करमा सुधार गर्न ११ क्षेत्रमा सुझाव मागियो, उपयुक्त कर नीतिका विषयमा सुझाव दिन आग्रह

काठमाडौं । उच्च स्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिले विभिन्न ११ क्षेत्रमा उपयुक्त सुझाव मागेको छ । समितिले बुधबार एक सूचना जारी गरेरै जनस्तरबाटै उपयुक्त कर नीतिका विषयमा सुझाव दिन आग्रह गरेको छ ।

सरकारले गत असोज ५ मा नेपालको कर प्रणालीमा सममायिक सुधारको लागि सुझाव दिन पूर्व मन्त्री तथा पूर्वअर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले विद्यमान आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर, भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क र गैरकर समेत समग्र कर प्रणालीको अध्ययन आगामी चैत्र १५ गते भित्र सरकारलाई उपयुक्त सुझाव पेश गर्दै छ ।

समितिले अध्ययन थालेको र उयुक्त सुझाव राखेर प्रतिवेदन बनाउनको लागि आगामी पुसभित्र उपयुक्त सुझाव माग गरेको समितिको भनाइ छ ।

समितिले सरकारको कर नीतिको प्रभावकारिता, विद्यमान कर प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय संगठनमा गरेको प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनका विषयमा सुझाव मागको छ ।

यस्तो सुझावमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सहितकको विषयमाथि आगामी दिनमा उपयुक्त नीति, कर संरचना र कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा सुझाव मागिएको छ ।

कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनाका लागि कर नीति र कर प्रणालीका विषय, करदाताको स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाउन र कर संकलन लागत घटाउन गर्नुपर्ने नीतिगत, प्रणालीगत र प्रविधिगत विषयमा सुझाव मागिएको छ ।

छिटो छरितो रूपमा कर विवाद निरुपण गर्ने, सम्भावित राजस्व क्षमता, वास्तविक राजस्व प्राप्ति, राजस्व अन्तर र अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिमा करको दायरा विस्तार, कराधारको संरक्षण र कर चुहावट नियन्त्रणका विषयमा पनि सुझाव पेश गर्न भनिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको उक्त सूचनामा हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, डिजिटल अर्थतन्त्र र अनलाइन व्यवसाय लगायतका आर्थिक कारोवारलाई करारोपण गर्ने विषयमाथि पनि सुझाव दिन भनिएको छ । अर्थतन्त्रको संरचनामा आएको परिवर्तन, नयाँ आर्थिक क्रियाकलापमा करका नयाँ क्षेत्र वा हालका कुनै कर खारेज गर्ने विषयमा समेत उपयुक्त सुझाव मागेको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार महसुल, अन्त शुल्क र गैरकरका कानून, करको दर, करयोग्य, कारोबारको सीमा, कर भुक्तानी र कर छुट र सुविधाकामा पनि सुझाव माग गरिएको छ ।

भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक र कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन गर्नुपर्ने र तीन तहका सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा गर्नुपर्ने समन्वय, सहकार्य तथा प्रणालीसहितको विषयमा समितिले उपयुक्त राय खोजेको छ ।

राजस्व प्रशासनको समग्र संगठनस्वरुप, जनशक्तिको बारेमा सुधार गर्नेसहितको विषयमा सुझाव दिन पनि उच्च स्तरीयर कर प्रणाली सुझाव समितिको सूचनामा उल्लेख छ ।