विकास साझेदारका सबै सर्त स्वीकार्दा नेपाल ऋणको पासोमा पर्ने खतरा: डिल्लीराज खनाल

काठमाडौं । अर्थशास्त्री प्रा. डा. डिल्लीराज खनालले विकास साझेदारले राखेका सबै प्रकारका सर्त स्वीकार गर्दै नेपालले वैदेशिक सहायता लिइरहेको बताएका छन् ।

वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता स्रोत, प्रयोग तथा विकास विषयमा एक्सन एडसँगको सहकार्यमा अध्ययन गरेका डा. खनालले आफूले तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा सरकारले आफ्नो स्वार्थ र हितमा वैदेशिक सहायता ल्याउन नसकेको बताए ।

‘विकास साझेदारले राखेका जस्तासुकै सर्तसमेत सहजै स्वीकार गर्ने नेपाल युनिक राष्ट्र हो,’ उनले भने, ‘सन् १९९० पछि उदारीकरणको नीति लिँदा होस् वा श्रम कानुनमा सुधार गर्दा होस्, नेपालले विकास साझेदारले राखेका सबै सर्त स्वीकार गर्दै वैदेशिक सहायता लिएको थियो, यसमा सुधार हुनुपर्छ ।’

पहिलो पञ्चवर्षीय योजना वैदेशिक सहायतामा मात्रै बनेको भए पनि अहिले वैदेशिक सहायताप्रतिको निर्भरता भने घट्दै गएको खनाल बताउँछन् । सरकारले बजेटरी प्रणालीबाट मात्रै वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

‘कयौं राजनीतिक सुधारका साथै नयाँ-नयाँ संविधान बन्दासमेत बजेटरी प्रणालीमा सुधार हुन सकेको छैन,’ खनालले भने, ‘बजेटरी प्रणाली सुधार र सुशासन कायम नहुँदासम्म वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता बढाउन सकिँदैन ।’

पारदर्शी प्रणाली बनाउन नसकेका देशमा वैदेशिक सहायताले आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन नसक्ने खनालले तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘ठूला र विकसित देशले लिएको कसिलो नीतिले नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशलाई समस्या हुनसक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको दबाबमा संसारभरका देशले कसिलो मौद्रिक नीति लिएका छन्,’ उनले भने, ‘संरचनात्मक सुधार भन्ने शब्द अहिले संसारभर चर्चित छ । कुनै एक क्षेत्रमा सुधार गर्दा अर्को क्षेत्रमा समस्या आउने भएकाले कठोर नीति लिँदा सरकारहरु जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’

सन् १९९० पछि नेपालको वैदेशिक सहायता बढ्दै गएको र नेपालको अर्थतन्त्रको कमजोर प्रस्तुतिले सन् २०१२ यता अनुदानको अंश निरन्तर घटिरहेको खनालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘नयाँ संविधान बनेपछि गठन भएको सरकारले कर्जाको हिस्सा ह्वात्तै बढायो,’ खनालले भने, ‘तर उक्त ऋणको प्रभावकारी उपयोग भने हुन सकेन ।’ राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता र राज्यका नीतिगत प्राथमिकता फरक हुँदा पनि वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी परिचालन हुन नसकेको खनालले बताए ।

‘बजेट व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति र वेदैशिक सहायता परिचालनलाई छुट्याएर हेर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारी लगानी र वैदेशिक सहायताबीच लिंकेज आवश्यक हुन्छ । सरकारले विकास निर्माणमा गर्ने खर्च प्रभावकारी भएन भने अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने डर हुन्छ ।’

सन् २०२४ पछि अल्पविकसित राष्ट्रहरुको वैदेशिक ऋण बढ्ने विभिन्न अध्ययनले आकलन गरेकाले आगामी दिनमा नेपाल ऋणको पासोमा पर्ने जोखिम बढिरहेको खनालले चेतावनी दिए ।

‘वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता र सहायता परिचालनबीच ठूलो अन्तर छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक सहायतामा निर्माण भइरहेका राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन । परियोजना पूर्वतयारी लगायतका विविध क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ ।’

एक्सन एडले खनालले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि सरोकारवाला निकायसँग गरेको परामर्श बैठकले सहभागीहरुले वैदेशिक सहायता लिने वर्तमान अभ्यासमा नेपाल सरकारले सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारले सन् १९५१ मा पहिलोपटक अमेरिकी सहयोग नियोग (यूसएड)बाट सहयोग लिएर वैदेशिक सहायता लिन सुरु गरेको थियो । सन् १९९० मा नेपाल सरकारले उदारीकरणको नीति लिएपछि वैदेशिक सहायता परिचालन ह्वात्तै बढेको हो ।

वैदेशिक सहायता निरन्तर बढ्दै गए पनि त्यसले देशको आर्थिक वृद्धिमा प्रभावकारी योगदान दिन नसकेको खनालले बताए । परामर्श बैठकमा वैदेशिक सहायतको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा राज्यले प्रस्ट नीति बनाउनुपर्नेमा सहभागीको जोड थियो ।

विश्वविद्यालयहरुले नेपाल सरकारले विगतमा लिएका वैदेशिक ऋणको प्रभावकारिता अध्ययन गर्नुपर्ने भए पनि पर्याप्त काम गर्न नसकेको एक्सन एडका कार्यक्रम प्रमुख सरोज पोखरेल बताए ।

‘वैदेशिक सहायताको प्रयोग र प्रभावकारितमा निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ । हामी अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख हुँदै गर्दा हामीले पाउने अनुदान घट्दै जाने र ऋणको अंश बढ्दै जाने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामीले वैदेशिक सहायता कसरी परिचान गर्ने, ऋणको पासोबाट कसरी जोगिने, कुन क्षेत्रमा ऋण लिने कहाँ ऋण नलिने भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्छ ।’