ललितानिवास प्रकरणका कुनै दोषी छुट्दैनन्: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवद्र्धन र सामाजिक न्याय वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्यभार रहेको बताएका छन् ।

ललितपुरको हात्तीवनस्थित निजी निवासमा आज पत्रकारसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा उनले सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताए ।

“राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन हुनुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेको छैन”, उनले भने, “अब नयाँ ढाँचाको समृद्धि र विकास होस्, जनताले अनुभूति गर्न सक्ने खालको आर्थिक सामाजिक परिवर्तन होस् भन्ने छ, त्यसैले सरकार सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणमा केन्द्रित भएको छ ।”

जनताको सङ्घर्षका बलमा राजनीतिक उपलब्धि हासिल भए पनि जनताको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा सुधार आउन नसक्दा परिवर्तनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै उनले विकास र समृद्धि सरकारको मुख्य लक्ष्य भएको बताए । “राजनीतिक उपलब्धिलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्छ, राजनीतिक परिवर्तनलाई माध्यम बनाएर सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गर्नुपर्छ”, उनले भने ।

समृद्धिको यात्राको मात्रात्मक गतिलाई परिवर्तन गरेर गुणात्मक फड्कोमा पु¥याउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले राजनीतिक परिवर्तनले निर्देश गरेअनुसारको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण हुनुपर्ने बताए । “हाम्रो समृद्धिको यात्राले गति प्राप्त गर्न सकेको छैन, सन्तुष्ट हुने ठाउँमा छैनौँ”, उनले भने, “समृद्धिको यात्रालाई तीव्र बनाएर जनआकाङ्क्षा पूरा गर्नु सरकारको पहिलो कार्यभार हो ।”

सरकारले सुशासनलाई पहिलो सर्त मानेर आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको उहाँको भनाइ छ । भ्रष्टाचार र कमिसनले देश धेरै जर्जर भएको उल्लेख गर्दै उनले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्ने नसके परिवर्तन पछाडि पनि देश जुन हालतमा छ, त्यस्तै भइरहने खतरा रहेको बताए ।

“ठूलो सम्भावना भएको मुलुकमा किन गुणात्मक विकास गर्न सकेनौँ, जनताको जीवन फेर्न सकेनौँ, आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकेनौं? यसले राजनीतिक परवर्तनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ”, उनले भने ।

‘कमिसन’ र भ्रष्टाचारको जालो कुनै न कुनै रुपले राजनीतिक नेतृत्वबाट संरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक क्षेत्रलाई स्वच्छ नबनाइ भ्रष्टाचारको निमूल गर्न नसकिने बताए । “यसका लागि राजनीतिलाई सफा गर्नुपर्छ । किनभने कमिसन र भ्रष्टाचार जालो कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक नेतृत्वबाट संरक्षित छ वा उनीहरुकै संलग्नता छ । त्यसकारण विकास र समृद्धिले फड्को मार्न सकेन”, उनले भने ।

भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रणसहित सुशासनमा दृढतापूर्वक कदम चाल्न खोजिएको उल्लेख गर्दै उनले परिवर्तनपछाडि जनताले अपेक्षा गरेका विषय प्राप्त नहुनुको कारणको समाधान गर्न खोजिएको बताए ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरण पीडादायी

उनले नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर राज्यलाई नै अपमानित गर्ने राज्यकै मुख्य ठाउँमा बसेर जुन घटना भयो त्यो लज्जास्पद भएको बताए । “यो पीडादायी घटना हो । सो प्रकरणमा संलग्न जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ”, उनले भने ।

भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा जनताको मनमा उब्जेका प्रश्नलाई गम्भीरताका साथ लिएर थप अनुसन्धान गर्न आफूले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “एउटा–एउटा ‘केस’ वा व्यक्तिका बारेमा हामी निर्देशन दिँदैनौँ । कुनै व्यक्तिलाई पक्रने कि नपक्रने, कुनै मुद्दामा अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने भनेर हामीले निर्देशन नपर्खनु भनेको छौँ ।”

सरकारको ध्यान अब ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रहरीले निष्पक्ष ढङ्गबाट अनुसन्धान अगाडि बढाएको बताए । “हामीले प्रस्ट निर्देशन दिएका छौँ, कुनै राजनीतिक दबाब र प्रभावमा नपर्नु, राजनीतिक ‘कनेक्सन’का आधारमा के गर्ने भनेर नसोच्नू”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, “कुनै प्रकारको चलखेलले भूमिका खेल्न नपाओस्, स्वतन्त्र स्वच्छ अनुसन्धान गर्नुस्, जो दोषी छ, दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनका लागि निर्भिकताका साथ अगाडि बढ्नूस् भन्ने प्रहरीलाई निर्देशन छ ।”

ललिता निवासको जग्गा सरकारकै भएको दाबी गर्दै उनले विभिन्न समयमा भएका छानबिन र प्रहरी अनुसन्धानले पनि प्रस्ट्याएको बताए ।

प्रहरीको सरुवा/बढुवामा आर्थिक चलखेल शून्य

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरीको सरुवा र बढुवामा हुँदै आएको भनसुन र आर्थिक चलखेललाई शून्यमा झारिएको दाबी गरे । “राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेप तथा अवाञ्छित आर्थिक गतिविधिका आधारमा प्रहरीको सरुवा र बढुवा हुँदैन”, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि प्रहरी तथा निजामती कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवामा आफूलाई दबाब नदिएको उनको भनाइ छ ।