले केहीदिन अघि नै सुझाब बुझाइसकेको छ । लिखित सुझावमा ६ वटा मूख्य माग छन् ।
बक्यौता चुक्ता गरेपछि नियमितरुपमा ६ सम्म ऋणीले सावाँब्याज तिरेपछि मात्रै त्यस्तो कर्जालाई असल कर्जामा वर्गिकरण गरी ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउनुपर्ने व्यवस्थाले बैंकको खराब कर्जा ह्वात्तै बढ्ने बैंकरहरुको विश्लेषण छ ।
गत भदौ ११ गते राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै माघ १ गतेदेखि सम्पत्ति वर्गिकरण र कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरेको थियो ।
‘जुन पैसा नतिरेर ऋणीलाई बैंकले कालोसूचीमा राखेको हुन्छ, त्यो रकम चुक्ता गरेपछि पनि ६ महिनासम्म कालोसूचीमै राख्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक छैन,’ बैंकर्स संघका एक पदाधिकारीले भने, ‘आर्थिक शिथिलताका कारण नगद प्रवाहमा समस्या परिरहेका बेला यस्तो अव्यवहारिक नीतिले वातावरण थप बिगार्ने भएकाले यो व्यवस्था लागू गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो ।’
अहिले बैंकहरुले बक्यौता भुक्तानी गरेकै दिन ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउँदै प्रोभिजनमा राखिएको रकमलाई पनि फिर्ता गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था लागू भएको अवस्थामा बक्यौता भुक्तानी भएपछि पनि ६ महिनासम्म नियमित सावाँब्याज भुक्तानी गरेपछिको ६ महिनापछि मात्रै त्यसअघि गरिएको प्रोभिजन फिर्ता हुन्छ । यो व्यवस्थाले बैंकहरुको खराब कर्जा २ सय प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्नसक्ने बैंकरहरु बताउँछन् । खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरुको प्रोभिजन बढ्छ, प्रोभिजन बढ्दा नाफामा प्रत्यक्ष असर गर्छ ।
‘यो व्यवस्था लागू भएको खण्डमा चालु आर्थिक वर्षमा अधिकांश बैंक घाटामा जान्छन्,’ एक बैंकरले भने ।
त्यस्तै, कुनै ऋणी व्यक्तिले एकभन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा वक्यौतालाई कम्तिमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । र कुनै समुहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समुहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्र्तसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित हुने समुहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोहि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्थाले पनि बैंकको खराब कर्जा बढ्ने भन्दै बैंकरहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै, चालु पुँजी कर्जाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि बैंकलाई केही स्वतन्त्रता दिनुपर्ने संघको माग छ ।
‘सबै कुरा नीति नियम र प्रक्रियाले मात्रै हुँदैन व्यवसाय गर्दा कतिपय अवस्थामा बिजनेश डिसिजन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ती बैंकरले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंकले बैंकरलाई त्यो स्पेश दिएको छैन ।’
त्यसैगरी, असल कर्जामा पनि राष्ट्र बैंकले १.२५ प्रतिशत संभावित जोखिम व्यवस्थाका लागि रकम छुट्याउनु पर्छ अर्थात् प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा पनि बैंकरको असहमति छ ।
असल कर्जामा पनि १.२५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई घटाएर १ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बैंकरको माग छ । यसले, बैंकहरुको प्रोभिजन कम हुन गई नाफामा ठूलो असर पर्दैन । बैंकले नाफा कमाए भने राज्यलाई कर बढ्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनीहरुको बुझाइ छ ।
‘पहिला असल कर्जामा १ प्रतिशत मात्रै प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, त्यतिबेला पनि बैंकरहरुले राम्रै गरिरहेका थिए,’ एक बैंकरले भने, ‘कोरोना महामारीका बेला बैंकहरुले आक्रामकरुपमा कर्जा विस्तार गरेपछि असल कर्जाको प्रोभिजनलाई बढाएर १.३० पुर्याइएको थियो । पछि ०.०५ प्रतिशतले घटाएर १.२५ बनाइयो । यसलाई १ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ भन्ने हो ।’
त्यसैगरी, ०८० पुस मसान्तपछि बैंकहरुले जारी गरेको ऋणपत्रलाई पुँजी वा निक्षेपमध्ये एक शिर्षकमा मात्रै गणना गर्न पाउने व्यवस्था कम्तिमा असार मसान्तसम्म स्थगन गर्नुपर्ने बैंकरको माग छ । यसले, स्रोतमा थप दबाब सिर्जना हुनबाट बैंकिङ क्षेत्रलाई जोगाउने भन्दै संघले यस्तो माग गरेको हो ।
‘देशले ब्याजदर बढी भयो भनिरहेको अवस्थामा नियामकले स्रोत थुनेर ब्याजदर घट्न नदिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ ती बैंकरले भने, ‘स्थानीय तहको बैंकमा रहेको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि कम्तिमा असारसम्म निरन्तरता दिनुपर्छ ।’
त्यसैगरी, काउन्टर साइक्लिकल बफरका कारण बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोषमा दबाब परेकाले बैंकहरु थप कर्जा विस्तार गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले तत्कालका लागि काउन्टर साइक्लिकल बफर स्थगन गर्नुपर्ने संघको माग छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू गरेको थियो । यो लागू भएसँगै बैंकहरुको पुँजीकोषमा थप दबाब सिर्जना भई बैंकहरुको कर्जा विस्तार गर्ने क्षमतामा कमी आएको छ ।
‘कर्जा बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंकले जताबाट पनि कर्जा विस्तार रोक्न खोजेको देखिन्छ,’ ती बैंकरले भने, ‘मौद्रिक नीतिमा दोहोरो अंकको कर्जा विस्तार गर्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य छ, तर सुक्ष्म नियमन गरेर ३ देखि ४ प्रतिशतभन्दा माथि कर्जा विस्तार हुन नदिन राष्ट्र बैंक नै उद्यत छ ।’
सरकारले दिन बाँकी रहेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलान पनि संघले माग गरेको छ । यस्तो भुक्तानी दिन १० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ ।
जायज मागको सम्बोधन हुन्छः राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने बैंकर्स संघले राखेका कतिपय मागमा लचिलो बन्न सकिने भए पनि सबै पूरा गर्न भने नसकिने बताउँछन् । तर, व्यवहारिकरुपमा कठिनाइ उत्पन्न गराउने अवस्था सिर्जना भए नीति/नियममा पुनरावलोकन गर्न सकिने उनीहरुको भनाइ छ ।
तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको बुझाइ भने बैंकर र व्यवसायीको भन्दा अलि फरक छ ।
दक्षिण एशियाका अन्य देशमा खराब कर्जा ७ प्रतिशतमाथि हुँदा पनि नेपालमा खराब कर्जा घट्नु शंकास्पद भएकाले यो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु दाबी गर्छन् ।
लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा कर्जा स्तरोन्नति गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने सर्कुलर कुनै पनि त्रैमासको अन्त्यमा एक किस्ता तिर्दै असल वर्गको कर्जामा स्तरोन्नति गर्ने अहिलेको अभ्यास रोकिने छ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नियमित सावाँ ब्याज तिर्ने अवस्था छैन भने सम्पत्ति बिक्री गरेर पनि बैंकको सबै दायित्व चुक्ता गर्नु पर्छ भन्ने सन्देश दिन सर्कुलर ल्याएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘विगत एक वर्षदेखि सावाँ ब्याज तिर्न कठिन भयो भन्ने सुनिन्छ, तर आफूसँग भएको शेयर र घरजग्गा बिक्री गरेर ऋण चुक्ता गर्नुभन्दा पनि थप कर्जा दिनु पर्ने माग व्यवसायीले गरिरहेका छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘अहिलेको आम्दानीले सावाँ ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका ऋणीलाई थप कर्जा लगानी गर्नु भनेको निक्षेप कर्जाको पैसा जोखिमा पुर्याउनु हो। व्यापारको आम्दानीले सावाँ ब्याज नियमित तिर्ने अवस्था नरहेका ऋणीलाई थप कर्जा लगानी रोक्न नियमित सावाँ ब्याज तिरेको ६ महिनापछि मात्रै निष्क्रिय कर्जालाई असल कर्जामा स्तरोन्नति गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।’
मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार समयसीमाभित्रै समीक्षा सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंक १८ दिन ढिला भइसकेको छ । समयमै मौद्रिक नीतिको समीक्षा नगरेको भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको आलोचना भइरहेको छ । तर, गभर्नर अधिकारी भने कात्तिकको तथ्यांक आएपछि त्यसका आधारमा नीतिमा संशोधन गर्न सजिलो हुने भन्दै केही ढिला गरिएको बताउँछन् ।
क्लिकमान्डु
