उड्डयन प्राधिकरणले ३६ अर्बको बजेट ल्याउँदै, नियमावलीअनुसार समयमै भएन पेस

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा ३६ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । सोमबार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा व्यवस्थापनका तर्फबाट प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले ३६ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

सोमबार नै बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अधिकारीले पेस गरेको बजेटका विषयमा थप अध्ययन गर्न सञ्चालक समिति सदस्य शोभाकान्त पौडेलको नेतृत्वको समिति गठन गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा रहेको पौडल नेतृत्वको अध्ययन समितिमा महानिर्देशक अधिकारी सदस्य छन् ।

प्राधिकरणले ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारको ऋण र शेयर लगानीबाट प्राप्त हुने र बाँकी रकम आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने गरी बजेट प्रस्ताव पेस गरेको हो । प्राधिकरणले विमानस्थल सेवा शुल्क, उडान अवतरण शुल्क, व्यवसायीक भवन लगायतबाट आम्दानी गर्छ । उक्त रकम प्राधिकरणको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ ।

गत वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यात्रा गर्ने यात्रुबाट १ हजार रुपैयाँ लिने गरेको प्राधिकरणले उक्त रकम ह्वात्त बढाउँदै यात्रु सेवा शुल्क ३ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।

यस्तै विगतमा आन्तरिक विमानस्थलमा यात्रा गर्दा २ सय रुपैयाँ लिने गरेकोमा हाल त्यसलाई वृद्धि गरि ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यात्रुले खरिद गर्ने टिकट मूल्यमा यो रकम जोडिएको हुन्छ ।

प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार पोखरामा नयाँ टर्मिनल भवन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नति लगायतका योजना प्रस्तावित बजेटमा समेटिएका छन् ।

समयमा आएन् बजेट

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली २०५७ अनुसार प्राधिकरणका महानिर्देशनले आगामी आर्थिक वर्षको आय व्यय अनुमान चैत मसान्तसम्म तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

नियमावलीको नियम ३.१ को उपनियम १ मा भनिएको छ, ‘महानिर्देशकले प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक सबै विषय खुलाई प्राधिकरणको आर्थिक विवरण सहित आगामी आर्थिक वर्षको आय व्यय अनुमान प्रत्येक वर्षको चैत महिनासम्ममा तयार गरी बैशाखसम्म समितिमा पेस गर्नु पर्छ ।’

तर, प्राधिकरणका महानिर्देशकले नियमावलीको उक्त व्यवस्था अनुसार चैत महिनासम्म बजेट तयार गर्दै बैशाखसम्म सञ्चालक समितिमा पेस गर्न सकेनन् ।

यस्तै, नियमावलीमा नियम ३.१ को उपनियम ३ मा असार मसान्त भित्र आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत हुनु पर्ने उल्लेख छ ।

प्राधिकरणको व्यवस्थापनले साउन १ गते मात्रै बजेट पेस गरेकाले नियामावली अनुसारअसार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्न सकेन् ।

चालू वर्षको लागि समितिबाट कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत हुन बाँकी रहेको अवस्थामा समितिले तोकिदिए अनुसार रकम प्रस्थावित बजेटमा मिलान हुने गरी कार्य सञ्चालनको लागि प्राधिकरणको कोषबाट खर्च गर्न सकिने व्यवस्था नियमावली छ ।
यो वर्ष समितिले कार्य सञ्चालनका लागि कुनै रकम तोकेको छैन । जसले गर्दा प्राधिकरणले अघिल्लो वर्षको स्वीकृत बजेटको १÷६ भाग रकमबाट कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ ।

नियमावलीको नियम ३.३.१ को ‘ज’ मा समितिले कार्य सञ्चालनको लागि रकम नतोकिको अवस्थामा गत वर्षको स्वीकृत बजेटको १/६ खण्ड रकम सम्म महानिर्देशले खर्च गर्न सक्ने उल्लेख छ । गत वर्ष प्राधिकरणले ४१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

सोही व्यवस्था अनुसार महानिर्देशकले कार्य सञ्चालनका खर्च गरिरहेका छन् । प्राधिकरणका महानिर्देशकले ठूला परियोजनाका विषयमा चासो राख्ने र अन्य सञ्चालक समिति सदस्यले आर्थिक लाभ नहुने क्षेत्रमा ठूला परियोजना बनाउन नहुने धारणा राखेका छन् ।

यदी आगामी दिनमा सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका महानिर्देशकको फरक राय नभए साउन मसान्तसम्म समितिबाट बजेट पारित हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री छन् । किरातिले प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई ऐन कानून विपरित काम गरेको आरोप लगाउँदै दुई पटक सम्म स्पष्टीकरण सोधका थिए । तर, पछिल्लो समय मन्त्री किरातिले आफैंले सोधेको स्पष्टीकरणलाई थन्काएका छन् ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा मन्त्रालयका तर्फबाट राजेन्द्र केसी सदस्य छन् । यस्तै, भन्सार विभागको महानिर्देशक समेत रहेका पौडेल अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि छन् । यो बाहेक सञ्चालक समितिमा भीम प्रसाद पन्त, त्रिरत्न मानन्धर र रोशनी चित्रकार सदस्य छन् । सञ्चालक समितिको सदस्य सचिव महानिर्देशक अधिकारी छन् ।