सरकारी मूल्यांकनभन्दा १० गुणा बढी मूल्यमा घरजग्गा कारोबार हुँदा राजस्व छली भइरहेको छ: श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका पूर्वअध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठले सरकारी मूल्यांकनभन्दा बजारमा १० गुणा बढी मूल्यमा घरजग्गा कारोबार हुँदा राजस्व छली भइरहेको बताएका छन् ।

मंगलबार भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको संयुक्त आयोजिनामा भएको मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा घरजग्गा क्षेत्रको सम्भावना विषयको छलफल कार्यक्रममा उनले सरकारी मूल्यांकनभन्दा बजारमा १० गुणा बढी मूल्यमा घरजग्गा कारोबार हुँदा राजस्व छली भइरहेको बताएका हुन् ।

१० करोड रुपैयाँ आना पर्ने जग्गाको मूल्यमा सरकारी मूल्यांकन भने १० लाख मात्रै भएको र यसले गर्दा सरकारले ठूलो राजस्व गुमाइ रहेको उनको भनाइ थियो ।

सरकारी मूल्यांकन र निजी क्षेत्रले कारोबार गर्ने मूल्यमा जमिन आकाशको फरक रहेको र यसका लागि सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्ने उनले बताए ।

सरकारले घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गर्ने नीतिसहित कर बढाउँदै लगेको भए पनि दायरा भने नबढेको उनले बताए ।
सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गरी राजस्वको संकलन बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

त्यसका लागि राजस्वको दर घटाएर मूल्यांकनको दर बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले जग्गाको सरकारी मूल्यांकन कम छ र राजस्व दर बढाउँदै लगेको छ,’ उनले भने, ‘अब राजस्व दर बढाउने होइन घटाएर जग्गाको मूल्यांकन बढाउन आवश्यक छ ।’

सरकारले जग्गाको कर घटाएर मूल्यांकन बढाउने हो भने ५ वर्षपछि वार्षिक करिब ७ खर्ब राजस्व संकलन हुने उनको दाबी छ।

श्रेष्ठले भू-उपयोग नियमावलीले गर्दा जग्गा कारोबारमा निकै समस्यामा आएकाले तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरे । सरकारले नजी क्षेत्रसँग बिना छलफल ल्याएको नीति नियमले सरकारलाई नै घाटा भएको जिकिर गरे । भू-उपयोग नियमवलीले कित्ताकाटमा समस्या आउँदा राजस्व संकलनमा ठूलो धक्का पुगेको उनको भनाइ छ ।

आगामी दिनमा नीति नियम ल्याउनु अघि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर मात्रै ल्याउन उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।