राष्ट्रपतिको उपचार खर्च ब्यहोर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट दर्ता, आइतबार पेसी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भारतमा गराएको उपचार खर्च दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध पेस भएको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले पेस गरेको रिट निवेदन दरपिठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको आदेश बदर रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

राष्ट्रपति वा अन्य उच्च पदस्थ ब्यक्तिहरुको विदेशमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च वा अन्य सुविधा बापतको रकम के कसरी कुन मापदण्डका आधारमा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा प्रस्तुत निवेदन अन्तरनिहित रहेकाको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अदालतले परीक्षण गर्न सक्ने भएकाले दरपिठ आदेश बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि अधिवत्ता गिरीले शुक्रबार रिट दर्ता गरेका छन् । उक्त रिटको पेसी आइतबारलाई तोकिएको छ ।

गिरीले राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्च ब्यहोर्ने भनी गरेको निर्णय उत्प्रेणको आदेशले बदर गर्न माग रिटमा गरेका छन् ।

गत असार २४ गते सर्वोच्चमा पेस गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अश्विकार गरेको थियो । प्रशासनको आदेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता गिरीले इजलास समक्ष निवेदन दिएका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलको छातीमा समस्या देखिएपछि गत वैशाख ६ गते उपचारका लागि एयर एम्बुलेन्सबाट दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्ष्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) मा लगिएको थियो । पौडेल वैशाख १७ गते उपचार गराएर फर्केका थिए ।

राष्ट्रप्रमुख नेपालमै सम्भव भएको उपचारका लागि लाखौं खर्च गरेर विदेश गएको भन्दै आलोचना भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवालयले वक्तव्य जारी गर्दै उपचारका क्रममा भएको खर्च राष्ट्रपति स्वयंले बेहोर्न चाहेको उल्लेख गरेको थियो ।

तर मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको ५५ लाख २ हजार२७९ रुपैयाँ सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले असार १५ गते अर्थ मन्त्रालयसँग उपचार खर्च निकासा मागेको थियो ।

कानुन अनुसार नेपाल सरकारले विशिष्टहरुको उपचार खर्च व्यहोर्न नेपालमा उपचार सम्भव नहुने भन्ने मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैको आधारमा सरकारले तिनको स्वास्थ्य उपचार बापतको खर्च व्यहोर्ने गर्छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उपचारका लागि दिल्ली जानुअघि मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिएका थिएनन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा राजनीतिक व्यक्तिले मनलाग्दी उपचार खर्च लिने प्रचलन बढेपछि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ल्याइएको थियो ।

यस ऐनमा नेपालमा सम्भव भएका उपचारका लागि विदेश जाँदा उपचार खर्च नव्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ३० मा कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा उपचार गरेमा सरकारले खर्च उपलब्ध नगराउने भनिएको छ ।

‘कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा उपचारका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’, ऐनको दफा ३० मा भनिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ९ मा पनि नेपालमा उपचार हुन नसकेमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा गई उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ’, ऐनमा भनिएको छ ।

ऐनले नदिएको उपचार खर्च सरकारले ब्यहोर्ने भनी मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय दरपिट आदेशमा भनिएजस्तो नितान्त नीतिगत र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारअन्तरगतको विषय मात्रै हुन नसक्ने बहसका क्रममा अधिवक्ता घिमिरेले बताएका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेललाई उपचारका लागि भारत लैजाँदा मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस नलिएका कारण उपचार खर्च राज्यले ब्यहोर्नु राज्यस्रोतको दुरुपयोग भएको रिट निवेदकको दावी छ ।