सहकारीले २० प्रतिशतसम्म आयकर तिनुपर्ने, अभियानले विरोध गरेर फेरि रोक्लान ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सहकारीमा लाग्ने आयकर बढाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत नगरपालिका क्षेत्र भित्र सञ्चालित सहकारीलाई १० प्रतिशत, उप–महानगरपालिका १५ प्रतिशत र महानगरपालिका भित्र सञ्चालमा रहेका सहकारीलाई २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेका छन् ।

यस्तै नगरपालिका क्षेत्र भित्र सञ्चालित सहकारीलाई ५ प्रतिशत, उप–महानगरपालिका ७ प्रतिशत र महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै गाउँपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई आयकरमा भने पूर्ण रूपमा छुट दिएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा पनि सहकारीलाई आयकर लगाएका थिए ।

सहकारी अभियानले विरोध गरेपछि स्थगन भएको थियो । अहिले डा. महतले पुन कर लगाएका छन् । अहिले पनि अभियानले आन्दोलन गरेर रोक्ने हो वा लागू हुने हो त्यो सबैको चासोको विषय बनेको छ ।