९ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभए स्रोत सहमति स्वतः खारेज

काठमाडौं । सरकारले आयोजनामा स्रोत सहमति प्रदान गरिएको ९ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा स्रोत सहमति स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ ।

आव २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् ।

उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक अन्यको हकमा स्रोत सहमतिको अवधी बढिमा ३ वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ९ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा स्रोत सहमति स्वत रद्द हुने व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।

त्यस्तै, वास्तविक स्रोतको उपलब्धता बिना नै बहुवर्षिय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने अनियन्त्रित प्रबृद्धि अन्त्य गरिने पनि उनले बताए । उनले भने, ‘यस्ता स्रोत सहमतिका कारण व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरि बजेट अनुशासन कायम गर्न स्रोत सहमति माग गर्ने र स्वीकृत गरिने विद्यमान प्रणालीमा सुधार गरि नयाँ मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ । सहमति माग गरकेो आवमा आयोजनाका लागि बिनियोजित रकमको अधिकमत ४ गुणाभन्दा बढि नहुने गरि स्रोतको सहमति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

महतले बजेट प्रस्तुत गर्दै यसअघि सहमति दिएकामध्ये ९ महिना पुरा भइ ९ महिना पुरा भइ हालसम्म बोलपत्र आह्वान नभएका र आगामी वर्षको बजेटमा बिनियोजन प्रस्ताव नगरेका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज गरिएको पनि बताएका छन् ।

अहिले आगामी आवको लागि बजेट प्रस्तुत भइरहेको छ ।