सरकारकै असहयोगले पर्यटन बोर्डको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन ठप्प, घाम तापेर दिन काट्दै बोर्डका कर्मचारी

काठमाडौं । सरकारकै असहयोगले नेपाल पर्यटन बोर्डको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्ध ठप्प भएको छ । नियमित तालिकाभन्दा ३ महिना ढिलो गरेर गत असोज ६ मा स्वीकृत भएको बोर्डको भए पनि अहिलेसम्म खर्च गर्ने कार्यविधि स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

बोर्डको बजेटले ‘विदेशमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा खरिदसम्बन्धी कार्यविधि’ स्वीकृत गराएर खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त कार्यविधि ६ वर्षदेखि रोकिएको थियो । तर, यस अघि विगतका कार्यक्रम गरिँदै आएको अभ्यासका आधारमा खर्च गर्ने बाटो बजेटले फुकाउँदै आएको थियो । यो वर्ष भने कार्यविधि नै स्वीकृति गरेर खर्च गर्ने भनिएको कारण बोर्डका कर्मचारी फुर्सदिला भएका हुन् ।

पर्यटन बोर्डमा करिब ६० जना कर्मचारी छन् । खर्च गर्ने कार्यविधि नहुँदा बोर्डका कर्मचारीको दैनिकी घामतापेर बित्ने गरेको बोर्डकै एक उच्च अधिकारीले बताए । उनकाअनुसार कर्मचारीको फितलो सक्रिया र सरकारी निकायको गैरजिम्मेवारीका कारण नेपालको पहिलो सार्वजनिक निजी साझेदारीको बलियो खम्बा कमजोर हुँदै गएको छ ।

पर्यटन बोर्डका अनुसार सरकारी निकायले नै सहयोग नगरेका कारण कार्यविधि स्वीकृत भएको छैन । बोर्डका कर्मचारीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पटक पटक ताकेता गर्दा पनि उक्त कार्यविधि अगाडि बढाउने काम कर्मचारीले नै नगरेको पाइएको छ ।

सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६७ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार पर्यटन बोर्डले विदेशमा हुने कार्यक्रमका लागि कार्यविधि बनाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०७३ मा संशोधन भएर आएलगत्तै बोर्डले पनि अन्य संस्थानसरह नै कार्यविधि स्वीकृत गरेरमात्रै कार्यक्रम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार २०७४ मै बोर्डले उक्त कार्यविधि बनाएर सर्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पेस गरेको हो । सो कार्यविधि अब सार्वजनिक खरिद कार्यालयबाट सुझावसहित पर्यटन मन्त्रालय आउनुपर्ने र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद लगेर कार्यविधि स्वीकृत गराउनुपर्छ । तर, खरिद अनुगमन कार्यालयले अनेकौ बहाना गरेर अगाडि नबढाएको कारण बोर्डका कर्मचारीले न खर्च गर्न पाएका छन्, न त अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनको काम हुन सकेको छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मा पाएको एक मात्रै निकाय बोर्ड आफ्नो मुख्य उद्देश्यमै चुकेको छ । बोर्ड स्रोतकाअनुसार पर्यटन सचिवले वास्ता नगरेका कारण काम हुन नसकेको हो । बोर्ड अध्यक्ष सचिव हुन्छन् । पर्यटन सचिवले बोर्ड बैठक बोलाउने र खर्च गर्ने अधिकार दिने हो भने काम अगाडि बढ्न सक्ने बुझाइ बोर्डका अधिकारीको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमास सकिँदासमेत बोर्डले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धनात्मक काम गर्न पाएको छैन । बोर्डको कामै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न र विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याउने हो । बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनकै लागि ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।

पर्यटन बोर्डको चालु आव २०८०/८१ को बजेटले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पेस भएको कार्यविधि स्वीकृत गर्न पहल गर्ने र उक्त कार्यविधिउपर सहमति आएपछि मात्रै बजेट कार्यान्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डले २०७४ मा पठाएको उक्त कार्यविधि खरिद अनुगमन कार्यालयमै रोकिएर बसेको छ ।

उक्त कार्यविधि ३ वर्षसम्म स्वीकृत नभएको र कुनै प्रतिक्रिया पनि नआएपछि बोर्डले पुनः २०७७ मा पर्यटन मन्त्रालयमार्फत उक्त कार्यविधि दोहोर्‍याएर पठाएको पर्यटन बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

पर्यटन बोर्डका सीईओ डा. धनन्जय रेग्मी सरकारी निकायको प्राथमिकतामा बोर्ड नपरेको र यसका गतिविधि माथिको वेवास्थाका कारण काम हुन नसकेको बताउँछन् । ‘सरकारी निकायले जति छिटो सहजीकरण गरिदिन्छन् उत्ति चाँडो बोर्डको काम हुन्थ्यो’ रेग्मीले भने ।

सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माका अनुसार बोर्डका पदाधिकारीसँग यसबारे पटक पटक छलफल भएको छ ।

त्यसक्रममा कार्यविधि बोर्ड सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन भएर आउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको उनको भनाइ छ ।

कार्यविधिका विषयमा भएको छलफलपछि थपघट गर्ने विषयमा बोर्डले स्वीकृति गरेर पठाएपछि मात्रै पर्यटन मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषदमा पठाउने सहमति भएको शर्माको भनाइ छ । ‘उक्त कार्यविधि स्वीकृत गर्ने विषयमा पर्यटन बोर्डले नै थप कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बोर्डले स्वीकृति गरेर पठाएपछि मात्रै पर्यटन मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषदमा पठाउने सहमति भएको छ ।’