१६ वटा वाणिज्य बैंक तथा बीमा कम्पनीले सरकारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा

काठमाडौं । विभिन्न वाणिज्य बैंक र दुई बीमा कम्पनीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्ष बनाएर दायर गरेको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा परेको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भएपनि हेर्दा हेर्दैमा परेको हो ।

उक्त मुद्दाको स‌ंवैधानिक इजलास बसेको दिन सुनुवाइ हुने छ । यसअघि असोज १७ गते सर्वोच्च अदालतले एफपीओ तथा मर्जर र एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउनुको कारण पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

इजलासले रिट निवेदनको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी थियो ।

नेपाल इन्भेष्‍टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड दरबारमार्ग काठमाडौं सहित १६ वाणिज्य बैंकले सरकारले भूतप्रभावी कानुन बनाइ कर लगाउन खोजेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदकले कर उठाउन खोज्ने सरकारको प्रयास अन्तरिम आदेशबाट रोक्न माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले निवेदनको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । जसले गर्दा सरकारलाई तत्काल कर उठाउन अवरोध भएको थिएन । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय सरकार पक्षको समेत धारणा सुनेर हुने सर्वोच्चले जनाएको छ ।

सरकारले आर्थिक ऐनको दफा २६ मा ‘कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थालाई आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरु विगतमा नतिरेको कर छुट दिने प्रयोजनले ल्याएको बताउँछन् भने वाणिज्य बैंकहरुले भूतप्रभावि कानुन बनाइ कर असुल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

त्यस्तै, ऐनको दफा २७ मा ‘निकायहरु आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन)मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेर्ने) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था प्रति पनि सरकार र बैंकहरुको फरक फरक धारणा छ ।

सरकारले छुट दिन खोजेको दाबी गर्दा बैंकहरु कानुन विपरित कर लगाउन खोजेको भन्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

बैंकहरुले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउन खोजेर सरकारले संविधान विपरित काम गरेको दाबी गर्दै संविधानको धारा १३३ (२) र (३) अन्तर्गत उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायतको आदेशबाट आर्थिक ऐनको दफा २६, २७ को व्यवस्था बदरको माग गरेका छन् ।