नेपालको बृहत्तर हित र उन्नतिका लागि अमेरिकाले निःस्वार्थ सहयोग गरिरहेको छ: परराष्ट्रमन्त्री

नेपाल र अमेरिकाबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७६ वर्षको अवधिमा नेपालको महत्वपूर्ण विकास साझेदारका रुपमा अमेरिकाले सामाजिक, आर्थिक विकासमा सहयोग गर्दै आएको छ । ‘प्वाइन्ट फोर प्रोग्राम’मार्फत सन् १९५१ देखि नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा कृषि पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको अमेरिकाले पछिल्लो पटक एमसिसीमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहायतामार्फत नेपाललाई सबैभन्दा ठूलो धनराशिको अनुदान प्रदान गर्ने देशका रुपमा आफूलाई उभ्याएको छ । विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनको निमन्त्रणामा अमेरिकाको पाँचदिने औपचारिक भ्रमणपछि हालैमात्र परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश (एनपी) साउद नेपाल फर्किएका छन् । भ्रमणका क्रममा मन्त्री साउदले व्यापार, कूटनीतिक, सूचना प्रविधि, विकास, लगानी, खाद्यसुरक्षा, जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयमा अमेरिकी अधिकारीसँग छलफल गरेका छन् । नेपाल-अमेरिका सम्बन्धका विविध पक्ष, मन्त्री साउदको भ्रमण, नेपालमा अमेरिकी लगानी तथा सहयोगको चासोसहितका विविध क्षेत्र समेटेर अमेरिका भ्रमणकै क्रममा गत हप्ता वासिङ्टन डिसीमा मन्त्री साउदसँग राससका अमेरिका प्रतिनिधि मधुकर अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका उच्च अधिकारीहरु तपाईं र अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनबीच भेटवार्ता भयो । दुई देशका बीचमा पाँच वर्षपछि भएको यस भेटवार्ता कस्तो रह्यो ?

म अमेरिकी महामहिम एन्टोनी ब्लिङ्केनको औपचारिक भ्रमणमा आएको हुँ । नेपाल र अमेरिकाबीच लामो समयदेखि घनिष्ट सम्बन्ध रहँदै आएको छ । ७६ वर्ष अगाडि नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको हो ।  नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको देशमा अमेरिका दोस्रो हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्तिदेखि नेपालको विकास निर्माण स्वास्थ्य, खानेपानी प्रजातन्त्रको सम्वर्धन प्रवर्धन, गरिबी निवारणजस्ता कुराहरुमा अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग दिँदै आएको छ । नेपालसँग घनिष्ट सम्बन्ध रहेको अमेरिका सबैभन्दा ठूलो दातृ राष्टका रुपमा स्थापित भइसकेको छ । एमसिसी युएसएआइडीको सहयोग मार्फत नेपाललाई अनुदान दिने ठूला राष्ट्रहरुमा अमेरिका सूचीकृत छ । यस्तो सम्बन्ध भएको देशमा नियमतिरुपमा उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान जरुरी छ । यसपटक अमेरिकाले आमन्त्रण गरेकाले म नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको हुँ । नेपालका विकासका विविध पक्ष र सम्बन्धका धेरै आयामका बारेमा हामी विमर्श गरेका छौँ ।

नेपालमा अमेरिकाले गर्दै आएको सहयोग र पछिल्लो पटक एमसिसीलगायत अरु आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा चासो राख्दै आएको देखिन्छ, यस विषयमा केही छलफल भयो ?

नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित देशबाट मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ । यो हाम्रो प्रयत्नलाई स्पष्ट दिगो र पछाडि फर्कन नपरोस् भन्ने कुरामा नेपालले कोशिस गरिरहेको छ । यो कामका लागि एउटा प्रमुख दातृराष्ट्रको नाताले अमेरिकाले पनि सहयोग गर्दै आएको छ । नेपालको बजेटमा समेत प्रतिविम्बित हुने गरेर अनुदान सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । एमसिसी परियोजनामार्फत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि पनि ठूलो रकम अनुदानको सहयोग गर्दै आएको छ । कृषि, खाद्य सुरक्षाका लागि कृषिको विकास हुन जरुरी छ । अन्य क्षेत्रमा पनि सहयोग, लगानी र प्रविधिका क्षेत्रमा केबल अनुदान र सहयोगमात्र होइन कि हामीहरुलाई लगानीको आवश्यकतासमेत भएकाले नेपाललाई प्रविधिसम्म पहुँच चाहिएको र लगानीका लागि प्रत्यक्ष लाभ लिनसक्ने क्षेत्रमा तपाईहरुले लगानी गर्नुपर्‍यो भनेर मैले आग्रह गरेँ ।

नेपाल र अमेरिकाबीच हुँदै आएको पारस्परिक सम्बन्धका महत्वपूर्ण पाटाहरु छन् । तर केही आलोचकहरु अमेरिकाको सुरक्षा छातामा नेपाल जान लागेको पनि भन्दै छन् । यसमा अमेरिकाको भ्रमण गर्दै गर्दा मन्त्रीज्यूको के प्रतिक्रिया छ ?

नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगाल्दै आएको छ । हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अभ्यस्त रहँदै आएका छौँ । यसमा हामीहरुको विश्वास छ । हामीहरुको छिमेकीलगायत अन्य देशसँग सुमधुर सम्बन्ध रहँदै आएको छ । हामीले हाम्रो २५० वर्षको कूटनीतिक अनुभवलाई मुलुकको उन्नति प्रगति र जनताका हितका लागि प्रयोग गर्न चाहन्छौँ । मित्रराष्ट्रहरुसँग पनि त्यसैअनुसार सम्बन्ध सुदृढ गरेर अगाडि बढिराखेका छौँ । जहाँसम्म अमेरिकाको कुरा छ, नेपालको बृहत्तर हित र उन्नति लागि एउटा निःस्वार्थ सहयोगीका रुपमा लामो समयदेखि आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको मैले महसुस गरेको छु । त्यसैले हाम्रो नीति असंलग्न परराष्ट्रबाट निर्देशित छ र हामी त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौँ ।

जहाँसम्म अमेरिकाको कुरा छ, नेपालको बृहत्तर हित र उन्नति लागि एउटा निःस्वार्थ सहयोगीका रुपमा लामो समयदेखि आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको मैले महसुस गरेको छु ।

अमेरिका हामीहरुको एक मित्रराष्ट्र हो र यसले नेपालप्रति सद्भाव राख्दै आएको छ । हामीले पनि अमेरिकी प्रविधि, पुँजी, लगानीलाई हरेक सम्भावना भएका क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्छ । हामीले अमेरिकी सदाशयतालाई उपयोग गरेर आफ्नो समृद्धिको यात्रा तय गर्नुपर्छ । अमेरिकी सरकार र यहाँका नागरिकको सद्भाव र समृद्धिबाट हामीले पनि लाभ लिन सक्ने हुनुपर्छ । यसपटक मैले यहाँ गरेका द्विपक्षीय भेटवार्ताहरुमा यी पक्षहरुलाई पनि विशेष ध्यान दिएको छु ।

यसपटक यहाँले एमसिसी परियोजनाको कार्यान्वयनका बारेमा छलफल गर्नुभयो । एमसिसीको कार्ययोजनाअनुसार कतिपय देशहरुले दोस्रो परियोजनामा पनि सम्झौता गरेको देखिन्छ, नेपालले पनि यस सम्बन्धमा केही गृहकार्य गरेको छ कि ?

अहिले एमसिसी कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । अमेरिकी अनुदान र नेपालको पनि लगानी भएको परियोजना, दुवै देशको प्रतिष्ठा र सपनासँग जोडिएको छ । यो मैत्रीपूर्ण आयोजनाको तोकिएका समयमा नै पूरा गर्न सकियोस् भनेर दुवै सरकार चिन्तित छौँ । एमसिसीका थप परियोजना भविष्यमा फेरि आकर्षित गर्न सक्नेछौं भन्ने मलाई विश्वास छ । हामी लक्षित आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नेछौँ ।

तपाईंले परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखिने तरिकाले सहभागिता जनाइरहनुभएको छ । यसलाई दिगोरुपमा अगाडि बढाएर भविष्यमा रणनीतिकरुपमा स्थापित गराउने कुनै सोच राख्नुभएको छ ?

नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा रहँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा पनि हाम्रा आफ्ना अनुभव छन् । हाम्रा नीतिहरु समय परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार परिर्माजन हुँदै अगाडि बढिरहेका छन् । त्यसका लागि नीतिगत र संरचनागत परिर्वतन आवश्यक हुन्छ । सरकारका तर्फबाट हामीहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छौँ । अब परम्परागत कूटनीतिक शैलीले मात्रै परिवर्तनशील समाजको वर्तमान आकाङ्क्षा परिपूर्ति हुन सक्दैन । अब कूटनीतिमात्र नभई विकासका लागि र आर्थिक समृद्धिका लागि एउटा जरुरी भइसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र श्रम समस्यालाई समाधान गर्नु, आर्थिक कूटनीतिलाई विस्तार गर्नु र लगभग पाँच भागको एक भाग जनसङ्ख्या बाहिर रहेको नेपालीको सेवा प्रवाहलाई स्तरीय र मर्यादित बनाउनका लागि हामीहरुले आफूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु ।

नेपालको कूटनीति कहिलेकाहीँ उत्तेजनामा बहकिने गरेको छ भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । तपाईंले मन्त्रालय सम्हालेपछि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?

वास्तवमा कूटनीति बहकावमा होइन कि समस्याको यथार्थ बुझाइ र राष्ट्रहरुको बीचको परस्पर हित प्रतिविम्ब हुनपर्छ । दुईपक्षीय या बहुपक्षीय मामिलामा हुने वार्ताहरु हमेसा सहज हुन्छन् भन्ने छैन । यस्ता किसिमिका जटिल वार्तामा पनि राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर मुलुकले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल आफ्नो नीतिगत मान्यता, अनुभवहरु र भविष्यका कार्ययोजनालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढिरहेको छ । हामी जस्तासुकै समस्याहरु पनि कूटनीतिक तवरबाट र वार्ताको टेबलमा बसेर समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ । हाम्रो कूटनीतिक प्रयास पनि यसैतर्फ लक्षित हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा केकस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ ?

परराष्ट्र नीति एउटा व्यक्ति या पार्टी विशेषको हुनु हुँदैन । परराष्ट्र नीतिले समसामयिक राजनीति, कूटनीति, विकास र राष्ट्रिय सहमतिलाई पनि प्रतिविम्बित गर्नुपर्छ । परराष्ट्र नीतिलाई आन्तरिक राजनीतिको या द्वन्द्वको प्रतिछायाँ बनायो भने हाम्रो देश र हामीप्रतिको बाह्य दृष्टिकोण नकारात्मक हुनसक्छ । त्यसकारण आन्तरिक राजनीतिलाई पनि सुदृढ र बलियो बनाउँदै लैजाने र त्यसलाई बाह्य संसारमा पनि प्रभावकारी किसिमले मुखरित गर्न सक्यौँ भने परराष्ट्र नीति सफल हुन्छ । मैले देश बाहिर जाँदा जहिले पनि आफ्नो देशको राष्ट्रिय सहमतिको प्रतिनिधित्व गरेको छु । राष्ट्रिय हितको प्रतिनिधित्व गरेको छु । साथै जनतालाई र उनीहरुको आकाङ्क्षाहरुलाई केन्द्रमा राखेको छु ।

आन्तरिक राजनीतिलाई पनि सुदृढ र बलियो बनाउँदै लैजाने र त्यसलाई बाह्य संसारमा पनि प्रभावकारी किसिमले मुखरित गर्न सक्यौँ भने परराष्ट्र नीति सफल हुन्छ ।

राजनीतिमा विवाद हुन्छ, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा यो विवाद अलि बढी  पनि हुनसक्छ । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाभित्र विवादलाई हामीले स्वाभाविकरुपमा लिएका छौँ । यसरी हुने विवाद नेपालको बाह्य संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण, देशको प्रतिरक्षा, देशको आर्थिक हितमा आघात नपुग्ने गरेर मात्रै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । हामीहरु यी कुरामा सचेत भएनौँ भने र त्यसो भएन भने बाह्य शक्तिले पनि आन्तरिक राजनीतिमा खेल्ने ‘स्पेस’ पाउन सक्छन् । हामी यस्तोमा सर्तकतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ ।

कतिपय देशमा कूटनीतिक नियोगले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् भन्ने गुनासो पनि आउने गरेको छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

सरकारले गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउँदै सरकारले गर्न नसक्ने कामको ‘डायस्पोरा’मा रहनुभएकाहरुको हित हुने गरेर कुनै ‘आउट सोर्सिङ’को प्रक्रियाबाट पनि यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । अब परराष्ट्र मन्त्रालय पुरानै ढर्रामा चलाएर मुलुकबाहिर रहेको करिब ६० लाख मानिसको ठूलो सङ्ख्याको समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

नेपालमा अहिले पनि वर्षमा कम्तीमा १२ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिइरहेको छ । यत्रो रकम नेपालमा पठाउने नेपालीको सेवा प्रवाह मैत्रीपूर्ण, सेवाभावले भरिएको हुनुपर्छ । उनीहरुका समस्यालाई सरकारले आत्मसात् गरेर र सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यस्तै बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपाललाई लाभ हुने गरी कूटनीतिक कौशलता प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ । आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट नेपालमा लगानीको आकर्षणलाई पनि विश्वमा पुर्‍याउनु छ । यसका लागि दरिलो र अब्बल परराष्ट्र नीति र त्यस बमोजिमको कौशलता अहिलेको आवश्यकता हो ।