एफपीओको प्रिमियम र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असूल्ने नीतिविरुद्ध बैंकहरु अदालत जाने

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ)को प्रिमियम र मर्जर तथा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असूल्ने सरकारको नीतिविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिसनमा कर असुल्ने नीति लिएपछि बैंकर्स संघले त्यसविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेको हो ।

संघको बिहिबार बसेको पूर्णबैठकमा एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिसनमा कर असुल्ने बजेटको व्यवस्थाका विषयमा छलफल भएको अध्यक्ष सुनिल केसीले जानकारी दिए ।

‘बजेट पास भएकै छैन, बजेट पास भइसकेपछि बल्ल यस विषयमा ठोस निर्णय लिन्छौं, आज पूर्णबैठक भएकाले अपडेट मात्र गराइएको हो,’ अध्यक्ष केसीले क्लिकमान्डुसँग भने ।

तर, छलफलमा सहभागी केही बैंकरहरुका अनुसार बजेट पास हुँदा पनि उक्त नीति संशोधन नभए अदालत जाने सहमति बनिसकेको छ । साउनको पहिलो साता नै अदालत जाने तयारी भइरहेको एक बैंकरले बताए ।

बिहीबार नै बजेट पारित भइसकेको छ । र, बैंकरहरुले उठाएको विषय सम्बोधन गरेको छैन ।

सरकारले भूतप्रभावी भएर राफसाफ भइसकेको विषयमा समेत कर लगाएको भन्दै बैंकरहरुले विभिन्न फोरममा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । उनीहरुले प्रिमियम मूल्यमा निकालिएको एफपीओ र मर्जर तथा एक्‍विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउने बजेटको व्यवस्था गलत भएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटेका थिए । तर, महतले खासै चासो नदिएपछि उनीहरु थप असन्तुष्ट बन्दै आएका थिए ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा भएको विषयलाई प्रस्ट पार्न बजेटमा उल्लेख गरिएको मन्त्री महतले बताउँदै आएका छन् । प्रतिवेदनले एफपीओ, मर्जर तथा एक्विजिसनमा कर छलीको विषय उठाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयमा समावेश गरी दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै संस्थाहरु आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्‍विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने पनि व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थमन्त्री महतले नै संबैधानिक निकायले प्रश्न उठाएपछि सरकारले कर लिने नीति लिएको बताउँदै आएका छन् । मन्त्री महतले बजेट संशोधन गरेर ब्याक हुने संभावना नरहेको भन्दै बैंकरहरुलाई अदालत जान सार्वजनिकरुपमै सुझाब दिँदै आएका छन् ।