ललिता निवास प्रकरण: पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईमाथि वयानै नलिइ सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाइँदै

काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग(सीआईबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । आइतबार सीआईबीले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन सरकारको नेतृत्वकर्तालाई प्रतिवादी नबनाई अन्य व्यक्तिहरूमाथि मात्र अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउन लागिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते निर्णय गर्ने मुख्य निर्णयाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको भए पनि जग्गा प्रकारणमा मुछिएका तत्कालीन सरकारका प्रमुखहरु पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको हो। सत्ता गठबन्धनमा नेपाल र भट्टराईलाईमाथि सोधपुछ नगरी प्रहरीले प्रतिवदेन बनाएको हो ।

२०४९ देखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवार र भूमाफियाले हडपेका थिए ।

२०६६/६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २५ रोपनी ५ आनामा नक्कली मोही खडा र भूमाफियालाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो भने २०६९ असोजमा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् र त्यही बेलाको गुठीको निर्णयले ५ रोपनी जग्गा नक्कली मोही हुँदै भूमाफियाले हडपेका थिए ।