सहकारी महासम्मेलनः पीडितलाई बेवास्ता, जलस्रोत, यातायातसहितका ५ क्षेत्रमा लगानीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । सहकारी संस्थाका सञ्चालकले बचतकर्ताको पैसा बिनाब्याज वर्षौं चलाउँदा तथा घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गर्दा यतिबेला लाखौं पीडित बनेका छन् । कयौंले गरिखानै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कतिका परिवार भत्किएका छन् ।

पीडितहरु हरेक दिन पैसाका फिर्ता लिन सहकारी संस्था, नियामक, प्रहरी प्रशासन र अदालतसम्म पुग्नुपर्ने स्थिति छ । तर, पैसा कहिले पाउने हो पत्तो छैन ।

बचतकर्ताको पैसा लिएर मनोमानी रुपमा सेयर बजार, घरजग्गा, ठेक्कापट्टामा लगानी गरेका कतिपय भागी-भागी हिँडिरहेका छन् । अहिले सहकारीका विषयमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

यही मौका पारेर राष्ट्रिय सहकारी महासंघले स्वदेशी तथा विदेशी बाहुना बोलाएर तेस्रो राष्ट्रिय महासम्मेलन- २०२३ आयोजना गर्‍यो । तर, महासम्मेलनले ठगिएका बचतकर्ताका विषयमा भने चुइँक्क बोलेन ।

महासम्मेलनबाट ११ बुँदे घोषणा पत्र जारी भयो । घोषणापत्रमा बचतकर्ताको विषय एउटा बुँदामा थोरै छुन खोजेको छ, त्यो पनि झारा टार्नेगरी मात्रै । जहाँ भनिएको छ ‘सदस्यको वचतको सुरक्षाका लागि सहकारी क्षेत्रमा विश्वास अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रव्यापी रुपमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध छौं ।’

११ बुँदे घोषणापत्रमा अन्य बुँदाले बचतकतार्चलाई प्रत्यक्ष रुपमा जोडेको छैन । मनोमानी ढंगले लगानी गर्दा सहकारी डुबेको जान्दाजान्दै बुँदा ९ मा थप लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जहाँ भनिएको छ ।

‘वातावरणमैत्री कृषि उत्पादन वद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन एवं रोजगारी सिर्जना गर्न सार्वजनिक, निजी र सहकारी साझेदारी मोडेललाई कार्यरुप दिँदै नवीन सोच र सिर्जनात्मकताका आधारमा सहकारीमार्फत कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात आदि उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं’ भनिएको छ । अन्य सबै बुँदा सहकारी अभियानको नाममा भनिँदै आएका विषय छन् ।

सहकारीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, उत्पादनमा वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जना गर्ने सहकारीको नयाँ नारा होइन । पुरानै भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन ।

घोषणापत्रमा विशिष्टीकृत सहकारी संघमार्फत बृहत् र विशिष्ट उत्पादनको विकास, कृषि र पशुजन्य क्षेत्रको प्रवर्धन एवं ठूला कृषि फार्मको स्थापना, कृषिजन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य तथा आपूर्ति शृंखला विकास गरी सहकारीको ब्रान्ड प्रवर्धन गर्ने उल्लेख छ ।

चैत २३ देखि २५ सम्म सम्पन्न महासम्मेलनले जारी गरेका ११ बुँदे घोषणापत्रमा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र विधिको परिपालना गरी सहकारीको पहिचान स्थापित गर्न सहकारी संस्थाहरुमा स्वनियमन र सुशासन कायम गर्दै सदस्य केन्द्रित व्यवसायको माध्यमबाट गुणात्मक सहकारी अभियान निर्माणमा प्रतिबद्ध छौं भन्ने उल्लेख छ ।

सहकारी क्षेत्रको दिगोपनका लागि कानुनले परिकल्पना गरेका प्रवर्धनात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहलकदमी गर्न, अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्याका कारण सहकारी क्षेत्रमा सिर्जना भएको तरलता संकुचनको समस्या समाधनार्थ तीनै तहका सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गर्न सामूहिक रुपमा बहस पैरवीका लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् ।

यस्तै सहकारीको स्वस्थ्य एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि एकीकरणलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्नुका साथै नवप्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न प्रतिबद्ध रहेको,   सहकारीको पुँजीलाई उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणलगायतका मूल्य शृंखला विकासमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि ऐन नियमको कार्यान्वयन, अन्तरसम्बन्धित ऐन परिमार्जन गर्न सामूहिक पहलकदमी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ

सरकारमातहत रहेका कोषहरु सहकारी बैंकमार्फत सहुलियत पूर्णरुपमा लगानी गर्न तथा उच्चतम प्रविधि अपनाउन सामूहिक पहलकदमी गर्ने उल्लेख छ ।

दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी संघसंस्थामा महिला तथा लैंगिक समानता, युवा तथा सीमान्तकृत वर्गबीच सामाजिक समावेशिता कायम गर्दै वित्तीय पहुँच वृद्धि एवं क्षमता विकास गर्न आवश्यक नीति निर्माण कार्यान्वयन र नेतृत्व तहमा सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, बदलिँदो प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा संस्थागत कार्यक्षमता विकास गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न औपचारिक शिक्षामा सहकारी विषय अध्ययन अध्यापन गराउन तथा सहकारीमा क्षमतावान मानव संसाधनलाई आकर्षित गर्दै स्थायित्व कायम गर्न सामूहिक पहलकदमी गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा विशिष्टीकृत सहकारी संघमार्फत बृहत् र विशिष्ट उत्पादनको विकास, कृषि र पशुजन्य क्षेत्रको प्रवर्धन एवं ठूला कृषि फार्मको स्थापना, कृषिजन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य तथा आपूर्ति शृंखला विकास गरी सहकारीको ब्रान्ड प्रवर्धन गर्ने र सहकारी क्षेत्रको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने, सहकारीको अध्ययन अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि गरी समग्र अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदानको मापन गर्ने प्रणाली विकासका लागि पहलकदमी लिने उल्लेख छ ।