नयाँ स्टक ल्याउने प्रक्रिया गलत भएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट, दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने प्रक्रिया गलत भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा दायर भएको रिटमा दुवै पक्षमा उपस्थित हुन आदेश भएको छ ।

शिखर विजनेश म्यानेजमेन्ट कम्पनी प्रालिले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयमा छलफल गर्न न्यायाधीश जगदिश घिमिरेको एकल इजलासले वैशाख २७ गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन र विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ ।

शिखर विजनेश म्यानेजमेन्ट कम्पनी प्रालिले प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषदको कार्यालय धितोपत्र बोर्डसहित सहित ६ निकायलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेको छ ।

आइतबार निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी, दीपक राज जोशी र अमृत खरेलले बहस गरेका छन् ।

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र सो सँग सम्बन्धित सबुद प्रमाण भए सो सहित यो म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षी नं १ र २ को हकमा उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनमार्फत र अन्य विपक्षीहरुको हकमा आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि वा सोको अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नुहोला’ आदेशमा उल्लेख छ ।

धितोपत्र बोर्डले चैत ३१ गते १० दिनभित्र आवेदन दिन भन्दै नयाँ स्टक र वस्तुविनियम बजारका लागि आवेदन माग गरेको थियो । १ वटा स्टकका लागि तीनवटा कम्पनी र २ वटा वस्तु विनियम बजार सञ्चालका लागि ४ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् ।

असोज २ गते बोर्डले सूचना जारी गर्दै आवेदन माग गरेको थियो । आवेदनका लागि १० दिन समय बाँकी रहँदा अदालतमा रिट परेपछि प्रकृया रोकिएको थियो । असोज ३१ गते अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्रले तत्काल नयाँ ब्रोकर, नयाँ स्टक र वस्तु विनियम बजारलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतबाट २०७९ कात्तिक ४ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले १५ कात्तिकमा अर्को सूचना प्रकाशित नहुँदासम्मका लागि लाइसेन्स प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको थियो ।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको इजलासले स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने बाटो खुला गरिदिएसँगै बोर्डले प्रकृया सुरु गरेको थियो । तर प्रकृया पूरा नभएको भन्दै रिट दायर भएको हो ।