बैंकहरुले प्रकाशन गरेको नयाँ ब्याजदरले दिएको सन्देश

तरलता: नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८० असार २८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको (बैंकहरुको) कर्जा निक्षेप अनुपात ८१.७५ प्रतिशत छ । बैंकहरुले बढीमा ९० प्रतिशत सम्मको सीडी रेसियोमा कर्जा दिन सक्ने भएकाले अहिले बैंकहरु ४ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छन् ।

चालू आवको असार २८ गतेसम्म बैंकहरुको निक्षेप ५ खर्ब ७१ अर्ब रूपैयाँ अर्थात् (११.०७ प्रतिशत) ले बढेको छ भने कर्जा १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् (२.९५प्रतिशत) ले बढेको छ । गत आव २०७८/७९ मा कर्जा ५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँले बढेकोमा आवको पछिल्लो ६ महिनामा कर्जा जम्मा ३३ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढेको थियो । अर्थात् विगत झण्डै १८ महिनामा कर्जा १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् (३.६७प्रतिशत) ले मात्रै बढेको छ भने सोही अवधिमा निक्षेप ८ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् (१६.८२प्रतिशत) ले बढेको छ । विगतको कर्जा वृद्धि हेर्दा बैंकहरुको अहिलेको थप कर्जा दिने क्षमता उल्लेख्य देखिन्छ । स्थानीय निकायको रकम साउन १ गतेबाट ८ ०प्रतिशतको बदलामा ५० प्रतिशत मात्र निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएकाले बैंकहरुको निक्षेपमा यस्को असर ३५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

व्यवसायहरुको अनुमानित नाफामा असार मसान्तभित्र तिर्न पर्ने आयकरको अन्तिम किस्ता र निक्षेपमा असार मसान्तको व्याज पुँजीकरण समेतलाई ध्यानमा राख्दा बैंकहरुसँग साउन १ गते थप कर्जा दिने क्षमता ५ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुनेछ । यो रकम अहिलेको कर्जा ४८ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँको १०.३ प्रतिशत हो । अर्थात्, निक्षेप कति पनि वृद्धि नहुँदा पनि बैंकहरुले कर्जा १०प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि गर्न सक्नेछन् ।

सरकारले आव २०८०/८१ का लागि ६ प्रतिशत को आर्थिक वृद्धि र ६.५० प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको लक्ष्य राखेको छ । यी लक्ष्यहरु हासिल भएमा आव २०८०/८१ मा नोमिनल जीडीपी १२.५० प्रतिशत को हाराहारीमा हुनेछ ।

राष्ट्र बैंकले नोमिनल जीडीपी वृद्धिको हाराहारीमा कर्जा वृद्धिदरको लक्ष्य राख्न खोज्ने भएकोले अर्को वर्ष कर्जा वृद्धिको लक्ष्य १२ प्रतिशत-१२.५० प्रतिशत को हाराहारीमा रहन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग बढ्न थालेमा साउनमा बैंकहरुको थप कर्जा दिनसक्ने क्षमताका आधारमा उपरोक्त कर्जा वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न तरलतामा संकुचनको चाप महशुस गर्न नपर्ने संभावना उच्च छ ।

आन्तरिक ऋण: असार महिना लागेदेखि मुद्रा बजारमा तरलता फालाफाल भएको छ । असारमा मात्रै राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गर्न ५ पटक रिभर्स रिपो ल्यायो । यतिले नपुगेर २९ दिनको निक्षेप संकलनको अस्त्र प्रयोग गर्दा पनि व्याजदर ४ प्रतिशतभन्दा तल नै रहन पुग्यो । ट्रेजरी विल्सको व्याजदर निकै घटेको छ । अन्तर बैंक व्याजदर विगत केही दिनदेखि १ प्रतिशतभन्दा कम रहँदै आएको छ । यस्को मौका छोपेर सरकारले नयाँ आवको साउनमा नै आन्तरिक ऋण उठाएमा व्याज निकै सस्तो पर्न सक्छ ।

व्याजदर: लामो समयदेखि रहेको “भद्र सहमति” बारे चारैतिरबाट आलोचना भएपछि उक्त सहमतिलाई तोड्दै साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी बाणिज्य बैंकहरुले व्याजदरहरु छापेका छन् ।

कतिपय बैंकहरुले समयावधिअनुसार फरक फरक व्याजदर छापेका छन् । १ वर्षको मुद्दती निक्षेपको व्याजमा ३ वटा बैंकहरुले (प्राईम, कुमारी र एनआईसी एशिया) व्याजदर बढाएका छन् भने ११ वटा बैंकहरुले (राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, माच्छापुच्छ्रे, एभरेस्ट, प्रभु, नेपाल एसविआई, एनएमबि, सिद्धार्थ, कृषि विकास, स्टान्डर्ड चार्टर्ड र सानिमा) व्याजदर घटाएका छन्। ६ वटा बैंकहरुले (नविल, नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा, ग्लोवल, हिमालयन, लक्ष्मी सनराईज र सिटिजन्स) आफनो १ वर्ष अवधिका मुद्दतीको व्याजदर यथावत राखेका छन् ।

भुक्तानी अवधि १ वर्ष भएको मुद्दती निक्षेपमा सबैभन्दा बढी व्याज दिने बैंकहरु- एनआईसी एशिया (१०.९३६ प्रतिशत), प्राईम ( १०.९३ प्रतिशत) र कुमारी (१०.०१ प्रतिशत) हुन् भने सबैभन्दा कम व्याज दिने बैंकहरु स्टान्डर्ड चार्टड (८.९५प्रतिशत), राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (८.९९प्रतिशत) र नेपाल बैंक (८.९९प्रतिशत) हुन् । १ वर्षको भुक्तानी अवधि भएको निक्षेप सबैभन्दा बढी भएकोले यहाँ यसैलाई आधार लिइएको हो ।

त्यस्तै, सामान्य बचत निक्षेपमा व्याजदर बढाउने ४ वटा बैंकहरु (नविल, एनआईसी, एनएमबि र प्राईम) छन् भने १० वटा बैंकहरु (एभरेस्ट, ग्लोवल, माछापुच्छ्रे, नेपाल बैंक, नेपाल एसविआई, प्रभु, राष्ट्रिय वाणिज्य, सानिमा, सिद्धार्थ र स्ट्याडर्ड चार्टर्डले व्याजदर घटाएका छन् ।

केही बाणिज्य बैंकहरुले व्याजदर प्रकाशन गर्दा १० प्रतिशत भन्दा बढीले व्याजदर घटबढ गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गरेकाले संशोधित व्याजदर पनि प्रकाशित गरिसकेका छन् ।

व्याजदर बढी पाउँदा पाउँदै पनि कुनै निश्चित कारणहरुले ती बढी व्याज दिने बैंकहरुमा निक्षेपकर्ताहरुले आफ्नो निक्षेप राख्दैनन् भने कतिपय निक्षेपकर्ताहरु खास खास गुणका कारणहरुले गर्दा व्याज कम दिने बैंकहरुमा आफ्नो निक्षेप राख्दछन् ।

कतिपय निक्षेपकर्ताहरु भने जस्ले बढी व्याज दिन्छन् त्यहीं आफ्नो निक्षेप राख्दछन् । विभिन्न बैंकहरुको फरक फरक व्याजदर हुनु र ग्राहकहरुलाई छनोटको सुविधा हुनु प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजारको सुन्दर पक्ष हो ।

बैंकहरुले छापेको व्याजदरका आधारमा एकातिर को कति पानीमा रहेछ त्यसको संकेत गरेको प्रतित हुन्छ भने अर्कोतिर भविष्यमा तरलताको अवस्था, कर्जाको माग र व्याजदरका बारेमा बैंकहरुले गरेको आँकलन पनि परिलक्षित भएको देखिन्छ । कतिपय बैंकहरुले बढी व्याज दिएर भए पनि लामो भुक्तानी अवधि भएको मुद्दती निक्षेप आकर्षित गरी आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्वमा सन्तुलन ल्याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ ।

व्याजदर घटाउने बैंकहरुले भविष्यमा पनि तरलताको स्थिति सहजै हुने र व्याजदर घट्न सक्ने आकलन गरेको देखिन्छ । व्याजदर बढाउने बैंकहरुले भविष्यमा कर्जाको माग बढ्ने, तरलता संकुचन हुने र व्याजदर बढ्न सक्ने आँकलन गरेको हुन सक्छ । व्याजदरलाई यथास्थितिमा राख्ने बैंकहरु भविष्यमा कर्जाको माग, तरलता र व्याजदर के होला भन्ने सम्वन्धमा द्विविधामा परेको हुन सक्छ ।

बैंकहरुले भुक्तानी अवधिअनुसार छापेको व्याजदर अनुसार बैंकहरुले विभिन्न आकलन गरेको जस्तो देखिन्छ । जस्तै, एभरेस्ट बैंकले एक वर्षको मुद्दतीमा ९.५० प्रतिशत व्याज दिएको छ भने एक वर्षभन्दा माथिका मुद्दतीमा ९ प्रतिशत व्याजदर दिएको छ । त्यस्तै, नेपाल एसविआई बैंकले एक वर्षदेखि २ वर्षको मुद्दतीमा ९.१ प्रतिशत, र २ वर्ष र सोभन्दा माथिको मुद्दतीमा ९ प्रतिशत व्याजदर प्रदान गरेको छ । लामो अवधिको निक्षेपमा झन कम व्याजदर प्रदान गर्नुले भविष्यमा तरलता अझ सहज हुने र व्याजदर अझ घट्नसक्ने संकेत गरेको छ ।

एभरेस्ट र नेपाल एसविआईको विपरीत नविलले ६ महिनादेखि २ वर्षभन्दा कमका मुद्दतीमा ९.९९ प्रतिशत र २ वर्ष र सोभन्दा माथिका निक्षेपमा १०.४९ प्रतिशत प्रदान गर्ने भनेको छ । त्यस्तै, एनएमबि बैंकले लामो अवधिको निक्षेपका लागि उच्च व्याजदर दिँदैछ । १ वर्षदेखि २ वर्षभन्दा कमका लागि ९.५ प्रतिशत, २ वर्षभन्दा बढी तर १० वर्षभन्दा कमका लागि ९.७५ प्रतिशत र १० वर्ष र सोभन्दा माथिका भुक्तानी अवधि भएका निक्षेपका लागि १०.९८ प्रतिशत प्रदान गरेको छ । नविल र एनएमबि बैंकका व्याजदरहरुले भविष्यमा तरलता सहज नहुने र व्याजदर बढ्न सक्ने संकेत गरेको देखिन्छ ।

हेरौं, आउँदा दिनहरुमा कस्ले गरेको आकलन मेल खान्छ ?

केही व्यापारी/उद्योगीहरुले शक्ति केन्द्र धाएर बैंकको व्याजदर स्प्रेड कम गर्न हँगामा गरेका थिए । केही बैंकहरुले व्याजदर नघटाएर वा व्याजदर बढाएर आफ्नो स्प्रेडदर व्यवस्थापन गरेको जस्तो पनि देखिन्छ ।

निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्न पर्ने कुरामा कसैलाई पनि कुनै सन्देह छैन । तर यथोचित किसिमले कर्जा ग्राहकहरुको हित संरक्षण भएन भने निक्षेपकर्ताहरुको पनि हित संरक्षण हुन सक्दैन भन्ने तथ्य बिर्सन हुँदैन ।

व्याजदर प्रकाशन सम्‍बन्धी राष्ट्र बैंकको निर्देशन

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरुले नेपाली महिना सुरु हुनुअघि व्याजदर छाप्न पर्ने र उक्त दर मासिकरुपमा मात्र परिवर्तन गर्न सक्छन् । यो भनेको व्यवसायीहरुलाई जस्तो परिस्थितिमा पनि एक महिनासम्म आफ्नो मूल्य घटबढ गर्न पाउँदैनौ भने जस्तै हो । यो भनेको बैंकहरुलाई एक महिनासम्म एउटै दरमा विदेशी मुद्राको सटही गर भने जस्तो हो । राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनको अर्थ अब बैंकहरुले साउन महिनाका लागि प्रकाशित भएको व्याजदर परिवर्तन गर्न सक्दैनन्, मौद्रिक नीतिका कारणले बाहेक।

बैंकहरुले लामो समयसम्म व्यवहारमा रहेको “भद्र सहमति” तोडेर साँचो अर्थमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न सुरु गरेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्र बैंकको यो निर्देशन फिर्ता लिनु उपयुक्त हुन्छ । प्रकाशित व्याजदरमा बैंकहरुको आफ्नो अवस्था र बजारको तरलता वास्तविकता परिलक्षित हुनु पर्छ । तर, राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनका कारणले बैंकहरुले उच्च दरको व्याजदर प्रकाशित गर्न झुकाव हुनेछ । अन्य बैंकको व्याजदर आफनो बैंकको व्याजदरभन्दा उच्च भएर आफ्नो निक्षेप अन्य बैंकले तानिदिन्छन् कि भन्ने डर सधै रहन्छ र यही डरका कारणले उच्च व्याजदर प्रकाशित गर्ने प्रवृत्ति बैंकहरुमा रहन्छ ।

भारतकै बैंकहरुलाई हेर्यौं भने ती बैंकहरुले व्याजदर घटबढ गर्दा सामान्यतया ०.२० प्रतिशत-०.३०प्रतिशतले घटबढ गरेको पाइन्छ भने हाम्रा बैंकहरुले एकैचोटी १० प्रतिशतले व्याज बढाइदिन्छन् । अझ राष्ट्र बैंकको निर्देशन नहुँदो हो त बैंकहरुले १० प्रतिशतभन्दा बढीले पनि व्याजदर घटबढ गर्ने सम्भावना रहन्थ्यो । बैंकहरुले हप्तैपिच्छे बारम्बार व्याजदर परिवर्तन नगरुन् भन्नका लागि महिनाको एकचोटी व्याजदर परिवर्तन गर्न सक्ने नियम आएको देखिन्छ ।

बैंकहरुले बारम्बार व्याजदर परिवर्तन गर्दा पनि के नै नोक्सान हुन्छ र ? बरु बैंकहरुले बजारको अवस्था हेरेर व्याजदर ह्वात्तै वृद्धि नगरेर अलिकतिले मात्र घटबढ गर्न सक्छन् । र, बजारको वास्तविकता यस्ता व्याजदरहरुमा परिलक्षित हुन्छ ।