माथिल्लो कर्णालीको म्याद थपको कानुनअनुसार भएको सर्वोच्चको ठहर, आगामी दिनमा म्याद थप नगर्न आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना विकासका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय कानुनअनुसार भएको फैसला गरेको छ ।

गत भदौ ७ गते माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना विकासकर्ता भारतीय कम्पनी जीएमआरको म्याद थप गर्ने सरकारी निर्णय कानुनअनुसार भएको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ठहर गरेको हो । वैशाख २४ गते सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आज सार्वजनिक भएको हो ।

उक्त फैसलामा सम्झौता भएको १० वर्षसम्म विकासकर्ता कम्पनी जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा अनवरत म्याद थप गर्नु उपयुक्त नहुनेसमेत उल्लेख छ । सर्वोच्चले आगामी दिनमा आयोजनाको काम अगाडि नबढे म्याद थप नगर्न आदेश गरेको छ ।

यस्तै नेपाल सरकारबाट हुनुपर्ने काम पनि तत्काल सम्पन्न गर्न आदेश गरिएको छ । आयोजना विकासका क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गरिसकेको सरकारले प्रसारण लाइन विस्तार सम्बन्धमा गरिएको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन समेत स्वीकृत गर्दै वातावरणको रक्षा गर्ने स्थानान्तरण गरिनुपर्ने परिवार र आयोजनाबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित व्यक्तिहरुको उचित क्षतिपूर्तिसहित बसोबासको प्रवन्ध मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ ।

यस्तै सर्वोच्चले कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रमा खानेपानी आयोजनाको विकास र विद्यमान सिँचाइ आयोजनालाई रोकतोक गर्ने वा प्रतिकुल असर पार्ने काम समेत नगर्न आदेश दिएको छ ।

आयोजना विकास गर्दा प्राप्त हुने निशुल्क बिजुली, राजस्व समेतको हिसाब गरि प्रभावित स्थानीय तहमा न्यायोचित रकम वितरण गर्न समेत आदेश दिइएको छ ।

सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न थप समय दिने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो ।

सरकार र जीएमआरबीच २०६४ साल माघ १० गते कर्णाली परियोजनाको सर्वेक्षण र विद्युत निर्माण गर्ने सम्बन्धमा समझदारी भएको थियो ।त्यसपछि २०७१ असोज ३ गते जीएमआर र नेपाल सरकारको तर्फबाट लगानी बोर्डले आयोजना विकास सम्झौता गरेका थिए । तर अहिलेमसम्म जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन सकेको छैन ।

सरकारले गत भदौमा ६ महिना भित्र उर्जा बिक्री सम्झौता र २४ महिनाभित्र परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन लगानी बोर्डसमक्ष पेस गवर्ने गरी तेस्रो पटक जीएमआरको म्याद थप गरेको थियो । सर्वोच्चले गत भदौमा थप गरिएको समय सीमाभित्र काम सम्पन्न हुन नसके आगामी दिनमा म्याद थप नगर्न आदेश गरेको हो ।