प्रधानमन्त्रीको निर्देशनः एफपीओमार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय स्थगित गर्नु

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फर्दर पब्लिक अफरिंग (एफपीओ) मार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय तत्काल स्थगित गर्न र दीर्घकालिन समाधान खोज्न निर्देशन दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल बैकर्स संघले संयक्त रुपमा एफपिओमार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णयले पारेको असरका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्णय स्थगित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विषयको दीर्घकालिन समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत बताए ।
पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण भएका केही कम्पनी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चुक्तापूँजी बृद्धि गर्न एफपीओ मार्फत पुँजी बृद्धि गरेका थिए ।

‘त्यस समयमा एफपीओमा कर लगाइएको थिएन । तर, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले पुँजी बृद्धि प्रयोजनका लागि जारी गरेको एफपीओमा कर लाग्ने ठहर गर्दै ती कम्पनीबाट कर असुल गर्नुपर्ने जनाएको थियो ।

नेपालको निजी क्षेत्रले नेपाल सरकारले कानुन बनाइ तोकेका कर समयमै चुक्ता गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् । कर कानुनमा व्यवस्था नभएको विषयमा करारोपण गर्ने विषयले लगानी प्रबद्र्धन गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढाउने सरकारको नीतिमा नकारात्मक असर पुग्ने बुझाई निजी क्षेत्रको छ’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एफपीओ मार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय कार्यान्वयनले नेपालमा निजी क्षेत्रद्धारा प्रवद्र्धित उद्योग तथा व्यवसाय लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण नहुने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुले आफ्नो आकार बढाइ अर्थतन्त्रमा थप योगदान दिन नसक्ने अवस्था सिजर्ना हुन सक्ने तर्फ सचेत हुनुपर्नेमा परिसंघ जोड दिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साथै लगानीकर्ताहरुको मनोबल गिर्ने, पुँजी बजार तथा लगानीकर्तालाई धरासायी बनाउनेप्रति सजग हुनुपर्ने धारणा परिसंघले राखेको छ। एफपीओ मार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई पारेको असर समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले देखाएको सदासयताका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ स्वागत गरेको जनाएको छ । यसले नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, हौसला प्रदान गर्ने विश्वास परिसंघको रहेको जनाएको छ ।