सहकारीको धितो मूल्यांकन शंकास्पद, स्रोत नखुलाई ठूलो रकम जम्मा भएको सीआईबीको निष्कर्ष

काठमाडौं । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सहकारी संस्थाको धितो मूल्यांकन प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कानुन महाशाखाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बैंकिङ कसुर अनुसन्धानसम्बन्धी प्रस्तुति दिएका सीआईबीका अधिकारीले सहकारी संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा मिलेमतोमा एक दिनमै धितोको मूल्यांकन गर्ने गरिएको बताएका हुन् ।

कर्जा प्रवाह गर्नुअघि पूरा गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया छोटो बाटोबाट पूरा गर्दै सहकारीहरुले कर्जा प्रवाह गरिरहेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीको भनाइ छ । ‘विधि र प्रक्रिया मिच्दै फास्ट ट्याकबाट स्वीकृत भएका कर्जाहरु शंकास्पद छन्,’ सीआईबीका अधिकारीले भने, ‘कर्जाको गुणस्तर कमजोर भएकाले निक्षेपकर्ताको पैसा जोखिममा छ । त्यसैले सहकारीमा प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

सहकारी संस्थाले स्रोत नखुलेको रकमसमेत जम्मा गर्ने गरेको सीआईबीले जनाएको छ । ‘विभिन्न स्रोतबाट एवं निक्षेपकर्ताबाट सहकारी संस्थाहरुमा जम्मा हुने रकमको स्रोत खुलेको देखिँदैन । स्रोत नखुलाई जम्मा भएको रकम आतंकवादी क्रियाकलापमा समेत लगानी हुनसक्ने जोखिम छ,’ सीआईबीको प्रस्तुतिमा भनिएको छ, ‘उक्त जोखिम कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य नियमनकारी निकायले सहकारीमा जम्मा हुने रकमको अनिवार्य स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था अविलम्ब रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’

सीआईबीले सहकारीमा हुने शंकास्पद कारोबारको सूक्ष्म रुपमा निगरानी गर्न एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सहकारी संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्दा धितोबापत राखिने अचल सम्पत्ति सञ्चालक समितिका पदाधिकारी वा आफन्तका नाममा दृष्टिबन्धक राख्ने विकृतिले पनि सहकारीमा समस्या आएको सीआईबीको बुझाइ छ ।

‘कर्जा लगानी गर्दा सहकारीका सञ्चालक वा तिनका आफन्तको नाममा सम्पत्ति राख्ने तर ऋणी तथा बचतकर्ताको रकमको साँवाब्याज तिर्ने दायित्व संस्थामा रहने व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्छ,’ सीआईबीले आफूले गरेको विभिन्न अनुसन्धानका आधारमा भनेको छ, ‘सहकारी विभाग र स्थानीय निकायले प्रभावकारी नियमन गर्दै यस्तो विकृतिमा रोक लगाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।’

ठूला सहकारीका सञ्चालकले आफन्तले सञ्चालन गरेका परियोजनामा ऋण लगानी गरी सञ्चालक नै सम्पर्कविहीन बन्ने र निक्षेपकर्तालाई ठग्ने विकृति बढेको सीआईबीले जनाएको छ । ‘सहकारीले कर्जा लगानी गर्दा धितोको अधिक मूल्यांकन गर्ने गरेका छन्,’ सीआईबीका अधिकारीहरुले भने, ‘तर ऋणीले साँवाब्याज तिर्न नसक्दा धितोको कम मूल्यांकन गरी सम्पत्ति हडप्ने जस्ता विकृति पनि देखिएका छन् ।’

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ अन्तर्गतका कसुर गरी नियमनकारी निकायले दफा १२९ बमोजिम अनुसन्धानका लागि लेखी पठाएपश्चात मात्रै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलगायत अन्य प्रहरी कार्यालयले सहकारीका विषयमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

अनुसन्धानका लागि राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईबाट शंकास्पद कारोबारको विवरणलगायत नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अन्य विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अनुसन्धानका लागि प्राप्त भए पनि सहकारी संस्थासम्बन्धी त्यस्ता विवरण प्राप्त हुन नसकेको सीआईबीको ठहर छ ।

सहकारी संस्थाहरु पारदर्शी नहुँदा ठूलो परिमाणमा अवैध रकमको कारोबार हुनसक्ने भएकाले अधिकार सम्पन्न र प्रभावकारी नियमनकारी निकायको आवश्यकता रहेको सीआईबीको निष्कर्ष छ ।