ऊर्जामन्त्रालय मातहतका गौरवका आयोजनामा कमजोर कार्यसम्पादन, अपेक्षित लाभ पाउन अझै कुर्नुपर्ने

काठमाडौं । कृषि उत्पादन वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अपेक्षित सन्तोषजनक देखिएको छैन ।

मन्त्रालय मातहतका सात वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति औसत रहेको पाइएको छ । ती आयोजनालाई गति दिन सरकारले अधिकतम प्रयास गरेपनि अधिकांश आयोजनामा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा दक्ष कामदारको अभाव देखिएको छ ।

यस्तै, केही आयोजनामा स्रोतको अभावसमेत देखिएको छ । कूल सात वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये छ वटा आयोजना सिँचाइसँग सम्बन्धित छन् ।

जलविद्युत्तर्फको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन मात्रै भएको छ । सो आयोजनाको निर्माण ढाँचाबारेमा उच्चसरकारीस्तरमा छलफल भइरहेको भए पनि हालसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शीघ्र सो आयोजनाको निर्माण ढाँचा टुङ्गो लगाएर शिलान्याश गर्ने बताइसकेका छन् ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । त्यसबाहेक अन्य आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । कतिपय आयोजना निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन देखिएको छ भने कतिपयमा स्थानीय अवरोध तथा जटिलता देखिएको छ ।

कूल ४२ हजार सात सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा जग्गा अधिग्रहणमा नै समस्या देखिएको छ । नहर अतिक्रमण पनि उत्तिकै बढेको छ । डुडुवा नहरलाई ढलको रुपमा प्रयोग गरिँदा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र काम गर्दा निर्माण सामग्रीको ढुवानी र वन्यजन्तुको समस्या छ । घुलनशील माटो र जनशक्ति एवम् स्रोत तथा साधनको अभावका कारण आयोजनाले गति लिनसकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि सुरु भएको सो आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ३९ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्रै छ । वित्तीय प्रगति ३८ दशमलब ९६ प्रतिशत बराबर भएको छ ।

यस्तै कूल ३३ हजार पाँच सय २० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको महाकाली सिँचइ आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति मात्रै १९ दशमलब २९ प्रतिशत बराबर छ ।

वित्तीय प्रगति मात्रै १८ दशमलब ८४ प्रतिशत बराबर छ । आव २०७७/७८ देखि सुरु भएको सो आयोजना आव २०८७/८८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो आयोजनामा नहर रेखाङ्कनमा परेका जग्गा प्राप्तिमा समस्या परेको छ ।

निकुञ्ज वन क्षेत्र, सामुदायिाक वन क्षेत्र र भोगचलनमा रहेका एलानी जग्गा प्राप्ति गर्न समस्या देखिएको छ । नदीजन्य सामग्रीको अनियन्त्रित रुपमा उत्खनन् गर्दा नहर संरचनामा असर परेको छ । ठेक्का व्यवस्थापन भए अनुरुप बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्दा आयोजनाले गति लिनसकेको छैन ।

कूल ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत बराबर छ । यस्तै, वित्तीय प्रगति ६६ दशमलव ८७ प्रतिशत पुगेको छ ।

आव २०४५/४६ देखि सुरु भएको सो परियोजनामा नहर सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार गर्ने काममा तादम्यता मिल्न सकेको छैन । जग्गा प्राप्तिमा सामाजिक र प्रक्रियागत कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र मानव, उपकरण सामग्री ढुवानी र आवागमनमा अवरोधात्मक बन्देज लगाइएको छ ।

बबई नदीमा पानीको स्रोतको कमी भएको छ भने मुआब्जा दर निर्धारणमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । कूल ३८ हजार तीन सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको रानी–जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ६६ दशमलब ९७ प्रतिशत पुगेका छ ।

आव २०६७/६८ देखि सुरु भएको सो आयोजना चालु आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था छैन । यद्यपि, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सो आयोजना चालु आवमा नै सम्पन्न गर्न अधिकतम स्रोत तथा साधनको परिचालन गर्ने बताएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चालु आवमा नै आयोजना सम्पन्न गरी कैलाली जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सम्वद्ध आयोजना र सिँचाइ विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । सो आयोजनामा मूल नहरमा स्थानीय व्यक्तिको ‘राइट अफ वे’मा पर्ने जग्गा अतिक्रमण गरी विभिन्न संरचना निर्माण गरिएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।

यस्तै, आयोजनाबाट उतपादन हुने चार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत्को समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । विद्युत् उत्पादनबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र विद्युत् गृह सञ्चालन, मर्मत सम्भारको कार्यविधि स्वकिृत हुन बाँकी छ ।

नदी पथान्तरण आयोजनाको रुपमा रहेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाले कूल ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सो आयोजनाबाट ४६ दशमलव आठ मेगावाट बराबर विद्युत् उत्पादन हुनेछ । सो आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ६२ प्रतिशत बराबर छ । सो आयोजनाको सुरुङ निर्माण दुई वर्ष पहिल्यै सम्पन्न भए पनि विद्युत् गृह र बाँधस्थल निर्माणले गति लिनसकेको छैन ।

निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजनाले अपेक्षित गति लिनसकेको छैन । आयोजनाले ठूला यन्त्र, उपकरणको प्रयोगका लागि आयात निर्यातमा प्रक्रियागत जटिलता देखिएको छ ।

वन तथा निकुञ्जभित्र काम गर्दा निर्माण सामग्रीको ढुवानी एवम् आपूर्तिमा समस्या रहेको छ । स्थानीयवासीको विभिन्न माग सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै रहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको सुनकोशी मरिण डाइभर्सनमा भने अपेक्षित प्रगति भइरहेको छ । बाँधस्थलको निर्माण र विद्युत् गृह निर्माणलाई पनि समानान्तर रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ । यद्यपि आयोजनामा न्यून बजेटको विनियोजन भएको छ ।

परामर्शदाता नियुक्तिमा भएको ढिलाइ पनि आयोजनामा केही जटिलता पैदा भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतले सिँचाइ विभागका सम्वद्ध अधिकारीलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कुनै पनि ढिलाइ नगर्न, निर्माण व्यवसायीलाई कार्ययोजनाका साथ परिचालन गर्न निर्देशन दिएका छन् । यसबाट आयोजनामा गति बढ्ने विश्वास लिइएको छ ।