भदौदेखि सबै यातायात कार्यालयबाट अनलाइन भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवा लागू हुने

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सातै प्रदेशका प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्र सुधारका लागि ११ बुँदे धुलिखेल घोषणा पत्र जारी गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले यातायात क्षेत्र सुधार र कार्यान्व्यन योजना बनाउन सातै प्रदेशका यातायातमन्त्री, सचिव र दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई काभ्रेको धुलिखेलमा बोलाएका थिए ।

दुई दिनसम्म चलेको आवाशीय बैठकले ११ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । यातायात क्षेत्रका समस्या पहिचालन गरी ति समस्याको मिति नै तोकेर समाधन खोज्नेगरी घोषणा पत्र जारी भएको मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।

‘यातायात क्षेत्रको रोग पत्ता लगाएर उपचारको विधि पनि तत्काल शुरु गर्ने गरी घोषणा पत्र जारी गरेका छौ’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘यातायात क्षेत्रमा ११ बुँदे घोषणा पत्र कोशेढुंगा सावित हुन विश्वास हामीले लिएका छौ ।’

यातायात ब्यवस्था विभाग बाहेक सवै कार्यालयहरु प्रदेश मातहत छन् । ‘संघिय सरकारले ऐन, कानुन र अन्य कुराको सहजिकरण गर्दछ भने प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्दछ, कानुन बनाउने र लागु गर्ने सरकारबीचको एउटा महत्वपूर्ण समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ’ यातायात ब्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले भने ।

समन्वय बैठकले सवारी चालक अनुमति पत्र, स्मार्टलाइसेन्स, चालक अनुमति पत्रको छपाई, इम्वोष्ट नम्वर, पुराना सवारी साधनको लगत कट्टा, रायड शेयरिङ, विदेशी सवारी चालकको नेपालीकरण, बैज्ञानिक भाडादर निर्धारण जस्ता ११ बिषयमा घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।

यस्तै, बैठकले चालक अनुमति पत्र सम्बन्धि सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन र यातायात कार्यालयहरुमा देखिने भीड हटाउन आगमी भदौ महिनादेखि सबै यातायात कार्यालयबाट अनलाइन भूक्तानीसहितको विधुतिय सेवा लागुहुने भएको छ । हाल गण्डकी प्रदेशको पोखरामा मात्र यो सेवा सञ्चालनमा छ । पोखरा यातायात कार्यालयमा अनलाइन सेवा सफल र प्रभावकारी भएपछि देशभर लागु गर्न लागिएको हो ।

त्यसैगरी इम्वोष्ट नम्वर जडानलाई पनि प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको छ । सरकारी सवारी साधनलाई पहिले अनिवार्य गर्ने र त्यसपछि निजी र सार्वजनिक सवारी साधनमा लागु गर्ने गरी तयारी थालिएको छ । इम्वोष्ट नम्वर जडान नभए उसको नविकरण रोक्ने सम्मको निर्णय भएको छ ।