सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राज्यको क्षमताभन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको छ: अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राज्यको स्रोत साधनले भ्याएसम्म विकास निर्माणका साथै महिला सशक्तीकरण र अधिकारका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले आइतबार आयोजना गरेको लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान आरम्भ गर्दै महतले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अहिले राज्यको क्षमताभन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको उल्लेख गरे ।

‘सडक, यातायात, खानेपानी आदि पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुँदा पनि यो वा त्यो रुपमा महिलाको सहजीकरणका पक्षलाई ध्यान दिइएको छ,’ उनले भने ।

अधिकारको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुन अत्यावश्यक भएको उनले बताए । समाजमा कमजोर वर्गमाथि बलियो समूहले भौतिक, मानसिक र आर्थिक हिंसा गर्ने गलत प्रचलन रहेकामा विद्यमान कानुन र संरचनाका माध्यमबाट त्यसलाई निराकरण गर्नुपर्नेमा महतले जोड दिए ।

महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले संविधानतः राजनीतिक अधिकार प्राप्त भए पनि व्यावहारिक रुपमा अझै पूर्ण कार्यान्वयन नभएकाले राज्यका निकाय र नागरिक क्षेत्रको हातेमालो आवश्यक रहेको बताइन् ।

निर्वाचन आयोगका आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरले संविधानमा उल्लिखित राज्यका हरेक निकायमा न्यूनतम् ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चितताको व्यवस्थाबमोजिम गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४१ प्रतिशतसम्म सहभागिता हुनुलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने तर्क गरिन् । विद्यमान कानुनी छिद्रहरुमा संशोधनका लागि नयाँ कानुनको मस्यौदा नेपाल सरकारलाई पठाइएको उनले जानकारी दिइन ।

महिला आयोगका सदस्य कृष्णाकुमारी पौडेल खतिवडाले नेता र दलहरुले सत्ता प्राप्तिमा बढी ध्यान दिँदा महिला अधिकारका मुद्दा ओझेलमा परेको र यस क्षेत्रलाई बजेट पनि कम भएको गुनासो गरिन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका डा. अनिता साह ढुंगानाले १६औँ आवधिक योजनामा महिलाका लागि आर्थिक सशक्तीकरणका मुद्दा समावेश गरिएको जनाइन् ।