पुँजीगत खर्च बढाउने दिशामा किन काम गर्दैन सरकार ?

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा केही सुधार देखिए पनि समग्र सूचकहरुले सकारात्मक दिशा लिन सकेका छैनन् । समष्टिगत माग बढ्न सकेको छैन । कर्जा प्रवाह अत्यन्तै सुस्त छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेत खासै देखिएको छैन ।

तर, सरकारका कामगराइ, शैली र प्रवृत्ति भने विगतको भन्दा कति पनि भिन्न छैन । पुँजीगत खर्च बढाउने दिशामा काम भएको पाइँदैन । फजुल खर्च घटाउने दिशामा काम भएको छैन । आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी कुनै गतिविधि भएको पाइँदैन । विषम परिस्थितिमा पनि सामान्य अवस्था जस्तो गरी काम गर्नु भनेको गलत गरेबराबर नै हो । सरकार र मूलतः अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालिरहनुभएका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत यसमा सबैभन्दा बढी गम्भीर बन्नैपर्छ ।

अर्थतन्त्रका विषयमा कुरा गर्दा हामीले दुई-तीनवटा कुरा विश्लेषण गर्न जरुरी छ । मूलतः बजेटमाथि नै टिप्पणी गरौं । सर्वप्रथम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अंकमाथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले चालू आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । तर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका साउनको तथ्यांक हेर्दा चालु खर्चचाहिँ १.२८ प्रतिशत र पुँजीगतखर्चचाहिँ ०.१९ प्रतिशत छ । यसको अर्थ साउनमा बजेटको खर्च अत्यन्तै सुस्त छ ।

साउनमा राजस्व जम्मा ६ प्रतिशत उठेको छ । साउनमा यसै पनि राजस्व बढी उठ्नुपर्ने थियो किनकि असारमा तिर्न नसकेकाहरुले साउनमा तिर्ने गर्छन् । यसबाट के देखिन्छ भने सुरुकै महिना हामी उत्साहित हुनेगरी वातावरण बन्न सकेन । चालु खर्च सबै भएको छ तर पुँजीगत खर्च वक्यौता दिएर पनि ०.१९ प्रतिशत मात्र भएको छ । राजस्व पनि निकै कम उठेको छ ।

आव २०७९/८० को बजेट तीनपटक संशोधन भएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट तीनपटक संशोधन भयो । अन्तिममा बजेट संशोधन गरेर १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँबराबरको बनाइयो ।

तीनपटक संशोधन गरेर १७ खर्बको बजेटलाई १५ खर्बमा ल्याउँदा पनि जम्मा ८३.९ प्रतिशत खर्च भयो भने १७ खर्बको बजेटलाई हेर्दा ६०-६२ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको छैन । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्चको हिस्सा निकै सानो छ । गत वर्ष राजस्व संकलन ११ खर्ब ७९ अर्ब उठाउने भनिएको थियो, तर ८४ प्रतिशतभन्दा उठेन ।

यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने हाम्रो बजेट खर्च गर्ने क्षमता एकदमै न्यून र दिनानुदिन खस्किँदै गएको छ । यस विषयमा गम्भीर छलफल गर्न जरुरी छ ।

हामीले अहिले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छौं । गत वर्ष १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ (संशोधित) को बजेट रहेकोमा खर्च गर्न सकेको स्थिति छैन । गत वर्ष राजस्व पनि ८४ प्रतिशतभन्दा उठेन । यसपटक हामीले १२ खर्ब ४८ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएका छौं । तर, अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने सम्भावना देखिँदैन ।

गत वर्षसम्ममा राष्ट्रको कुल ऋण २१ खर्ब ३४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमा आन्तरिक ऋण १० खर्ब ६३ अर्ब ६७ करोड छ भने वैदेशिक ऋण १० खर्ब ७० अर्ब ६५ करोड छ । चालु आवको बजेट प्रस्ताव गर्दा नै ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड थपिन्छ है भनिएको छ । यो वर्ष आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४४ अर्ब थपिन्छ भने वैदेशिक ऋण २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र वैदेशिक अनुदान ४९ अर्ब ९४ करोड प्रस्तावित छ ।

गत वर्ष हामीले ३८ अर्ब मात्र वैदेशिक अनुदान ल्याउन सक्यौं, यो वर्षको लक्ष्य ४९ अर्ब ९४ करोड छ । गत वर्ष वैदेशिक ऋण १ खर्ब ७० अर्ब ल्याउन सक्यौं, यो वर्षको लक्ष्य २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड छ । यी सबै तथ्यांक केलाउँदा हाम्रो खर्च गर्ने प्रणालीमा हामी चुकिरहेका छौं, हामीले खर्चै गर्न सकेका छैनौं भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

यसकारण हुन सक्दैन पुँजीगत खर्च

पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण भने धेरै छन् । म तीन-चारवटा कारण उल्लेख गर्न चाहन्छु । एउटा कुरा, पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालय भनेको विकासे मन्त्रालयहरु हुन् । विशेषगरी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयहरु हुन् । यसमा के छ भने आयोजनाको पूर्वतयारी नै नभईकन आयोजनाका लागि पैसा छुट्याइन्छ ।

दोस्रो के भने आयोजनाको वैज्ञानिक प्राथमिकीकरण पनि गरिँदैन । त्यसमा पनि कन्जुस्याइँ छ । कुन योजनामा काम गर्न सकिन्छ, कुनमा सकिँदैन भन्दा पनि नेताको मनोगत आग्रहका कारण योजनाहरु पर्ने गर्छन् ।

अर्को डरलाग्दो कुरा के छ भने हामीसँग भएको सीमित स्रोतलाई छर्ने प्रवृत्ति छ । एउटा योजनालाई लगातार पाँच-सात वर्ष काम गरौं र सकौं भन्ने नै छैन । त्यसका साथै आयोजना प्रमुखहरुलाई जिम्मेवार बनाएर, टार्गेट दिएर काम गर्न दिइँदैन । आयोजना प्रमुखहरु कतिबेला सरुवा हुनुपर्ने हो भन्ने मानसिकतामा काम गर्न बाध्य हुन्छन् । अलिकति काम अघि बढ्नेबित्तिकै सरुवा भइहाल्छ । यी सबै कारणले गर्दा हाम्रो पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन ।

हरेक आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च हुन सकेन भनेर यसपटकको बजेट वक्तव्यमा अर्थतन्त्रमा पनि सुधार आउने गरी र पुँजीगत खर्च पनि बढाउनेखालका कुराहरु राखिएको थियो । तर, साउन र भदौ महिनालाई मूल्यांकन गर्दा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो देखियो ।

उदाहरणका लागि आव २०८०/८१ को बजेटको २९ नम्बर बुँदामा पुँजीगत खर्च बढाउने प्रयोजनकालागि साउनभित्रै सबै मन्त्रालयकाआयोजनाकोकार्ययोजनातर्जुमा गर्ने रकार्यविधिएवंनिर्देशिकाबनाउने भनिएको छ । तर, भदौ बित्दापनिमन्त्रालय, विभाग र आयोजनाहरुले निर्देशिकाहरु, कार्यविधिहरु बनाइसकेको थाहा पाइएको छैन । सरकार बरु आयोजनाका प्रमुखहरुलाई सरुवाकै चक्करमा छ । साउनभित्र बजेटले मार्गदर्शन गरेअनुसार काम भएको थियो भने असोज, कात्तिकदेखि आयोजनाको काम धेरै अगाडि बढिसक्थ्यो ।

त्यस्तै २०८०/८१ को बजेटको ३५ नम्बर बुँदामा बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सहमति दिने नदिने भन्ने मापदण्ड तयार गर्ने भनिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड तयार गरेर अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

बजेटकै ३९ नम्बर बुँदामा हाम्रो सार्वजनिक खरिदमा समस्या भयो, त्यसकारण सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गर्ने भनिएको छ । तर, त्यो काम पनि अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाएको छैन । भदौ बितिसक्दा पनि ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेन ।

बजेटको ४० नम्बर बुँदामा अर्को डरलाग्दो कुरा छ । त्यो के भने कात्तिकभरमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । कात्तिकभरमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्न सबै आयोजनाको डिपिआर बन्नुपर्ने होला । बजेट कार्यक्रममा लेखिएको यो राम्रो कुरा पनि कार्यान्वयन हुने संकेत देखिएको छैन । कात्तिकमा ठेक्का अघि बढ्ने गरी काम भएको पाइँदैन ।

त्यस्तै बजेटको ४१ नम्बर बुँदामा विकास आयोजना प्रमुखहरुलाई जिम्मेवार बनाउने भनिएको छ । आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखहरुलाई सरुवा नगर्ने भनिएको छ । तर, अहिले मन्त्रालयका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखहरुको सरुवाको हाहाकार छ ।

बजेट वक्तव्यमा २५ लाखसम्मका आयोजना सबै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ । तर, अहिले ५ लाख र १० लाखका आयोजनामा मन्त्रालय आफैं काम गरिरहेको छ ।

यसले के देखाउँछ भने बजेट नराम्रो आउँदैन, राम्रै आउँछ तर कार्यान्वयनमा कुनै चासो हुँदैन । कार्यान्वयन हुँदैन भने बजेटमा लखेर मात्र त केही हुने होइन । बजेट खर्चमा विगतदेखिकै सरकार उदासीन छन् । अहिले अर्थतन्त्र दबाबमा छ तर पनि सरकारको शैलीमा कुनै परिवर्तन छैन । प्रदेश र प्रदेशलाई मार्गनिर्देश तथा क्षमता विकासमा सहयोग छैन । निर्यात बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउन, पर्यटक भित्र्याउने खालका योजना बनाउन, माग बढाउन र अर्थतन्त्र चलायमान गराउने दिशामा सरकारका कदमहरु अघि बढेको पाइँदैन ।

अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा सरकारको काम गराइको गति अलि फरक हुनुपर्छ । विगतकै जस्तो गतिले हिँडेर हामी कहीँ पुग्दैनौं । बजेटले निर्दिष्ट गरेका विषयमा केन्द्रित भएर अघि जानुपर्छ । अन्यथा, अहिलेको बजेटमाथि नकारात्मक टिप्पणी सुरु हुने मैले देखिसकेको छु । समयमै नसम्हालिने हो भने अहिलेको विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिनुपर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान गराउनुपर्ने दिशामा चाल्नुपर्ने सरकारका कदमहरु इतिहासकै कमजोर सावित नहोलान् भन्न सकिन्न ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं बागमती प्रदेशसभा सदस्य डा. दिनेशचन्द्र देवकोटासँगको कुराकानीमा आधारित)