कालोसूचीमा पर्नेको संख्या तीन गुणाले बढ्यो, दैनिक थपिन्छन् २०७

काठमाडौं । कालोसूचीमा पर्नेको संख्या तीन गुणाले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या तीन गुणाले बढेको हो ।

गत आवको पहिलो त्रैमासमा ४ हजार ९४४ व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका थिए । चालु आवको सोही अवधिमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या तीन गुणाले बढेर १२ हजार २४३ पुगेको छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको हो । भुक्तानीका लागि काटिएका चेक समयमा नै नसाटिएर बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ ।

औसतमा दैनिक कालोसूचीमा पर्नेको संख्या २०७ छ । १२ हजार २४३ व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा पर्दा माइक्रोफाइनान्सका मात्रै ३३८ छन् । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र सहकारीको सिफारिसमा व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा पर्ने गर्छन् ।

असोजमा मात्रै ३ हजार ८५८ व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । त्यसमा १६८ माइक्रोफाइनान्सतर्फको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण समयमा तिर्न नसक्दा र भुक्तानीका लागि दिएको चेक समयमा नै नसाटिएर बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेको छ ।

चेक बाउन्सका घटना बढ्दै गएका छन्, जसले गर्दा कालासूचीमा पर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । केन्द्रका अनुसार काटिएको चेक नसाटिएका कारण कालोसूचमा पर्ने धेरै छन् । १०० वटा उजुरी आयो भने ८० वटा हाराहारीमा चेक बाउन्सका हुने र बाँकी ऋण तिर्न नसकेका केस हुने गरेको छ ।

आर्थिक गतिविधि निकै सुस्त हुँदा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको पूर्व बैंकर भुवन दहालले बताए । आर्थिक गतिविधि यसैगरी सुस्त हुँदै जाने हो भने अवस्था जटिल हुने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा व्यक्ति तथा कम्पनीको आम्दानी नभएपछि लोन डिफल्ट हुने क्रम बढ्दो छ । लोन डिफल्ट बढ्न थालेपछि बैंकहरुले कात्तिकका लागि ब्याजदरसमेत घटाएका छन्, ब्याजदर घट्दा ऋणीलाई केही भए पनि राहत हुने दहालको बुझाइ छ ।

खातामा पैसा नभएका कारण काटिएको चेक नसाटिँदा (चेक बाउन्स) र बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट लिइएको ऋण भुक्तानीको समयावधि नाघेको ९० दिनसम्म पनि असुली नहुँदा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।

कुनै पनि व्यक्ति तथा कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्ने अवधि ९० दिनभन्दा बढी भएमा त्यस्तो ऋणी कालोसूचीमा पर्छ । कुनै व्यक्तिले कसैलाई चेक दियो र चेकमा पर्याप्त रकम भएन भने कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्ने गर्छ ।

बैंकले भाका नाघेको ऋणको सम्पूणर् विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको त्रैमास सकिएको मितिले १५ दिनसम्म पनि ऋण चुक्ता नभए कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनुपर्छ । बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न, पुरानो कर्जा नवीकरण गर्न, पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नुअगावै ग्राहकको बारेमा कर्जा सूचना केन्द्रबाट अनिवार्य कर्जा सूचना लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कुनै पनि निकायबाट कर्जा सूचना माग भएको खण्डमा कर्जा सूचना केन्द्रले बढीमा ३ कार्यदिनमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । कालोसूचीमा परेकाले कर्जा पाउँदैनन् ।

कसरी हुन्छ चेक बाउन्स ?

राष्ट्र बैंकले २०७६ मा एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै चेक बाउन्स भए कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्ने र त्यो चेक ३ पटकसम्म नसाटिएपछि रकम पाउने व्यक्तिले सम्बन्धित बैंकमा लिखित उजुरी दिएपछि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी ३ पटकसम्म चेक नसाटिएको प्रमाणित भने गर्नुपर्छ ।

बैंकले उजुरी परेपछि खातामा रकम जम्मा गर्न तत्काल ७ दिनको सूचना जारी गर्नेछ । खातावालाले तोकिएको समयभित्र आवश्यक रकम जम्मा नगरेमा बैंकले कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । यस्तै खातावालाले चेक काट्ने र चेक नसाटी खाता बन्द गरेको अवस्थामा पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा केन्द्रले अन्य कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले माग गरेको आधारमा सूचना तयार गरी उपलब्ध गराउँछ ।

जसले गर्दा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीले कर्जा लिएको छ भने एकै पटक केन्द्रले कालोसूचीमा राख्छ । तर, नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई भने जतिसुकै परिमाणको ऋण भए पनि कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रमा २० वटा वाणिज्य बैंक, ८ वटा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक, ९ वटा क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंक, १८ वटा फाइनान्स कम्पनी, ५७ वटा माइक्रोफाइनान्स, १० वटा हायर पर्चेज कम्पनी, ५ वटा सहकारी, एक वटा पूर्वाधार इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक र एक अन्य कम्पनी आबद्ध छन् ।