सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद: कार्यकारी निर्देशकसहित ९ जनाविरुद्ध २ अर्ब ६९ करोड भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा २ अर्ब ६९ करोड ४० लाख २२ हजार ७६६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आज भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलसहित मेकानिकलतर्फका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नवीनकुमार पोखरेल, सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, शाखा अधिकृत मनिकमान महर्जन, लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, शाखा अधिकृत शिरीष उपाध्याय, इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्नका प्रबन्ध निर्देशक रोहितमान प्रधान, मेपटेक विल्डिङ सर्भिसेस प्रालिका निर्देशक भुवन महर्जन र परामर्शदाता वास्तुशिल्प एसोसिएट्सका प्रबन्ध निर्देशक मित्रलाल गुरौविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

आयोगले कार्यकारी निर्देशक पौडेलिविरुद्ध ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार ८५४, सीडीई पोखरेलमाथि ४९ करोड ४६ लाख ३५ हजार ९४५, सहायक निर्देशक पोखरेलविरुद्ध २० करोड ३८ लाख ९३ हजार ८२७, शाखा अधिकृत महर्जनविरुद्ध ३ करोड ४४ लाख ६८ हजार ७२९, लेखा अधिकृत बुढाविरुद्ध १९ करोड ८८ लाख ९४ हजार २८९ रुपैयाँ बिगो र बिगोबमोजिम जरिवाना मागदाबी गरेको छ ।

यस्तै शाखा अधिकृत उपाध्यायले ४० करोड १ लाख ३९ हजार ७३६, प्रधानले २३ करोड ४४ लाख ९६ हजार ९२१, महर्जनले ४३ करोड ५७ लाख ४२ हजार ३६८ र गुरौले ८ लाख  ६९ हजार ९७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

केन्द्रले पावर सिस्टम इन सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस एन्ड प्रेसराइज्ड फ्युल स्टेरेज टे‌कको खरिद कार्यमा बदनियतपूर्वक मिलोमतो गरी कमिसन लिएर ठेक्का प्राप्त गरेको आयोगले जनाएको छ ।

बोलपत्र ठेक्का सम्झौता तथा भुक्तानी प्रकरणमा सहभागीउपर कारबाही माग गरी परेको उजुरीमाथि अनुसन्धान हुँदा खरिद कार्यमा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गर्ने, खरिद सम्झौताविपरीत गुणस्तरहीन इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मर स्वीकार गर्ने र सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा फरक कन्ट्री अफ ओरिजिन भएको जेनेरेटर स्वीकार गरी भुक्तानी गर्नेलगायतका काम गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

यो प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासमेत मुछिएका थिए । उनले कमिसनबापत ७० करोड रुपैयाँको घूस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनका विषयमा भने न नेकपा एमाले बोलेको छ न त अख्तियारले छानबिन गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी ओली उल्टै सार्वजनिक फोरममै बाँस्कोटाको बचाउ गरेका थिए ।