डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवादः उद्योगमा बिजुली काट्न कुलमानलाई रोक्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्कालै उद्योगको बिजुली नकाटिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा चेपिएका व्यवसायीहरु सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री भेट्न पुगेका थिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको नेतृत्वको बालुवाटार पुगेको व्यवसायीको टोलीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता भुक्तानीका सन्दर्भमा अध्ययन भइरहेको र उक्त अध्ययनपछि मात्रै प्राधिकरण एक्सनमा उत्रिने बताए ।

‘कतिपय उद्योगीले बिजुली लिएर पनि तिर्न आनाकानी गरेका छन् भने कतिपयले उपयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल तिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यस विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ, त्यसपछि मात्रै ठोस निर्णय हुन्छ । त्यतिञ्जेल बिजुली नकाट्न मैले कुलमानजीलाई निर्देशन दिन्छु ।’

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पूर्वसहमति विपरीत भदौ १७ गते १५ दिनभित्र भुक्तानी नगरे बिजुलीको लाइन काट्ने धम्कीपूर्ण सूचना निकालेका थिए । यसअघिदेखि नै विवाद हुँदै आएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गरेर विवाद सुल्झाउने सहमति भएको थियो । तर, कुलमानले उक्त सहमतिको उल्लंघन गर्दै धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति निकालेर विवाद ब्युँताएका हुन् ।

कुलमानले विज्ञप्ति निकालेपछि आइतबार महासंघको स्थायी समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा सिमेन्ट तथा स्टिल उद्योगी पनि सहभागी थिए ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र बैंकको चर्को ब्याजदरका कारण उद्योगलाई समस्या परिरहेका बेला प्राधिकरणले फेरि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बखेडा निकालेको भन्दै बैठकका सहभागीहरु प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर समस्या राख्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । त्यसपछि महासंघ अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने समय मागेका थिए ।

प्राधिकरणको दाबी अनुसार ५८ वटा उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट उपयोग गरेको बिजुलीको २५ अर्ब रुपैयाँ बिल भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तर, उद्योगीहरुले भने आफूहरुले लिँदै नलिएको सुविधाको बिल प्राधिकरणले पठाएको भन्दै तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

लोडसेडिङका समयमा उद्योगलाई महँगो मूल्य लिएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिइएको थियो । तर, सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेपछि पनि प्राधिकरणले धमाधम डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनकै शुल्क राखेर बिल पठाएपछि विवाद सुरु भएको हो ।