महानगरको पक्षमा फैसला: व्यापारिक भवनहरूले सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन नपाउने

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले महानगरभित्रका व्यापारिक भवनहरूले सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन नपाउने भएको छ।
उच्च अदालत पाटनले महानगरले महानगरभित्रका व्यापारिक भवनहरूले सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन नपाउने गरी गरेको निर्णयको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरले आवासीय एवम् व्यावसायिक भवनहरूमा सवारी साधन पार्किङ गर्दा सेवाग्राहीहरूसँग शुल्क लिन नपाउने गरी निर्णय गरेको थियो । तर, सो निणर्यविरुद्ध कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एशोसिएनले उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेको थियो ।

महानगरको पक्षमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएसँगै व्यापारिक भवनहरूले सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन पाउने छैनन् ।

उक्त रिटमाथि २२ साउनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले काठमाडौं महानगरसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

अदालतले ३० साउनसम्म व्यापारिक कम्प्लेक्सभित्र रहने पार्किङ स्थलहरूमा पार्किङ शुल्क लिने सम्बन्धमा कुनै हस्तक्षेप नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशमा ३० साउनमा दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।

दुवै पक्षसँगको छलफलपछि अदालतले महानगरको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।