प्रधानमन्त्रीले रोकेको नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिलाउन धितोपत्र बोर्डको हारगुहार

काठमाडौं । नपाल धितोपत्र बोर्डले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रोकेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिलाउन संसदसँग हारगुहार गरेको छ । धितोपत्र बोर्ड नियमन विभागले प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिलाई कात्तिक १६ गते पत्र लेख्दै नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिलाउन लबिङ थालेको हो ।

‘नेपालको धितोपत्र बजारको विकास, विस्तार र लगानीकर्तालाई सहज तथा सरल ढंगले लगानी गर्ने वातावरण बनाउन, धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक र लगानीकर्तामैत्री तथा थप पारदर्शी बनाउन नेपालमा थप एक नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र त्यसको आवश्यकताका सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र पेस गरेको सन्दर्भमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापनासम्बन्धी काम-कारबाही सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरणका लागि निर्देशानुसार अनुरोध गर्छु,’ धितोपत्र बोर्डले संसदलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

अर्थ समितिले बोर्डलाई २०८० जेठ २९ को निर्णयअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापनासम्बन्धी काम-कारबाही अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ५ ले धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी तथा अन्य बजार सहभागीहरुको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने गरी बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

धितोपत्र बजारको अनुमति, नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मेवारीसमेत बोर्डमा रहेको हुँदा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रदान गर्ने कार्य बोर्डले धितोपत्र बजारको विकास तथा विस्तारका लागि अघि बढाएको जनाइएको छ ।

नयाँ स्टकका सम्बन्धमा हालसम्म भएका गतिविधि

१. २०६६ वैशाख १३ मा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सम्वन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न तत्कालिन बोर्ड सदस्य तथा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव लालमणि जोशीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भई सो समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा (यसै साथ संलग्न गरिएको) यस सम्वन्धमा नेपालको धितोपत्र बजार तथा लगानीकर्ताको हितलाई हेरी थप एउटा सम्म स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न अनुमति प्रदान गर्न उपयुक्त हुने देखिएको सुझाव प्राप्त भएको ।

२. बोर्डबाट स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्ने कम्पनी दर्ता गर्न सिफारिसका लागि कुनै आवेदन आह्वान नगरेको र आवेदनको प्रक्रियामा स्पष्टतासमेत नभएको अवस्थामा २०६६ सालमा ५ वटा निवेदकहरुले बोर्डमा निवेदन दिएको र सो रित नपुगेका निवेदन धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न नीतिगत एव प्रक्रियागत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका २०७९ को व्यवस्थाबमोजिम स्वतः खारेज भएको ।

३. २०७४ वैशा २६ को बोर्ड बैठकबाट थप एक नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न अनुमति दिने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने निर्णय भएको ।

४. बोर्डको २०७४ भदौ १५ को बैठकबाट एक नयाँ स्टक एक्सचेन्ज प्रवेश गराउने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको समेत सहमति लिई अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने भएकोले अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि लेखी पठाउने निर्णय भएको ।

५. एक नयाँ स्टक एक्सचेन्ज प्रवेश गराउने सम्बन्धमा मिति २०७४ पुस २५ मा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ बमोजिम नियामक निकायको रुपमा रहेको धितोपत्र बोर्डले नै आवश्यक निर्णय गर्न उपयुक्त हुने अर्थ मन्त्रालय (मन्त्रीस्तर) को निर्णय भएको व्यहोरासहितको पत्र प्राप्त भएको ।

६. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३२९ मा धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिष्पर्धी बनाइनेछ । पुँजी बजारको विस्तार र विविधिकरण गरी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी आम लगानीकर्ताको हक हित संरक्षण गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको ।

७. धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डको सिफारिससम्बन्धी कार्यलाई स्वच्छ, पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न बोर्डले निवेदन माग गर्नुअगाडि २०७९ भदौ २६ मा धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ लागू गरेको र उक्त निर्देशिकाले धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बनधमा स्पष्ट तथा थप सहजीकरण गरिएको ।

८. धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि सङ्गठित संस्था स्थापना गर्ने सिफारिस गर्दा उत्कृष्ट व्यवसायिक योजनाका साथै योग्य, सम्वन्धित क्षेत्रका ज्ञान भएका, वित्तीयरुपमा सवल तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधियुक्त संगठित संस्थाले अवसर प्राप्त गरुन् भन्ने उद्देश्यले यस सम्वन्धी निर्देशिकामा प्रष्ट रुपमा आवेदन गर्ने प्रक्रिया, आवश्यक योग्यता, मूल्यांकन पद्धती, मूल्यांकन समितिको बनावट एवं मूल्यांकनका आधार अंकहरुसमेत आवेदन आह्वान गर्नुअगावै सम्बन्धित निर्देशिका सवैको जानकारीको लागि सार्वजनिक गरिएको ।

९. साथै उक्त निर्देशिकाको व्यवस्थाबमोजिम बोर्डले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि सङ्गठित संस्था स्थापना गर्ने सिफारिसका लागि बोर्डमा निवेदन दिन २०७२ असोज २ मा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक तथा बोर्डको वेबसाइटमार्फत सूचना प्रकाशित गरिएको ।

१०. उक्त ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकाको व्यवस्थाबमोजिम इच्छुक सबैले समान तथा प्रर्याप्त समय प्राप्त गर्न सकुन भन्ने उदेश्यले नै धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि सङ्गठित संस्था स्थापना गर्ने सिफारिसका लागी ४५ दिनको समयावधि प्रदान गरिरहेकै अवस्थामा २०७९ असोज २ को सूचनाविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएकोमा मिति २०७९ कात्तिक ४ मा जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशअनुसार उक्त सूचनाबमोजिमका कामकारवाहीहरु यथास्थितिमा राखिएको ।

११. सोहि विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासमा परेको रिट निवेदन मिति २०७९ पुस १३ मा संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेको २०७९/०७५०४ मा जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशसहित मिति २०७२ चैत २६ को फैसलाबाट रिट खारेजपश्चात नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि निवेदन दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।

१२. अर्थ मन्त्रालयको २०८० वैशाख २८ को पत्रबमोजिम धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न संगठित संस्था स्थापना गर्न अनुमति प्रदान गर्नेसम्बन्धी कामकारवाही हाललाई अघि नबढाउन २०८० वैशाख ३१ को बैठकबाट निर्णय भएको ।

१३. अर्थ मन्त्रालयको पत्रबाट स्थगन भएपश्चात मान्यता प्राप्त तीनवटै पुँजीबजारका संघ-संगठनहरुले ऐक्यबद्ध रुपमा देशमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक भएको भनी २०८० जेठ ३ गते प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको ।