प्राधिकरणका तत्कालीन इन्जिनियर यादवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, १ करोड ४२ लाख बिगो दाबी

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन मेकानिकल इन्जिनियर कृष्णप्रसाद यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । यादवमाथि प्राधिकरणअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत रहँदा गैरकानुनी सम्पत्ती आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा बिहीबार मुद्दा दायर गरेको हो ।

यादवविरुद्ध १ करोड ४२ लाख ५२ हजार ५५० रुपैयाँ विगो दाबी गरिएको छ । यादवले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको मिति २०४८ फागुन ९ देखि अवकाश पाएको मिति २०७९ जेठ ९ सम्ममा अधिकतम १ करोड ७१ लाख ४६ हजार रुपैयाँ आर्जन गर्नसक्ने भएपछि ३ करोड १३ लाख ९८ हजार ५९४ रूपैयाँ आर्जन गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए ।

जागिर अवधिमा पारिश्रमिक बचत, प्रोत्साहन भत्ताबापतको रकम, विदेश भ्रमण भत्ताबापत प्राप्त रकम, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको कर्जा आय, प्राधिकरणबाट लिएको कर्जा आय, बैंकबाट लिएको कर्जा आय, सहकारीबाट लिएको कर्जा आय, सेयरबाट प्राप्त नगद लाभांश, ब्याज आम्दानी, घरबहाल आय, बिमा म्याचुयर्ड भई प्राप्त रकम, सवारी बिक्रीबाट प्राप्त रकम, सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, मुआब्जाबापत प्राप्त रकम र कृषि आयसमेत गरी जम्मा १ करोड ७१ लाख ४६ हजार ४४ रुपैयाँ आर्जन हुनुपर्ने अख्तियारको ठहर छ ।

सो घर निर्माण, जग्गा खरिद र रजिष्ट्रेसन दस्तुर, अध्ययन खर्च तथा छोरीहरु विदेश पठाउँदाको खर्च, कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी, घरबहाल कर, बिमाको प्रिमियम भुक्तानीमा भएको खर्च, सवारी खरिदमा भएको खर्च, सेयर खरिद तथा लगानी र बैंक मौज्दातसमेत गरी जम्मा ३ करोड १३ लाख ९८ हजार ५९४ खर्च तथा लगानी गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

बाँकी रकमको स्रोत नखुलेको एवं निज राष्ट्रसेवक भएपश्चात के-कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न नसकेको हुँदा यादवले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको अख्तियारको दाबी छ ।

यादवले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहेर पदको दुरुपयोगबाट भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति श्रीमती मञ्जुदेवी यादवसमेतको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण, सेयर खरिदलगायतमा गरिएको खर्चमध्ये स्रोत पुष्टि हुन नसकेको सम्पत्तीबाट बिगो र जरिवाना जफत गराउन पनि अख्तियारले माग गरेको छ ।