डेपुटी गभर्नरहरुको जिम्मेवारी फेरियो, आर्थिक अनुसन्धान विभाग अधिकारीले आफैँसँग राखे

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले डेपुटी गभर्नरहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन् । गत कात्तिक २० गतेबाट लागु हुने गरी गभर्नर अधिकारीले डेपुटी गभर्नरहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका हुन् ।

विगतमा डेपुटी गर्भनर निलम ढुंगाना तिमिल्सिनाको मताहतमा रहेको आर्थिक अनुसन्धान विभागलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउँदै गभर्नर अधिकारीले डेपुटी गभर्नरहरुको पनि जिम्मेवारी हेरफेर गरेका हुन् ।

राष्ट्र बैंक स्थापना हुँदा नै आर्थिक अनुसन्धान विभाग गठन भएकाले अनुसन्धान विभागलाई महत्वपूर्ण विभागको रुपमा लिइने गर्छ । राष्ट्र बैंकले हेरफेर गर्ने नीतिको विषयमा आर्थिक अनुसन्धान विभागले नै सुझाव दिने गरेको छ ।

यस्तै अनुसन्धान विभागले प्रत्येक महिना देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका बारेमा जानकारी प्रकाशन गर्ने गरेको छ ।

युवराज खतिवडा राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएपछि आर्थिक अनुसन्धान विभागलाई गभर्नर कार्यालय मातहत लगिएको थियो । चिरिञ्जीवी नेपाल गभर्नर भएपछि फेरि आर्थिक अनुसन्धान विभागलाई डेपुटी गभर्नर मातहत लगेका थिए ।

राष्ट्रको नेतृत्वमा पुगेको साढे ३ वर्षपछि अधिकारीले आर्थिक अनुसन्धान विभागलाई गभर्नर मातहत राखेका हुन् ।

अब आर्थिक अनुसन्धान विभागले सिधैं गभर्नरलाई रिपोर्टिङ गर्नेछ । यसअघि विभागले डेपुटी गभर्नर मार्फत् गभर्नरलाई रिपोर्टिङ गर्ने गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर ढुंगानासँग रहेको भुक्तानी प्रणाली विभाग र नियमन विभागको जिम्मेवारी अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलाई दिइएको छ ।

यस्तै मिश्रले नेतृत्व गरिरहेको सुपरीवेक्षण विभाग र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको जिम्मेवारी ढुंगानालाई दिइएको छ । सुपरीवेक्षण र विदेशी विनियमलाई पनि महत्वपूर्ण विभागको रुपमा लिइन्छ । डेपुटी गभर्नर मिश्रसँग राष्ट्र बैंकमा महत्वपूर्ण मानिने एउटा मात्र नियमन विभाग रहेको छ ।

अनुसन्धान विभागका साथै गभर्नर कार्यालय, वित्तीय जानकारी इकाई, आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग र कानून महाशाखा गभर्नर अधिकारी मातहत राखिएको छ ।

यस्तै, डेपुटी गभर्नर ढुंगानालाई मानव संशाधन व्यवस्थापन विभाग, संस्थागत योजना तथा जोखिम व्यवस्थापन विभाग, बैंकिङ विभाग र प्रदेश कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

अर्का डेपुटी गभर्नर मिश्रले मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग, वित्त व्यवस्थापन विभाग, सूचना प्रविधि विभाग, सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभाग, मुद्रा व्यवस्थापन विभाग नेतृत्व गर्नेछन् ।