सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकबाट बचतकर्ता ठगिने क्रम बढ्दो, महासंघले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने

काठमाडौं । सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयन नभएको भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालले सरकारविरुद्ध विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

महासंघले भोलीदेखि नै माग पुरा नभएसम्म निरन्तर सबै जिल्लास्तरीय संघहरुमा ‘हामी आन्दोलनमा छौं’ भन्ने कालो व्यानर राख्ने, सबै सहकारी संघ-संस्थाका कर्मचारीहरूले कालोपट्टी लगाएर कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने, तीनै तहका सरकारद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया गोष्ठी, छलफल, तालिमलगायतका कार्यक्रमहरूमा सहभागी नभई भद्र अवज्ञा गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आज रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलनको गरेर महासंघले विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
जेठ १३ गतेभित्र सबै जिल्लामा पूर्वतयारी भेला तथा जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्षको संयोजकत्वमा ‘जिल्लास्तरीय सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण संयन्त्र’ गठन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

जेठ १४ गते विहान ९ः३० बजेदेखि ११ः३० बजेसम्म देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जुलुससहित मागपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ । त्यस्तै, जेठ १६ गते विहान ११ बजे सहकारी विभाग, नयाँ बानेश्वर काठमाडौं र सबै प्रदेशका सहकारी महाशाखामा सिठ्ठी जुलुस निकाल्ने, जेठ १९ गते विहान ९ः३० देखि १२ बजेभित्र सहकारी विभाग नयाँ बानेश्वर काठमाडौं र सबै प्रदेश सहकारी महाशाखामा धर्ना दिने पनि कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।

यस्तै, जेठ २१ गतेदेखि निरन्तर विहान ९ः३० बजेदेखि सहकारी विभाग नयाँ बानेश्वर काठमाडौं र सबै प्रदेश सहकारी महाशाखामा रिले अनसन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सातै प्रदेशमा जिल्लास्तरीय संयन्त्रको आयोजनामा निरन्तर रूपमा जिल्लास्तरीय संयन्त्रको नेतृत्वमा ‘सदस्यसँग संचालक कार्यक्रम’आयोजना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा आन्दोलनका कार्यक्रमको जानकारी गराउँदै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलका संयोजक ओमदेवी मल्लले सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयनका लागि धेरै मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा शीर्ष नेताहरूलाई भेट्दापनि आफ्ना कुराहरूको सुनुवाई नभएको भन्दै आफूहरूले पहिलोपटक शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्न लागेको स्पष्ट पारिन् ।

सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई संस्थागत् गर्दै वर्तमान वित्तीय प्रणालीमा देखिएको संकटका मुद्दाको सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलमार्फत सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकार्षण गराएको र ध्यानाकार्षण गराउँदासमेत कुनै सुनुवाई नभएकाले बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको महासंघ पदाधिकारीहरुको दाबी छ ।

सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरित सञ्चालित केही सहकारी संस्थाहरूका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकद्वारा बचत रकम अपचलन हुँदा त्यस्ता सहकारीमा संकट सिर्जना भएपछि सहकारी अभियानप्रति नै भ्रम सिर्जना भएको मल्लको भनाइ छ ।
सहकारीप्रति नै संशय पैदा भएकाले त्यस्ता व्यक्ति र संस्थाको सघन अनुगमन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याएर बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सहकारी महासंघ नेपालले माग गरेको छ ।

महासंघले सदस्यको बचत सुरक्षित गराउँदै साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सहज रुपमा ऋण प्रवाह गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न पछिल्लो परिस्थितिले निम्त्याएको समस्या र त्यसको समाधान गर्न महासंघले २०७९ चैत १२ गते बसेको २०५औं बोर्ड बैठकबाट सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदल गठन गरेको जनाएको छ ।

कार्यदलले सत्तारूढ राजनीतिक दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सहकारी विभागका नेताहरुसँग सुझाव संकलन गर्ने, सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने सहकारीका विषयहरुमा ७७ वटै जिल्लाका सहकारीकर्मीसँग अन्तक्रियामार्फत १३ बुँदे मागपत्र तयार गरि बैशाख १५ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारको ध्यानआकर्षण गराइएको जनाएको छ ।

उक्त कार्यदलले उपप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री, सहकारी विभागका रजिष्ट्रारलाई जेठ २ गते १५ दिने अल्टिमेटम दिएर मागपत्र बुझाएको जनाएको छ ।

साथै विभिन्न राजनीतिक दलका शिर्षस्थ नेतालाई समेत सहकारी क्षेत्रको समस्याको विषय र सरकारलाई बुझाएको मागपत्रको बारेमा जानकारी गराई माग सम्बोधन गराउन पहल गरिदिन आग्रह गरेको जनाएको छ ।

सरकार न्यून र मध्यम आय भएका जनतामा वित्तीय पहुँच पुर्याउने सहकारी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने विषयबाट पन्छिएका कारण आन्दोलित हुन बाध्य भएको दाबी गरेको छ ।

कार्यदलद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘सबै सदस्यले एकैचोटी बचत रकम माग गरेमा फिर्ता गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुने हुँदा सदस्यले संस्थाको वित्तिय वासलात र तरलता हेरी आवश्यकताको आधारमा मात्र बचत फिर्ता माग गर्ने र बचत गर्ने कार्यलाई समेत निरन्तरता दिइ संस्थालाई निर्वाद रुपमा संचालन गराउन सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ।’

सहकारी संस्थालाई सहजरुपमा नियमित संचालन हुने वातावरण निर्माण गर्न सदस्य, अभियान, सरकार सबै क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका हुने कार्यदलले बताएको छ ।

वित्तीय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्याका विषयमा समेत सरकार गम्भिर हुनुपर्ने र सोको समाधानका लागि सहकारी अभियानसँग सम्वनय र सहकार्यमा सरकारले सकारात्मक सन्देश प्रभाव गर्नुपर्नेमा सरकार मुखदर्शक बनेको कार्यदलले आरोप लगाएको छ ।