संसद्मा दर्ता भएको विद्युत् विधेयकमा के छ ?
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ संसद्मा दर्ता गरेको छ । मन्त्रालयले उक्त विधेयक भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको हो । तीन वर्षअघि पनि संसद्मा विद्युत् विधेयक दर्ता भएकोमा गत वर्ष भदौ ३१ मा राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता भएको थियो ।
संघीय एकाइबीच विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार, दायित्व तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्य यो विधेयकको रहेको छ । त्यस्तै प्रतिस्पर्धाका आधारमा विद्युत् आयोजनाको विकास र सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था र संरचना तयार गर्न विधेयक ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार तथा ग्राहक सेवाका लागि अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्न र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न यो विधेयक ल्याइएको सरकारको भनाइ छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचको अवधारणा लागू गर्दै विद्युत् व्यापारलाई प्रवर्धन गर्ने नीति कार्यान्वयनका लागि पनि यो विधेयकमार्फत व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था
विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र लिँदा आयोजना विकास तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमानित पुँजी, आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षमता र अनुभव, आयोजना सञ्चालन विधि, कार्यसम्पादन जमानत, वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।
विधेयकमा विद्युत् आयोजनाको अनुमतिका लागि निवेदन प्राप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र अनुमतिपत्र दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसरी अनुमतिपत्र दिनुअघि सरोकारवालाको राय-सुझावका लागि आयोजनाको संक्षिप्त विवरणसहितको १५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्नेछ । अनुमतिपत्र दिन नमिल्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई ६० दिनभित्र निर्णय गरी निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।
विद्युत् विधेयकमा अनुमतिपत्रको अवधि पनि तोकिएको छ । जलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन आयोजनाका लागि ४५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४० वर्षको अनुमतिपत्र दिई सकिने व्यवस्था राखिएको छ । जलस्रोतबाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनालाई भने २५ वर्षको अनुमतिपत्र पाउनेछन् । विद्युत् प्रसारण, वितरण र व्यापार गर्ने आयोजनालाई २५ वर्ष तथा ग्राहक सेवातर्फका आयोजनालाई पाँच वर्षको अनुमतिपत्र दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
उत्पादित विद्युत् सोझै विदेशी बजारमा निर्यात गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको भएमा जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा ४० वर्ष र अन्य प्रकृतिको जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ३५ वर्षको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।
काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भई विद्युत् आयोजना विकास तथा सञ्चालनमा बाधा-अवरोध उत्पन्न भएमा त्यस्तो आयोजनाको लाभ, लागत, बीमा, क्षति र जोखिमसमेतको मूल्याङ्कन गरी विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्षसम्म थप गर्न सकिनेछ । अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि जुन तहको सरकारबाट अनुमतिपत्र जारी भएको हो सोही तहको सरकार वा सोही तहको सरकारले तोकेको निकायलाई चालु अवस्थामै संरचना हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ ।
रोयल्टी
विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण अनुमतिप्राप्त संस्थाले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टीबारे पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादक कम्पनीले विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्षसम्म प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक रु एक सय जडित क्षमता रोयल्टी र प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर बिक्री मूल्यको दुई प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम ऊर्जा रोयल्टी तिर्नुपर्नेछ । उत्पादन सुरु भएको १५ वर्षपछि प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक रु एक हजार दुई सय बराबर जडित क्षमता रोयल्टी र प्रतियुनिट सरदर मूल्यको १२ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम ऊर्जा रोयल्टीका रूपमा तिर्नुपर्नेछ ।
‘क्याप्टिभ’ उत्पादन तथा सह-उत्पादन प्रयोजनका लागि स्थापित विद्युत् केन्द्रका लागि प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक रु दुई सयका दरले हुने आउने रकम रोयल्टी निर्धारण गरिएको छ । विद्युत् प्रसारण आयोजनाले प्राप्त शुल्कको पाँच प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम रोयल्टी तिर्नुपर्नेछ । विद्युत् उत्पादन अनुमतिप्राप्त संस्थाले जुन मुद्रामा विद्युत् बिक्री गरेको हो सोही मुद्रामा रोयल्टी बुझाउनुपर्नेछ । प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अनुमति लिएका संस्थाले पनि रोयल्टीवापतको रकम संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
विद्युत् वितरण र अन्तरदेशीय व्यापार
अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति लिनुपर्नेछ । यस्तो अनुमति पाएको संस्थाले पूर्ण वा आंशिकरूपमा विद्युत् खरिद गर्न सक्नेछ । विद्युत् व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाबीच पनि आपसमा विद्युत् खरिद बिक्री गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विद्युत् व्यापार कम्पनीले आफूले खरिद गरेको विद्युत् थोक वा खुद्रारूपमा बिक्री गर्न सक्नेछन् ।
ग्राहक सेवा अनुमतिप्राप्त संस्थाले उत्पादन वा व्यापार अनुमतिप्राप्त संस्थासँग विद्युत् खरिद गरी आफ्ना ग्राहकलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ग्राहकलाई वितरण वा आपूर्ति गरिरहेको विद्युत् पूर्वसूचना नदिई बन्द वा कटौती गर्न पाइने छैन । तर कुनै ग्राहकले तिर्नुपर्ने महसुल नबुझाएमा, प्रसारण तथा वितरण लाइनमा प्राविधिक समस्या देखिएमा तथा मर्मतसम्भार गर्नुपरेमा, प्राकृतिक विपद्का कारण आपूर्तिमा अवरोध भएमा भने विद्युत् कटौती गर्न सकिनेछ । विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनका लागि एउटै संस्थालाई उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको अनुमतिपत्र नदिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
क्षेत्राधिकार
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्नेछ । यसरी जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । ठूला विद्युत् आयोजना र दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको सिमानामा पर्ने विद्युत् आयोजनाको हकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । यस्ता आयोजनाको विकास र सञ्चालनको अधिकार संघ सरकालाई मात्रै हुनेछ ।
प्रदेशस्तरको विद्युत् आयोजना तथा दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको सिमानामा पर्ने पाँच मेगावाटसम्म जडित क्षमता भएको विद्युत् आयोजनाको स्वीकृति प्रदेश सरकारले दिन सक्नेछ । स्थानीय तहबाट विकास र सञ्चालन हुने पाँच मेगावाट क्षमताका आयोजनाको स्थानीय तहले स्वीकृति दिन सक्नेछन् ।
क्लिकमान्डु
